“म नहुँदा एमाले जुन विनाको आकाश”

 

• कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भएको छ।

• माओवादी केन्द्रलाई ईमान्दार होइन भन्दिन।

• हल्ला फिजाउनु बालापन हो।

• एमाले भित्री दिलैदेखि पहिचान विरोधी हो ।

संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पारित नभए निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनी संघीय गठबन्धन एवं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अघि संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने शर्त मधेसवादी र जनजाति सम्बद्ध दलहरूले राखेका छन्।

सरकारले आगामी जेठ १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्नको लागि पत्राचार गर्ने जनाएको छ। मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको सट्टा केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने र राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने अडान राखेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने अडान राखेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छैन।

प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चाको दबाबको सामना गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवैलाई मान्य हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने बाटो रोजेका छन्। यसै विषयमा संविधान संशोधन, निर्वाचन, जारी राजनीतिक समस्याको समाधान लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईस“ग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसुदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंश ः

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय राजनीति गोलचक्करमा फसेको छ। संविधान जारी गरियो तर कार्यान्वनमा जान सकेको छैन। संविधान जारी गर्नेलाई कार्यान्वयन गर्ने हतारो छ। आन्दोलनकारीलाई उत्पीडित जनताको भावना अनुसारको संविधान संशोधन गर्ने हतारो छ। देश केही दलहरूको बलले मात्र चल्दैन। त्यसरी चल्ने भए हिजो राजा र पञ्चायतको शासन हुँदा राम्रोसँग चलिहाल्थ्यो। विकासको मुल फुटाउने कुरा भएपनि कुरै मात्र भयो। तीन दलको बलले मात्र चल्दैन।

तीन दलको बीचको सिन्डिकेट टुटेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आन्दोलनकारीहरूको माग न्युनतम रूपमा सम्बोधन गर्न संविधानलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता आत्मसाथ गरेका छन्। हाम्रो माग पूरा गर्न तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधान त्रुटिपूर्ण भयो र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनु पर्छ भन्ने महशुस गरेका छन्। हामीलाई मात्र होइन एमालेलाई पनि माइनस गर्नु भएन। सहमतिमा ल्याउनु प¥यो भन्ने सत्तारुढ दलको मनशाय देखिन्छ। तर एमाले सहमति गर्नुको सट्टामा मूलुकलाई टकरावमा लैजाने, झडप र द्धन्द्धमा लैजाने अनि मूलुकमा भाँडभैलो भएपनि होस भन्ने खेलमा लागेको देखिन्छ।

तीन बुँदे सहमति अनुसार सरकार गठन भएको छ महिना वितिसक्दा पनि विधेयक संसदमा छलफलको लागि अगाडि बढ्न सकेन नि ?

ईमान्दारीता पनि सापेक्षताको विषय हुँदो रहेछ। माओवादी केन्द्रलाई ईमान्दार होइन भन्दिन। तर प्रधानमन्त्रीका बाध्यता छन्। सत्तारुढ दल कांग्रेससँग पनि तालमेल मिलाउनु पर्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्नुपरयो।आन्दोलनकारीहरूको भावनालाई पनि समेटनु पर्ने। यो अपठ्यारोभित्र प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि प्रचण्डले आन्दोलनकारीको सहमति हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको भए उहाँलाई दोहोरो झन्झट हुने थिएन। त्यहाँनिर व्यवहारिक त्रुटी भयो। सुरुमा नै आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको भए हामी वातावरण बनाउन लाग्थ्यौ। त्यो संशोधन विधेयक न आन्दोलनकारीलाई मान्य छ न प्रतिपक्षलाई ? एमाले जतिसुकै नरम खालको संशोधन गरौ भन्दा पनि विरोध गर्ने मुडमा छ। संशोधनले पार्ने प्रभाव भन्दा पनि सत्ताबाट आफूलाई हटाइएको तितो पिरो एमालेले बोकेको देखिन्छ।

संविधान संशोधन विधेयक बीचमा तपाईहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो। फेरि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ त ?

अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकलाई आशिंक रूपमा समर्थन गरेका छौं। यसले थारु र मगरहरूको जातिय क्लस्टरलाई जोडने काम गरेको छ। यो पूर्ण छैन। नागरिकता सम्बन्धि प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छौं। भाषा सम्बन्धि प्रस्ताव ७ को २ को (क) बनाएर राखिएको छ। (क) ले झन जटिलता थपेको छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भोटर्स हुने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई पनि सच्याउनु पर्छ।

तर मुख्य विवाद त सीमांकन हो नि होइन ?

होइन, यो मिडियाले उचालेको मात्र हो। मुख्य कुरा यो संविधानको स्पिरिट नै खराब छ। यो संघीयताको विरुद्धमा छ। संघीयता असफल बनाउने षडयन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ। पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्छ भनेको हो। यो संविधानले पहिचानलाई इन्कार गर्नुको साथै संघीयताको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पनि समाप्त पार्ने गरी संविधान आएको छ। तत्काल न्यनुतम काम चलाउनको लागि केही सीमाकन मिलाउनु पर्छ भन्ने हो।

राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अस्वीकार भएको अवस्थामा तराई थरुहट सीमा मिलाउने कुराले आशिंक रूपमा संविधान सच्चिने हो। यसो गर्न पनि संविधान जारी गर्ने दलहरू मानिरहेका छैनन। ५ नम्बर प्रदेश विभाजित गर्ने सरकारको प्रस्ताव केही नहुँदा अडकोपड्को तेलको धुप भनेजस्तै हो। समानुपातिक समावेशीताको सबाल, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँडको कुरा छ। स्थानीय तहलाई कुन दृष्टिकोणबाट निर्माण गर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहलाई पनि संघीय ईकाई बनाइदिएको छ। संसारमा कही पनि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेको जस्तो हामी कहाँ भइरहेको छ।

अहिलेको प्रस्तावले तराई र पहाड अलग्गिन्छ भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ तपाईहरूको माग कसरी पूरा होला ?

होइन, यस्तो हो भन्ने हो त ? हिजो १४ अञ्चल बनाउदा पनि कुनै अञ्चल तराईको मात्र थियो। तराई र पहाड टुक्रयाएर त्यति बेला ठूलो राष्ट्रघात भएको थियो भन्न सक्नु प¥यो। राष्ट्रघात हिजो पनि जारी थियो अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ। पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला भनेर बाडियो प्रशासनिक रूपमा अहिले प्रदेशको रूपमा लैजान खोजेको न हो। नेपाल हाम्रो देश। मगरात हाम्रो प्रदेश। तराई मधेस हाम्रो प्रदेश भन्न खाजेको हो। पहाड र तराईलाई अलग गराउन खोज्यो भनेर हल्ला फिजाउनु त्यो बालापन मात्र हो ।

पहिचानको आधारमा संघीयतामा जाने भन्ने वित्तिकै जातिय समुदाय भाषा वा संस्कृतिको झुप्पालाई खण्डित नगरौ भन्ने हो। बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भौगोलिक विविधता पनि भएको मुलुकमा जनतालाई सही न्याय दिनुपर्छ । राजनीतिबाट बहिष्कृत गरिएका समुदायलाई राजनीतिको मुलधारमा समेटेर लैजाने अभ्यास हो। त्यही अर्थमा संघीयता अपनाइएको हो। फेरि पनि पञ्चायतकै अवशेष बोकेर हुन्छ ?

संघीयताको बारेमा झनपछि झन जटिलता थपिदै गएको दखियो नि ?

जनतालाई सबै राजनीतिक सिद्धान्त बुझाएर सम्भव हुँदैन। जसले बुझ्नु पर्ने हो उनीहरूले बुझेर बुझ पचाए। संविधान जारी गर्ने दलका नेताले बुझेनन् भन्न मिल्दैन। हामीले भन्दा बढी बुझेर संघीयतालाई असफल बनाउने संरचनामा तीन दल गए। एमालेले संघीयताको खुलेर विरोध गरेको छ। एमाले संघीयता असफल बनाउने अभियानमा लागेको छ। पहिचान विरोधी हो। भित्री दिलैदेखि पहिचान विरोधी हो। पहिचानलाई एमालेले जातिवाद र साम्प्रदायिकता देख्छ। जातिय राज्य मागेको भन्ने ठान्छ। एमालेले पहिचान जसरी पनि समाप्त गर्नुपर्छ भनेर संकल्प नै गरेको छ। संविधानलाई सर्वस्वीर्य बनाउन मानेको छैन।

तर एमाले त आफू नै राष्ट्रवादी भएको बताउ“छ त ?

