१४ योजनामा शिक्षा

(ईश्वरराज ढकाल) नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट मुक्त गराई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा समावेश गराउन एवं दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप समावेशी र समन्यायमा आधारित शिक्षा सबैमा पुर्याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ। आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ सम्ममा कक्षा एकमा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुनआउने बालबालिका ६२ दशमलव ४ प्रतिशत, प्राथमिक तह (१–५) को खुद भर्ना दर ९६ दशमलव ६, आधारभूत तह (१–८) को खुद भर्ना दर ८९ दशमलव ४ तथा माध्यमिक तह (९–१२) को खुद भर्ना दर ३७ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा १–१० को टिकाउ दर ३७ दशमलव ९ प्रतिशत, कक्षा १–५ सम्मको कक्षा छाड्ने दर ३ दशमलव ९ प्रतिशत र दोहोर्याउने दर ७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको मुख्य विषयहरूः

चुनौती
शिक्षाका सबै तहमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षालाई व्यवसाय तथा रोजगारीमूलक बनाउने, सबै तहको शिक्षालाई समतामूलक र समावेशी बनाउने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई आम नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने, शिक्षकहरूको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, लगानीअनुरूपको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, संविधान प्रदत शिक्षासम्बन्धी हकहरूको उपभोग गर्ने साथै समग्र शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य चूनौतीपूर्ण छ। यसै गरी कक्षा १–१० को ३७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको टिकाउ दरलाई वृद्धि गर्ने, कक्षा १–५ सम्मको कक्षा छाड्ने दर ३ दशमलव ९ प्रतिशत र दोहोर्याउने दर ७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकाले यी दरहरूलाई घटाउने साथै गत वर्ष गएको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःस्थापन र पुनर्निर्माण गर्ने चुनौती पनि रहेको छ।

अवसर
सबै तह र विधाका शैक्षिक पूर्वाधारहरूको विस्तार भएको, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका एवं सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका र विद्यार्थीहरूको सबै तहमा भर्ना दरमा उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भएको, साधारण शिक्षाका अतिरिक्त माध्यमिक र उच्च शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको विस्तार भएको र उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई विस्तार गर्न मार्ग प्रसस्त भएको छ। यस्तै समुदायमा शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढेको, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, वातावरण संरक्षण र आफ्ना हक–अधिकारप्रतिको सजगता बढेको, शैक्षिक सूचना प्रणाली र शैक्षिक सुशासनका लागि आधारशिला तयार भएको साथै डिजिटल डिभाइडलाई न्यून गर्दै लैजाने क्रममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार भएका आदि कारणहरूले गुणात्मक शिक्षाको विकास गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ।

लक्ष्य⁄उद्देश्य
सबैलाई जीवन उपयोगी शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने
मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने।
रोजगारी एवं स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्ने।
शिक्षामा समतामूलक अवसरहरू सुनिश्चित गर्दै शिक्षालाई सीपयुक्त, समय–सान्दर्भिक र गुणस्तरयुक्त बनाउनु।
वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बनबाट सबै तह एवं प्रकारको शिक्षा र सीपमूलक तालिममा पहँुच अभिवृद्धि गर्नु।
शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्नु।

रणनीति
जीवनपर्यन्त शिक्षा, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा पद्धतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने।
सबै तहको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने।
आर्थिकरूपले विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमूलक बनाउने।
सार्वजनिक र निजी तहबाट प्रदान गरिने शिक्षाबीचको गुणस्तरमा रहेको अन्तर घटाउने।

कार्यनीति
साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमहरूको समन्वयात्मक रूपले विकास, योजना तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न संस्कृत, पाली, भोटभाषा, गुरूकुल, बाहा–बही, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाई विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिनेछ। हाल विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानअनुसार प्राथमिक तहमा अधिक देखिने स्वीकृत दरबन्दीलाई आवश्यकताअनुसार माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने तथा निजी र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तरको अन्तरलाई कम गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षामा जीवन उपयोगी तथा व्यवहार कुशल सीप र मूल्यमा आधारित शिक्षालाई समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम एकीकृतरूपमा विकास गरिनेछ।
प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तथा नियमनकारी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साधारण तथा व्यावसायिक दुवै धारका कक्षा सञ्चालन गर्ने माध्यमिक विद्यालयहरूलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी थप सुदृढीकरणका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गरिनेछ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चिताका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी एकीकृत कोषको स्थापना गरिनेछ।
पूर्वप्राथमिक कक्षा र प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित सिकाइ सामग्रीहरूको स्तर तथा सान्दर्भिकता सुनिश्चित गरी तिनलाई बालविकास केन्द्रका बालबालिकाको स्तरअनुरूप बनाइनेछ।
विश्व विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई शिक्षण सिकाइको माध्यमका रूपमा अपनाई शिक्षामा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनेछ।
माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरूको सूची निर्धारण गरेर विद्यालयहरूमा गुणस्तरको मानक तयार गरी लागू गरिनेछ।
विद्यालयहरूको व्यवस्थापन सुधार तथा शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था लागू गरिनेछ।
शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनलाई विद्यालयका हरेक कक्षाका विद्यार्थीले हासिल गरेको नतिजासँग आबद्ध गरी पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ।
शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणका लागि राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्रणाली र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
उत्कृष्ट शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सेवाप्रवाहमार्फत् शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, अत्यन्त पीछडिएको समुदाय, लोपोन्मुख, गरिब परिवारबाट आउने जेहेन्दार विद्यार्थी, अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको लागि देशका विभिन्न स्थानमा ठूला, आवासिय तथा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
जोखिममा परेका, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकता सम्बोधनका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासिय तथा विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ।
दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूका विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको निरन्तरता तथा सिकाइ सुनिश्चितताका लागि सञ्चालनमा रहेका आवासिय विद्यालय तथा घुम्ती विद्यालयको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछि परेको क्षेत्र तथा गरिबी व्याप्त रहेको क्षेत्रलाई लक्षित गरी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका, जोखिममा परेका तथा सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थीहरूको सिकाइ आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासिय तथा विशेष शिक्षा कार्यक्रमको सुविधा विस्तार गरिनेछ।
उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम स्थान र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरूलाई ध्यानमा राखी खुला विश्वविद्यालयलगायत खुला एवं दूर शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनेछ।
उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न कृषि, पशु विज्ञान तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, नवीकरणीय शक्ति, उद्योग तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यमूलक एवं रोजगारउन्मुख उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सहज र सरल पहुँचका लागि सामाजिक न्यायका आधारमा लागत अनुदान, लागत साझेदारी र लागत उठ्तीको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
दुर्गम तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछि परेका क्षेत्रहरूमा सम्भाव्यताका आधारमा प्रविधि उन्मुख आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्थापना गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा सन्तुलित शैक्षिक विकासका लागि कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरिनेछ।

