गेसोले बुझायो माओवादीलाई ज्ञापनपत्र

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बेलायती गोरखाहरूको न्यायका लागि लडिरहेको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले ९ बुँदे सरोकारसहित नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

गेसोले नागरिकता, ऐतिहासिक अन्यायको आधारमा पेन्सन र क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन, गोरखाका सन्तानहरुलाई बिनासर्त र बिनाशुल्क आवासिय अधिकार, कटौतीमा परेका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई
पेन्सनलगायतका मुद्दासहित ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो।

आइतबार माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ लाई गेसो सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। गेसो सभापति राईले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोरखाको अधिकारका लागि नेपाल सरकार र पार्टीको तर्फबाट पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो।

गेसोले गोरखा सैनिकका विधुवालाई पेन्सन र नेपालमा रहेका भूतपूर्व ब्रिटिस सैनिकलाई
बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मागहरु पूरा गराउनका लागि द्विपक्षीयरूपमा कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
पूर्वपरराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई गेसोले गोरखामाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी
बेलायत र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्झौताका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।

यसै गरी गेसोले गोरखा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जब बैंक’ मार्फत्
नेपाल पठाइने गरिएको भन्दै सीधै नेपाल पठाउन माग गरेको छ । भनेको छ– ‘यसले गोरखा सैनिकलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । यो गोरखा सैनिकमाथिको अन्याय त हुँदै हो सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोरखा सैनिकले पाउने पेन्सन सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।’

यसै गरी नागरिकताको सन्र्दभमा पनि गोरखामाथि अन्याय भएको भन्दै गोरखाको हकमा बेग्लै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। ‘संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निवार्चित संविधानसभाले बनाएको ‘नेपालको संविधान–२०७२’ नागरिकतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा हामी गोरखा सैनिकमाथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘यसरी गोरखा सैनिकलाई पनि गैरआवासीय
नागरिकतासम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको छ। तर, गोरखा सैनिक अन्य गैरआवासिय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन्। तसर्थ, गोरखा सैनिकको हकमा भने अलग्गै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेर गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानलाई नेपालमा सबैखालका अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौं ।’