अहिले जुन राष्ट्रवादको नारा लगाइएको छ। त्यो राष्ट्रवाद होइन राष्ट्रघात हो।

राष्ट्रघात भन्ने तपाईसँग के आधार छन् ?

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मधेसी जनताप्रति घृणा फैलाउनुहुन्छ। आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटाउन चाहनुहुन्छ। मुलुकमा झडप गराउने र राष्ट्रिय एकतालाई विथोल्न चाहनुहुन्छ। द्धन्द्धमा यो मूलुकलाई लैजान चाहनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने कुनै पनि नीति राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। राष्ट्रघाती हुन्छ। नेपालमा यस्तो राष्ट्रवाद चाहिएको छ जुन राष्ट्रवादले सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ। नेपालको सार्वभौमिकता, गौरव गाथा, देशको समृद्धि गर्ने,शान्ति कायम गर्ने। ओलीको जुन राष्ट्रवादको नारा छ , त्यो राष्ट्रवाद हुन्थ्यो भने पञ्चालयकाललाई राष्ट्रवादको स्वर्ण युग मान्नु पर्ने हुन्छ ?

अब के होला त संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया ?

एमालेले गम्भीरता देखाउने हो भने दुई दिनमै संविधानको कार्यान्वय हुन सक्छ। न्युनतम रूपमा हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ। अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको कुरा हटाएर राखिएको छ। न्युनतम रूपमा सर्वस्वीकार्य बनाउनुहोस। मूलुकलाई कति दिन झडपमा लैजाने ? कति द्धन्द्धमा लैजाने ? अलिकता जनताले शान्तिको सास पनि फेरुन। कतिपय कुरालाई भविष्यमा गर्दै जानुपर्छ।यसो भन्दा उहाँहरू अलिकता पनि सच्याउन तयार हुनुहुन्न। मेरो गोरुका बाह्रै टक्काले अप्ठ्यारो पारेको छ।

तपाईहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान किन डर ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचन अति आवश्यक शक्ति हो। तर अहिले एमाले र संविधान जारी गर्ने दलहरू निर्वाचनतिर के कारणले देखिएका छन ? लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने १८ बर्षसम्म के कारणले निर्वाचन भएन ? यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ। हिजो आफूहरूको अनुकूल नहुँदा चुनाव गराउन मान्नु भएन। अहिले उहाँहरूलाई निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ। निर्वाचनतर्फ सबै गएपछि आन्दोलन किनारा लाग्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपनि यो सीमाकंनको मुद्दा झन जटिल बन्छ। असम्भव प्रायः हुन्छ। न कि जनतालाई धेरै बर्ष असुविधा भयो भनेर तीन दलले चुनावको कुरा गरेका हुन्। निर्वाचन त हामीले पनि चाहेका छौं। जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर त हामीले पनि भन्दै अ ाएका छौ। तर त्यो निर्वाचनले मुलुकूलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनु प¥यो। पहिला सहमति खोजौं। पहिला संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाऔ। हामीले सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्न दिएका छौं। हामीले अवरोध गरेका छैनौं। हामी स्वयमं चुनाव चाहन्छौं।

तपाईहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान अगाडि  सार्नु भएको छ। यो त अडानमाथि अडान
भएन भन्या ?

स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति हाम्रो आपत्ति होइन। चुनाव त आखिर केन्द्रको पनि गर्नुपर्छ नि। संविधान कार्यान्वन गर्न मुख्य कुरा केन्द्रको निर्वाचन हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि गर्दा पनि हुन्छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा थोरै मात्र बल पु¥याउछ।

समस्या समाधान गर्नको लागि विश्वासको संकट हो ?