अपेक्षित उपलब्धि
योजनाको अन्त्यमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको हुनेछ। कक्षा एकमा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत पुगेको हुने र आधारभूत तह कक्षा १–८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुगेको हुनेछ। साथै, कक्षा ८ र १० को टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुनेछ। सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ। उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५ प्रतिशत पुगेको हुने र उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर २० प्रतिशत पुगेको हुनेछ। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचका लागि आधार सुनिश्चित भएको हुनेछ।

प्रमुख कार्यक्रमहरू

प्रारम्भिक बालशिक्षा
चार वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालशिक्षाको अवसर प्रदान गर्न विद्यालय संरचनाभित्रै प्रारम्भिक बालशिक्षा सञ्चालन।
दुर्गम तथा अति पीछडिएको क्षेत्र एवं समुदाय केन्द्रित गरी नयाँ पूर्वप्राथमिक विद्यालय विस्तार।
प्रारम्भिक बालशिक्षालाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अनुदानको व्यवस्था।

आधारभूत शिक्षा
आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था।
आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन।
तोकिएका क्षेत्रहरुमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम।
दुर्गम, हिमाली, अति पीछडिएका क्षेत्र, वर्ग एवं अपांगता भएका बालबालिका समेतका लागि आवासिय विद्यालयहरु सञ्चालन।
समयमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण।
भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण, विद्यालयको भौतिक सुधार।
शिक्षक व्यवस्थापन, पद तथा दरबन्दी मिलान, शिक्षक तालिम।
बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रवद्र्धनका लागि सिकाइ सामग्री अनुदान, प्रारम्भिक कक्षामा पढाइ सीप विकास कार्यक्रम, बहुवर्ग शिक्षण, मातृभाषामा शिक्षा।

माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षामा पहुँच तथा टिकाउ दर बढाउन न्यूनतम सिकाइ वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रम,
खुला तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम, प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, विभिन्न छात्रवृत्ति वितरण, कक्षा १० सम्म निःशुल्क पाठइ्पुस्तक वितरण।
माध्यमिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृ्िद्धका लागि नमुना विद्यालयको विकास तथा सञ्चालन।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पदीय व्यवस्था।
शिक्षक तालिम, विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना।
शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीलाई थप सहयोग पुर्याउन सूचना प्रविधिको माध्यमबाट दूर शिक्षा, विद्युतीय अन्तरक्रियात्मक सिकाइ सामग्री विकास तथा प्रयोग।
कक्षा ९ देखि नै व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार।
माध्यामिक तहको अन्त्यसम्ममा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमसँग आबद्ध हुने गरी अनिवार्य स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको पहुँच विस्तार तथा थप सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुका साथै प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गरी व्यवस्थापकीय सुधारका लागि अनुगमन तथा निरीक्षणमा संलग्नता बढाउने कार्यक्रम।
माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गरी क्रमशः निःशुल्क गर्दै लगिने कार्यक्रम।

अनौपचारिक शिक्षा
सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमार्फत् साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम।
सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको क्षमता विकास गरी निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन।
अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञानको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणीकरण।
लोपोन्मुख जनजाति, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति एवं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक वर्गका लागि लक्षित सीप विकासका कार्यक्रम तथा नवसाक्षरहरूलाई जीवनपर्यन्त तथा आयआर्जनमूलक सिकाइ कार्यक्रमहरु सञ्चालन।
विदेशमा रहेका नेपालीमूलका बालबालिकाहरुलाई नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि व्यावसायिक शिक्षा विस्तार
सबै प्रदेश समेटने गरी पोलिटेक्निक इन्टिच्युट सञ्चालन,
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोषको स्थापना,

उच्च शिक्षा
मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने गरी ज्ञानमा आधारित अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षाको विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन।
शैक्षिक गुणस्तरको निर्धारण र मापन, सन्तुलित शैक्षिक विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना।
उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि खुला विश्वविद्यालयलगायत खुला एवं दूर शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास।
कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, नवीकरणीय शक्ति, उद्योग तथा व्यापारलगायतका अन्य नवप्रवर्तनीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यमूलक एवं रोजगारउन्मुख उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार।
शैक्षिक प्रमाणत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन,
उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग आबद्ध गरी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनिवार्यरूपमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन र परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन।