चाँडो निकास देऊ

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर दलहरूबीच बढिरहेको असन्तुष्टि, मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धन र जनजाती निकट दलहरूले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मुलुकभर ७ सय १९ स्थानीय तह हुने गरी आयोगले गत पुस २२ गते स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो मन्त्रालयले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने संघीय गठबन्धन र अन्य दलहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला असन्तुष्ट दल र पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास स्वरूप सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको छ ।

यद्यपि सरकारको यो काम नै असंवैधानिक भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस यथास्थितिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा अडान लि“दै आएको थियो । सो पार्टीका अधिकांश जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन समावेशी नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएका छन् ।

यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारले वैशाखको अन्त्यसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव गराउने अभिव्यक्ति दोहो¥याउ“दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावभन्दा एक सय दिनअघि नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्ने सरकारको ध्यानकर्षण गराइसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५ वटा कानुनमध्ये २ वटा मात्र संसद्बाट पारित भएका छन् ।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नुवाकोटसहित केही जिल्लाको संरचना र क्षेत्र विभाजन परिवर्तन गरिएको भनेर स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । संसद्मा विचाराधीन स्थानीय चुनावसम्बन्धी विधेयकमा अझै दलहरू सहमत हुनसकेका छैनन्, यस्तै अवस्थाका बीच सरकारले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारको यस्तो निर्णय आएको देखिन्छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन विचार गर्नका लागि दलसामु पठाउन संवैधानिक हिसाबले मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको अवस्थामा फेरि अदालतको ढोकामा मुद्दा जाने संकेत पाइएको छ । त्यसैले असंवैधानिक हो भने जानी–जानी यस्तो गलत काम नगरौं । चुनावमा जानेतर्फ चाँडोभन्दा चाँडो सोच्नु जरुरी रहेको छ । जे गरेर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो निकास देऊ ।