सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपन

आर्थिक वर्ष शुरु भएको सात महिना बितिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समयमै योजनाहरू सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने र दुरुपयोग हुने गरेको बजेट रोक्ने सरकारी निर्णय जिल्लाका माननीयहरूले लत्याउन थालेका छन् ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसदहरूले मंसिर मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने योजनाको सूची माघ मसान्तसम्म बुझाएका छैनन् । जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलहरू आफैंले माघ मसान्तसम्म योजना सम्झौता गरिसक्ने गरी निर्णय गरेको भए पनि सांसदहरूले भने माघ मसान्तभित्र योजना पनि नबुझाई गैरजिम्मेवार बनेका हुन् ।

मंसिर मसान्तभित्रै सांसद विकास कोषअन्तर्गत खर्च हुने योजनाहरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसदले माघ मसान्त लागिसक्दासमेत पेस गरेको देखिएको छैन । तर मंसिर मसान्तमा योजना पेस गरेको पत्र दर्ता गराएको जानकारीमा आएको छ । यस्ता थुप्रै सांसदले पुरानो मितिमा योजनाहरू पेस गरिरहेका छन् । राज्यमन्त्री बनेका कञ्चनचन्द्र बादेले पनि केही दिनअघि मात्रै योजनाहरू पेस गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका माननीयहरूले विकास रकम सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा अधिकांश कार्यकर्तामुखी र फिर्ता लिने आशयले विनियोजन गरेका छन् । माघ मसान्त लागिसक्दासमेत सांसद आफैं योजना पेस गर्दैनन् । माघ मसान्तभित्र दलहरूले योजना सम्झौताको अन्तिम मिति तोकेका छन् । अनि कसरी हुन्छ योजना सम्झौता र कार्यान्वयन ? विनियोजित ५० लाख र ३ करोड दुवैतर्फका योजनाहरू अधिकांश सांसदले पेस गरेका छैनन् । मंसिर मसान्तको मिति राखेर बैठक सञ्चालन गरेको देखाए पनि जिल्ला विकास समितिमा कुन योजनामा कति रकम भन्ने सूची बुझाएको देखिँदैन ।

निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूको संयोजकत्वमा रहने समितिमा समानुपातिक सांसदहरूले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख बजेटको ५१ प्रतिशत योजना विनियोजन गरेको अवस्थामा सोही सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय विकास अधिकारी, विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले सहजरुपमा योजना छनौट गर्न नसकेका हुन् । सकेसम्म आफू निकटका कार्यकर्तालाई मात्रै योजना दिने र त्यसबाट रकम फिर्ता लिने सोच सांसदहरूले राखेको देखिन्छ । जिल्ला विकास समितिले पटक–पटक योजना छनौट गरी सम्झौताका लागि आग्रह गरेको भए पनि सांसदहरूले त्यसमा आलटाल गरी गैरजिम्मेवार बनेका छन् । सांसदहरूलाई चाँहि नीति नियम नलाग्ने हो कि ? जानेर, नजानेर वा नसकेर हुने गैरजिम्मेवारीपनमा सांसदहरूले सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।