दलहरूमा सहमतिको विकल्प छैन

सुदर्शन अधिकारी
आज पनि मधेसवादी दलहरूले आफ्नो पूर्वअडानअनुरूप नै संविधान संशोधन गरी राज्यको सीमांकन गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। संविधान जारी भएको अठार महिना बित्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि गर्नै पर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिएको छैन।

जसरी संविधान जारी गर्ने समयमा मुख्य ठूला दललगायत अन्य दलहरू एकमत भएका थिए, त्यसै गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै मिलेर जानुको विकल्प देखिँदैन। ठूलो धनजनको क्षतिपश्चात् प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अन्ततः प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ। त्यसैले स–साना मतभेदलाई थाती राखेर सहमतिमा आउनै पर्ने हुन्छ।

हाम्रो देश अनेकतामा एकता भएको देश हो। हाम्रो पहिचान भनेकै विविधतामा एकता हो। अनेकौं जाति, भाषा, धर्म–संस्कृति भएर पनि आपसमा मिलेर बसेको सहिष्णु समाज हो। एकले अर्काको पर्वमा सहभागी भएर सम्मानको आदानप्रदान गर्ने विशेष प्रकारको विशेषताले युक्त यो समाजमा जातीयता र क्षेत्रीयताको नाममा एकतालाई खलबल्याउने कार्य कुनै दलले पनि गर्नुहु“दैन। बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि विकासले केही मात्रामा भने पनि गति लिइसकको थियो। त्यसको ६ वर्ष बित्न नपाउ“दै जनयुद्धको नाममा आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा भौतिक संरचनाको क्षति मात्रै नभई ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति व्यहोर्नुप¥यो।

०६२ को आन्दोलनपश्चात् आमजनताले अब अवश्य नै देशको अवस्था सुदृढ हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए।
तर लोकतन्त्र स्थापना भएको दशक बितिसक्दासमेत त्यसलाई संस्थागत गर्दै आमजनतामा व्यवस्थाप्रति आकर्षण जगाउन दलहरू असमर्थ भएको देखिन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आवधिक निर्वाचन हो तर त्यो स्थानीय तह जुन सबैभन्दा महत्वको हो, सो हुन नसक्दा झन्डै दुई दशकदेखि सरकारी कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको नमिठो यथार्थ छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहु“दा विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारीरूपमा हुन सकेका छैनन्। पु“जीगत खर्च कम हुने वा खर्च नै नहुने राष्ट्रको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। पछिल्ला समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने परिपाटीले कामको गुणस्तर निम्न हुन गई भ्रष्टाचारसमेत वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

राजनीतिको मुख्य आधार भनेकै स्थानीय तहमा नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्नु हो। लामो समयसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन नसक्दा लाखौं युवाशक्ति नेतृत्व गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित भएका छन्। त्यसै गरी युवाहरूको नेतृत्व विकासको अर्को महत्वपूर्ण स्थल भनेको कलेजमा हुने विद्यार्थीहरूको निर्वाचन पनि आठ वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन।

यी सबै कार्यका लागि दलहरूका बीचमा सहमति हुनु जरुरी हुन्छ। यदि दलहरू राष्ट्र, जनता र व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुने हो भने सहमति टाढाको विषय पनि होइन। असहज अवस्थामा पटक–पटक दलहरूले सहभागी जुटाएर एकताको प्रदर्शन नगरेका पनि होइनन्। व्यवस्थालाई दलहरूले संस्थागत गर्न नसक्दा दलहरूप्रति नै आक्रोश बढेर गएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्दछ तर अल्पमतलाई पनि साथमा लिएर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै दलले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझै“ गर्नुहु“दैन। आफ्नो विचार र माग यदि उपयुक्त छ भने संसद्मा छलफल गरी त्यही“बाट बहुमतले पारित गराएर संवैधानिक मार्गबाटै समाधान खोज्नु उत्तम हुनेछ। कुनै पनि दलले देशलाई विखण्डनको मार्गतर्फ लैजाने कुकर्म गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुहु“दैन।

संशोधनको प्रस्ताव गलत छ भने पनि संसद्बाटै त्यसलाई विफल बनाइदिए भैहाल्छ नि। संसद् नै अवरुद्ध पारेर एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले अशोभनीय क्रियाकलाप गर्नुहु“दैन। राष्ट्रका जटिल विषयमा सबै जिम्मेवार भएर सहमति जुटाउने कार्यमा जोड गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसबाट मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ।

देशमा निकै जटिल अवस्थाहरू आए पनि ती सबै आपसी सहमतिबाट सुल्झि“दै आएका छन्। जनयुद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु, २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गराउनु, २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्नुजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सहमतिमा सप्पादन भएका हुन्।

त्यसै गरी अहिले पनि दलहरूले समझदारी कायम गरी फेरि अर्को एकता र सहमतिको दृष्टान्त प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ। यसप्रति मुख्य दलहरू बढी गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ। होइन भने दलहरूलाई अक्षम्य गल्तीको ऐतिहासिक कलंक लाग्ने मात्र नभई जनताले धिक्कार्नेछन्।