विश्वासको संकट होइन। हामीले सकारात्मक आधारमा काम गरेका हौं। तीन बु“दे सहमति गरेका हौ। राजनीति एउटा खेल हो। खेलमा कसले कुन चाल चाल्छ कसरी गोल हान्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको कलामा भर पर्छ। हामीले समस्या होइन समधान चाहेका छौ। अधिकत नभएर न्युनतम त होस। यो तर्फ ध्यान नदिदा विश्वासको संकट भन्दा पनि राजनीतिक संकट ल्याउछ।

सरकारले आगामी जेठ १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेको छ नि ?

सत्ता सहकर्मीहरूको अनि सत्ता साझेदारीको व्यवस्थापन गर्न गरिएको एउटा कदम हुन सक्छ। यसलाई संविधान सशोधन नगरी अगाडि बढाइयो भने भन्न सकिने छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गराए हामीसँग स्वतः नै सहमति हुन्छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको राज्य पनुर्संरचना दुवैलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। पुनर्संरचना सम्बन्धि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन। त्यो बेला तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई साथ लिएर संविधान सशोधन विधेयक पारित गराउछु भन्नुभएको छ। छ महिनासम्म प्रतिफल नआएको हुनाले अब आशंका र असन्तुष्टि व्यक्ति हुन सक्छ। वास्तवमा तिथिमिति तोकिएको हो पनि होइन पनि। सत्तारुढ दल र हामीलाई चित्त बुझाउने निर्णय गर्नुभएको छ। सत्तारुढ दलले हामीलाई पेलपाल गरेर मिचेर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैन। भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ।

सत्ता लेनदेनको कारण समस्या थपिएिको हो ?

आधुनिक नेपालको इतिहास सिंगै सत्ताको झगडामा डुबेको इतिहास हो। पृथ्वीनारायण शाहले सत्ताकै लागि युद्ध लडेका हुन्। राणा शाहको इतिहास पनि सत्ताकै लागि भयो। २००७ देखि २०१७ सम्म दस बर्षमा दस वटा सरकार परिवर्तन भए। पञ्चालयतकालको अवधिमा कुनै सरकार टिक्न सकेन। गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि सरकार फेरिएकोफेरियै छन्। प्रमुख तीन दल अहिले पनि त्यही संस्कृति बोकेर हिडेका छन्।

अहिले भारतले निकै हस्तक्षेप गरेको कुरा चर्चामा छ नि ?

नेपालमाथि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ रहनु स्वभाविक रहन जान्छ। त्यसमाथि पनि छिमेकीहरूको आफ्नो स्वार्थ देखिनु स्वभाविक हुन्छ। सुरक्षा ,बजार वा अन्य केही सरोकार र स्वार्थ हुन स्वभाविक हुन्छ। समग्र इतिहास हेर्दा भारतको हस्तेक्षप त्यतिखेर देखिन्छ जुन बेला नेपालका शासकहरूले उनीहरूलाई निम्त्याउँछन। शासक वा राजनीतिक दलहरूले सहयोगको अपेक्षा राख्छन। त्यस्तो बेला प्रभावकारी हस्तक्षेप भएको छ। नेपालमा यसको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुवै देखिन्छ। नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरति नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको हितको विरुद्धमा कुनै पनि छिमेकी मूलुकले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यो नेपाली जनताको लागि मान्य हुँदैन। आफ्नो र पार्टीगत तथा व्यक्तिगत चाहना भन्दा फरक ढंगको कुरा भारतले गरिदियो भने हस्तक्षप भयो भनेर हल्ला गर्ने,आफ्नो चाहना अनकूल भयो भने यो त लोकतन्त्रको लागि हो भन्ने प्रवृत्ति गलत छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच विवाद छ भन्छन नि ?

