नर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर

विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । निर्वाचन नहुँदा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध राजनीतिक दलहरूमा देखिन छोडेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणमा चरम लापरबाही, भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । लामो समयसम्म निवार्चन नहुँदा राजनीतिक भागवण्डामा दिन–प्रतिदिन विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ ।
संविधानमा नै ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । तर सरकार र राजनीतिक दलहरू भने सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा लाग्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् ।

राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयन गर्नतिर भन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने दौडधुपमा लागेका छन् । जसको कारण निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । आमनागरिकले निर्वाचन चाहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाएर नागरिकले खोजेको विकास र समृद्धि हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलहरूको सहमतिको नाममा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार निर्वाचन घोषणा गर्ने काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने नाममा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पछाडि हट्नुहुँदैन । सकेसम्म सहमति जुटाउन खोज्नु सरकारको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हो । तर सधैँ सहमतिको नाममा अलमलिनुभन्दा जनताको चाहना र भावनाअनुसार निर्वाचनमार्फत मुलुकमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नु नै सरकारको इमानदारिता हुन्छ ।

सरकारले पटक–पटक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । समयमा नै निर्वाचन नगर्दा संवैधानिक र राजनीतिक संकट सृजना हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । लामो समयको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन । सरकारले देश र जनताको चाहना र भावनालाई आत्मसात् गर्दै तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नै पर्छ । कुनै हालतमा पनि यस कार्यका लागि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।