संविधान संशोधनको रमिता र बाह्य चलखेल

चिरञ्जीवी नेपाल
देश इतिहासकै संगीन घडीबाट गुज्रिएको छ । एकातर्फ देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिकरुपले चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको बेमौसमी गाईजात्रा चलेको छ, चलाइएको छ ।

स्वघोषित नागरिक समाज, सरकार, प्रतिपक्षलगायतका राजनीतिक दलहरू रमिते भएका छन् । यत्रतत्र सर्वत्र बेथिति र विसंगति छाएको छ । सरकार त छ, नाम मात्रको, त्यसैले देश र जनता ‘अनाथ’ भएका छन् । वि.सं.२०६२/०६३ पश्चात् भित्रिएको संघीयता अहिले आएर घाँडो साबित भएको छ । कांग्रेसी नेता स्व. गिरिजाप्रसादको गम्भीर गल्तीका कारण देशले आज यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो ।

भारतीय राजदूतको रोहबरमा भएको मधेसी मोर्चासँग संघीयताका सवालमा गरिएको सम्झौताले नै आज देश विखण्डनको संघारमा पुगेको स्थिति छ, जनता मानसिकरुपले विखण्डित भएको आभास हुन थालेको छ । देश र जनताका लागि दूरगामी असर पार्ने यस्तो महत्वपूर्ण विषयका बारेमा सामान्य जनमत बुझ्ने कार्यसमेत गरिएन । लोकतन्त्रका नाममा जनतामाथि विदेशीहरूद्वारा प्रायोजित भारी बोकाउने काम भयो । त्यही संघीयता आज विषालु सर्प भएर देशलाई नै डस्दै छ ।

नेपाली जनताको एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । राष्ट्रिय एकता कमजोर पारिएको छ । सार्वभौमसत्तामा आघात पुग्ने क्रियाकलाप हुँदै छ । अस्थिरता, अराजकता र अन्यौल सिर्जना गरेर संघीयतामार्फत देशलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ ।

अहिले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । सबैभन्दा बढी राजनीति गरिने विषयमध्येको नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने, तराईका वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् तर विदेशीहरू नेपाली नागरिक भएका छन् । स्व. सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि २०६३÷२०६४ सम्म गरी करिब ५७ लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । विभिन्न समयका सत्ताधारीहरूले आ–आफ्नो व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थका लागि यो देशलाई नागरिकता बिक्री गर्ने हाटबजार बनाए । फिजीकरणतर्फको यात्राको शुरुवात त्यहीँबाट भएको हो ।

संविधान देशको मूल कानुन हो तर आफैंले बनाएको विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ संविधान आफैंले मान्नु नपर्ने यो कस्तो विडम्बना ? नेपालको संविधानले अनुसूची ४ मा प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक सिमांकन धारा २७४ बमोजिम प्रदेशसभाको सहमति र निर्णय एवम् सहभागिताअन्तर्गत मात्रै हेरफेर गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिले सिमांकन हेरफेर गर्न सकिने संविधानतः कुनै व्यवस्था नै छैन । वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आदेश र सुझावबमोजिम यो प्रस्ताव आएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । सिमांकन हेरफेरसम्बन्धी संशोधनको यो प्रक्रिया नै बिलकुल असंवैधानिक छ ।

२०७२ फागुन १६ मा संविधानको पहिलो संशोधन हुँदा यत्ति मात्रै भए पनि मान्य हुन्छ भन्ने भनाउने कार्य भएकै हो, तर त्यत्तिले पुगेन । अहिले संविधान संशोधन विधेयक पास भए पनि कालान्तरमा पुनः उकास्ने र उकास्सिने काम भएपछि मधेसवादी भनिनेहरूको चित्त नबुझ्ने पक्का छ । अर्को चरणमा झपा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरतर्फ दृष्टि जानेछ । किस्ता–किस्तामा पूरा तराईलाई पहाडबाट अलग नपारेसम्म यस्ता रमिताहरू चलिरहनेछन्, चलाइनेछन् । संविधान निर्माण गर्दा नै दुई नम्बर प्रदेश संरचनाका सम्बन्धमा गल्ती भइसकेको छ, त्यति बेलै पहाडसँग अलग गरी प्रदेश निर्माण गरिनुहुँदैन थियो । अब यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु पनि हुँदैन ।

संघीयताकै आवरणमा जबरजस्तीरुपमा नेपाली राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्दै बाह्यशक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा पहाडी र मधेसी राष्ट्रियताका रुपमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रमार्फत तथ्यहीन दुष्प्रचार गराइएको छ । अखण्ड नेपाललाई टुक्रा पार्ने र छुट्टै मधेस देश बनाउने मिसनका साथ केही व्यक्ति र समूह अगाडि आइसकेका छन् । एउटा उदेक लाग्दो र अचम्म लाग्ने कुरा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश र जनताप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै देश र जनताको पक्षमा वक्तव्य निकाल्दा ‘ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्नुपर्छ, प्रतिगमनकारीहरू सल्बलाए’ भन्ने, विदेशीका दलाली र गुलामी गर्नेहरू, तराई टुक्रा पार्छु, स्वतन्त्र मधेस देश बनाउ“छु भन्ने देशद्रोहीलाई किन प्रभावकारी कार्वाही गर्न सक्दैनन् ? यो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा अराजकता हो । विदेशीको खटनअनुसारको संघीयताको परिणाम हो । यसबाट के देखिन्छ भने, हाम्रो सन्दर्भमा यावत् समस्याको जड नै संघीयतासमेत हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पद दिने, नेपाली भाषास“गै हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने, पहाडबाट तराईलाई अलग पार्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व आदि संविधान संशोधनको विषय भारतीय स्वार्थमा अडेको स्पष्ट छ । संशोधनका बारेमा भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनि राजदूतको क्रियाकलापलाई हेर्दा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ गाईजात्रापूर्ण रमितालाई थाती राखेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नु नै देश र जनताको हितमा हुन्छ ।

आफूले भनेअनुरुपको संविधान संशोधन भएन भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन नै हुन नदिने, आन्दोलनको धम्की दिनेजस्ता कार्य गरी जनतालाई दुःख दिने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य लोकतान्त्रिक मान्यताअन्तर्गत पर्दैन नै । जहाँसम्म संविधान संशोधन विधेयकबारे संसद्मा छलफल गर्ने, पारित गराउने कार्य छ त्यो सर्वथा संविधान विपरीत छ । संविधानजस्तो विषयमा सहमतिको नाम गरी दलीय सिन्डिकेट लाद्न पाइ“दैन । ऐन, कानुन र संविधानबमोजिम गरिनुपर्छ ।

संशोधनमा कसैको निजी स्वार्थ हुनसक्छ तर कार्यान्वयन राष्ट्रिय स्वार्थ हो । दुई दशक नाघिसकेको छ, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको । त्यसैले संविधानले स्पष्टरुपमा किटानी गरिदिएको समयभित्रै र परिकल्पना गरेको सबै तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ । त्यसपछि गठन हुने अधिकारप्राप्त संसद्ले संशोधनलगायतका आवश्यक काम कार्वाही गर्नेछ, जो संकट समाधानको उत्तम उपाय हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुुनुहुन्छ ।)