स्थानीय निकाय ठप्प

आइतबारसम्ममा पनि माग पूरा नभएमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउनेछौं।
–आन्दोलनरत कर्मचारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकायमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले आज आइतबार देशभरका स्थानीय निकाय बन्द गर्ने भएका छन्।

विभिन्न माग राखेर १० दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले ७५ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाविस तथा वडा कार्यालय बन्द गर्न लागेका हुन्।

संविधानले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको छनोटका लागि संघीय र प्रदेशमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि निजामती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने नीति लिएको छ। यही व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण तथा अव्यावहारिक भन्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेक्दै स्थानीय तहका वडास्तस्तरसम्म निजामती कर्मचारीहरू पठाउने र नपुग भएमा लोकसेवा आयोगका प्रतिक्षा सूचीमा रहेका कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गरी पठाउने नीति सरकारको रहेको छ। ‘यो नीतिले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हित गर्दैन’ नेपाल नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष हीमप्रसाद पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

दीर्घकालीन रूपमा समायोजन र व्यवस्थापन ऐनका माध्यमबाट समग्र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको अहितमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकायका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जनले बताउनुभयो।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका पा“चवटै संगठन मिलेर सो बन्द गर्न लागेका हुन्। पा“चवटा संगठनहरूमा स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, गाविस कर्मचारी नेपाल र स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन रहेका छन्।

ती संगठनहरूले अघि सारेका मुख्य मागहरूमा स्थानीय तह संरचनामा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्दा हालका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूको इच्छाअनुरूप घरपायक स्थानीय तहहरूमा समायोजन गर्नुपर्ने रहेका छन्।

त्यसै गरी स्थानीय निकायमा बीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रहेका करिब ६ हजार कर्मचारीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन ऐन, नियम र कार्यविधिमार्फत स्थायित्व र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानतः बन्ने नया“ संरचनाहरूमा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने पनि उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।

‘हामी दश दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौं।आइतबार पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगरे अत्यावश्यक सेवाबाहेक स्थानीय निकायका अन्य सबै सेवाहरू अनिश्चितकालीन बन्द र स्थानीय निकायमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने छौं’ स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

अहिले ऐनमा भएको प्रावधानलाई संशोधन गरी नया“ ऐन नबनेसम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताइएको छ। कर्मचारीहरूको माग नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग हो, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

‘मैले बुझेसम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले हामी पनि स्थानीय निकायको कार्यकारी प्रमुख बन्ने प्रावधान ल्याउनुप¥र्यो भन्ने माग हो। त्यसका लागि ऐन बनाउनुपर्दछ। अहिलेको माग मन्त्रालयले मात्र सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन’–सचिव अधिकारीले भन्नुभयो।