विवाद सर्वव्यापी चिज हो। विवाद र अन्र्तविरोध कहाँ हुँदैन र ? एउटा सिद्धान्त भएको पार्टीभित्र त हुन्छ भने १९ वटा घटकहरू आबद्ध रहेको संघीय गठबन्धमा नहुने भन्ने प्रश्न नै छैन। हाम्रो बीचमा विवाद पनि छन। सँगै सहमति पनि छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सत्तारुढ दलहरू क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा विश्लेषण गरे। सिंगै आदिवासी जनजाति सबैलाई समेटेर लैजानु पर्छ भन्ने विचारको साथ मोर्चाले सहमीतपूर्वक निर्णय गरेर संघीय गठबन्धनको गठन भएको हो। हाम्रो माग सडक र सदनबाट एक साथ अगाडि बढ्नु पर्छ जोड र कोण मिलाउनु पर्छ। अहिले नयाँ शक्तिसँग आन्दोलन संघीय गठबन्धलाई विस्तार गर्न तीन चरण छलफल भएको छ।

सरकारले सिके राउतलाई पक्राउ गर्नुलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

यो देशमा राज्य छ । विधि र ऐन तथा कानुन छ। संविधान पनि जारी भएको छ। संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही हुनुपर्छ। यो धेरै महत्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै व्यक्तिले कुनै कुरा उठाइहाल्यो भने त्यहीँ नै भइहाल्छ भन्ने छैन। तर अहिले मधेसी जनताको बैध चाहनालाई पनि संविधान सशोधनबाट समाधान नगर्ने हो भने समस्या थपिन सक्छ। सरकारले जायज मााग राख्नेलाई गोली ठोकेर दमन गर्ने काम विल्कुल बेठिक भएको छ। यस्तो गतिविधिले सिके राउतजस्तालाई जन्माउन बल पु¥याउछ। नेपालका नेताहरूले सिके राउत जन्माउने बाटो नपक्रनुहोस।

फरक कुरा गरौ, एमाले छोडेर नयाँ पार्टी खोलेर फेरि अहिले उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्नु भा। कस्तो भइरहेको छ ?

एमालेबाट मसँग ६ जना केन्द्रीय सदस्य निस्किएका हुन्। अरु धेरैलाई ल्याउने चेष्टा गरिन। एमालेभित्र मैले कसैलाई पनि फकाइन। मानिसले राजनीति आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो विवेक र विश्वासमा उभिएर गर्नुपर्छ। कसैले फकाएको आधारमा होइन। चालिस बर्ष एमालेका काम गरे। मैले झगडा गरेर छोडेको पनि होइन। सबै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा जब बाटो मिलेन एमालेले लिने भन्दा फरक बाटो लिने निश्चय गरे। एमालेको बाटोले देशलाई निकास दिदैन भनेर सांकेतिक रूपमा पार्टी छोडेको हुँ। मैले दिएको दिशा सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई पनि मेरो दिशामा आउनु भएको छ।

तपाईले युरो लिएर पार्टी फुटाएको आरोप पनि लगाएका छन् नि ?

एमालेका साथीहरूले मलाई घेराबन्दी गर्नुहुन्छ। अशोक राई जातिवादी भयो। साम्प्रदायिक भयो। युरो खाएर पार्टी फोड्यो भनेर गैर राजनीतिक र अशोभनिय मैले कल्पना गर्न नसक्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। मेरो प्रभाव नहोस भनेर बार बा“ध्ने काम गर्नुहुन्छ। मलाई भेट्दा एमालेका साथीहरू भन्नुहुन्छ–अशोक कमरेड तपाई नभएपछि त जुन विनाको आकाशजस्तो भयो फर्किनु प¥यो नि ? तपाईको निम्ति के थिएन र ? उहाँहरूले फर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको त होला। तर व्यक्तिगत लाभ हानिको आधारमा मैले पार्टी छोडेको होइन। विचार र दृष्टिकोण फरक भएर पार्टी छोडेकाले पुनः एमालेमा फर्किने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो।

तपाईलाई अहिले एमाले छोडेकोप्रति पश्चाताप लागेको छ कि छैन ?

मलाई पश्चाताप होइन। आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। प्रफुल्ल छु, सन्तुष्ट छु। एमाले जसरी जुन खालको रानजीति बोकेर मञ्चमा आएको छ। अहिले मलाई लाग्ने गरेको छ एमाले मैले सही ढंगले चिनेको रहेछु। सही समयमा सही निर्णय गर्न सकेछु भन्ने लाग्छ। संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको हालत हेर्दा झन सन्ुतष्ट हुन्छु। एमालेले बाटो सच्याउनु पर्छ।