अर्थव्यवस्था नाजुक तुल्याउने कथित हर्कत

दुनबहादुर बुढाथोकी
राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक समृद्धिको बाधक तत्व मानिन्छ। जुन मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन, त्यस मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। किनकि आर्थिक स्थायित्वका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्छ। नीतिगत स्थायित्व स्थिर सरकारविना सम्भव हुँदैन। हामी विकासको मार्गमा डोरिन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो।

कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार ५ वर्ष टिक्न सकेको पाइदैन। बहुदलीय कालखण्डमा यो अबस्था झनै हाबी हुन पुग्यो। २०४८ मा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार विघटन गरी मध्यावधि चुनावको एैलान गरे। २०५६ मा नेपाली कांग्रेलीलाई पुनः बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि पूरापुर शासन चलाउन सकेन। अहिले प्रजातन्त्र प्राप्तिको २६ औं वसन्त पार हुँदो छ। वर्तमान प्रचण्ड सरकार २५ आंै हो। विडम्बना, कुनै पनि सरकार ३ वर्षभन्दा अधिक टिक्न नसकेकोको अवस्था छ। जबकि आर्थिक समृद्धिको खातिर न्यूनतम १५ देखि २० वर्ष शासकीय स्थायित्व आवश्यक पर्ने विश्व इतिहास छ।

बन्द–हडताल आर्थिक समृद्धि कमजोर तुल्याउने सबैभन्दा घातक हर्कत मानिन्छ। नेपालको अर्थव्यवस्था डामाडोल हुनुको मूल कारण बन्द–हडताल पनि हो। नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुन नसक्नुमा टे«ड युनियनसहितको राजनीतिक कारण ६२ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। २०४८ मा एमाले समर्थक कर्मचारी संगठनले एकमहिने ट्रेड युनियन आन्दोलन गरी बन्द–हडतालको संस्कृति भित्र्याइएको थियो।

तत्पश्चात सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरूले आफ्ना कुत्सित मागहरू पूरा गर्न दबाब दिने औजारको रूपमा बन्द–हडताललाई संस्थागत गरे। २०६५ देखि ७० सम्ममा ४ हजार ५ सयभन्दा बढी पटक बन्द भइसकेको छ। जबकि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले एक दिन बन्द हुँदा १.८० अर्ब क्षति हुने देखाएको छ।

भ्रष्टाचार आर्थिक स्वास्थ्यको निमित्त क्यान्सर मानिन्छ। जुन मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन्छ त्यस मुलुकमा स्रोत–साधन सदुपयोग हुन सक्दैन। यसका सीधा असर आर्थिक समृद्धिमा पर्छ। परन्तु यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारको समेत जगेर्ना भएको छ। देउवा पजेरो काण्ड आफैंमा नीतिगत भ्रष्टाचार थियो। सुडान डाफर, लाउडा, धमिजा प्रकण प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् भएका भ्रष्टाचारका कुख्यात प्रकरणहरू हुन्। अधिकांश सेना तथा प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरू भ्रष्टाचारबाट अछूतो रहन नसक्नु अर्को लज्जाको कुरा थियो। भ्रष्टाचार नियाल्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको सर्वेक्षण २०१६ मा विश्वका १७६ मुलुकमध्ये ४५औं र दक्षिण एसियाका ८ मध्ये तेस्रो भ्रष्ट भुलुक बन्न पुगेको छ नेपाल।

वार्षिक बजेट कुनै पनि मुलकको अर्थ राजनीतिको दस्ताबेज र दीर्घकालीन लक्ष्यको एकबर्से रणनीतिक योजना मानिन्छ। सरकारले नयापनको आभास गराउन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पस्कन पाउनुपर्छ। समयमम बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुती भई हुबहु कार्यान्वयनविना आर्थिक समृद्धिको एकबर्से लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। तर प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् भएका वार्षिक बजेट प्रस्तुत, पारित र कार्यान्वयन खासै सुखद रहन सकेनन्।

वि.स. २०५२ मा मनमोहन अधिकारीलाई एउटा बजेटसम्म पेस गर्न दिइएन। ०६१÷६२ पश्चात् ४ पटक निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १८ महिने प्रधानमन्त्री कालमा बजेट पस्कन पाएनन्। ०६७÷६८ मा फागुनमा मात्र पूर्ण बजेट पारित भयो। ०७०÷७१ को बजेट पारित गर्ने बखतमा व्यवस्थापिका संसद् ४० दिन अवरुद्ध गरियो।

त्यस्तै बजेट अधिवेशनमा विनियोजित बजेटमाथि गहन छलफलभन्दा अवरोध सिर्जना गर्ने हर्कतहरू भएका छन्। एउटा सरकारले पस्किएको नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरता दिनुको अलवा पाखा लगाउने संस्कार बसाइएको छ। प्रथम तथा दोस्रो चौमासिक अवधिमा खर्च गर्न लर्खराउने तर अन्तिम चौमासिक अवधिमा हतार–हतार सिध्याउनै पर्ने हर्कत भएको छ।

ऐन–नियम आर्थिक अनुशासनको कसी मानिन्छ। अर्थतन्त्रलाई प्रगतिपथमा डो¥याउन विकास मैत्री ऐन–कानुन आवश्यक पर्छ। एउटा कालखण्डमा निर्मित ऐन–कानुन अर्को कालखण्डका निमित्त उपयोगी हुन सक्दैन। सयमसापेक्ष नया“ ऐन–कानुन निर्माण र पुराना ऐन–कानुन संशोधन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। तर कतिपय ऐन–कानुनहरू निर्माण तथा संशोधनका लागि उद्योगी व्यवसायीबाट आवाज बुलन्दी गरिरह“दा सम्बोधन भएको पाइ“दैन।

कतिपय ऐन–कानुन निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्वार्थका कारण लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेको पाइ“दैन। २०७३ भाद्रमा पारित भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयकमा बन्द–हडताल र ट्रेड युनियन गतिविधि निशेष गर्न नसक्नु त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। उद्योगी व्यवसायीले आवश्यक ठानेका कतिपय ऐनको अर्थ कोर्न सकिएको छैन भने कतिपय ऐनमा दीर्घकालीन सोचको अभाव हु“दा पटक–पटक संशोधन गर्ने गरिएको छ।

एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन अझै कोर्न नसकिनु, २०४९ मा कोरिएको वाणिज्य नीति, २०५६, २०६५ र २०७२ संशोधन त्यसका ताजा प्रमाणहरू हुन्। सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको दा“जोमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुकको हैसियतमा स्तरोन्नति हुनका निमित्त यी हर्कतहरू चिर्नु अपरिहार्य छ।