त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गिर्दो साख

(खेमराज निरौला) त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९५९ मा स्थापना भएको हो । हाल मुलुकमा त्रिविसहित नौवटा विश्वविद्यालय र चारवटा विज्ञान प्रतिष्ठानबाट देशमा उच्च गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यी बाहेक खुला विश्वविद्यालय, नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनार्थ पनि विभिन्न फोरममार्फत आवाजहरू त्यतिकै उठिरहेका छन् ।

मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ८८.८४ प्रतिशत उच्च शिक्षाका विद्यार्थी त्रिवि प्रणालीमा छन्, जसको संख्या ३,८४,४९९ छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार ८२ प्रतिशत अर्थात् ११६९ कलेज त्रिविअन्तर्गत छन् । उच्च शिक्षाको त्यति ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय मूलतः समस्या र अभावबाट ग्रस्त छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविका हरेक गतिविधि आलोचित र अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् । यसको पढाइको स्तर र उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैनन् । यसले गर्दा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत करिब २८ मात्र छ । जबकि काठमाडौं विश्वविद्यालयको यो दर करिब ८० प्रतिशत छ । समयमा नै समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालय धराशायी हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई दिने सम्बन्धनबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा त्रिविको लक्ष्य र उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लागेको छ । कतिपय सम्बन्धन प्राप्त नयाँ क्याम्पसहरूमा ५० जनाभन्दा पनि कम विद्यार्थी हुनुले त्यस्ता क्याम्पसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरू ज्यादै न्यून छन् । सेडा, रिकास्ट, सेरिड, सिनासजस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रमुखविहीन हुँदा प्राज्ञिक अनुसन्धानका कार्यले गति लिन सकेको छैन । स्नातकोत्तर तहमा तयार पारिने अनुसन्धान पत्र (थेसिस) को गुणस्तरीयता चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा किन्न पाइनेदेखि लिएर आयातीत रेडिमेड थेसिस पाइनेजस्तो गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापले त्रिविको गरिमालाई थप चिन्ताजनक अवस्थामा धकेलेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमूलक कार्यमा खर्च गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ, न कि व्यक्ति विशेषलाई । तसर्थ निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई विश्वव्यापी विश्वसनीय एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका समग्र पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप हुन जरुरी छ ।

राजनीतिक परिवर्तन एवम् सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयमा समेत त्यसको असर प्रत्यक्ष पर्ने गरेको छ । राजनीतिक आस्था र पहुँचका भरमा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रथाले त्रिविको साख गिर्दो छ । कतिपय निर्णयहरू विश्वविद्यालयको विकासका लागि घातकसिद्ध भएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छेहरू प्रवेश गराउनेतर्फ सक्रियता देखाउन जरुरी छ । हैन भने त्रिवि बौद्धिकरुपमा टाट पल्टिएकाहरूको भीड जम्मा गर्ने भर्ती केन्द्र हुन बेर छैन । देशकै उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय बेलगाम भयो भने मुलुकको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला ?
पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविले विनाअनुसन्धान, विनाआधार हचुवाका भरमा खुलेका क्याम्पसहरूलाई राजनीतिक पहुँचका भरमा सम्बन्धन दिँदै गयो । अहिले कतिपय त्यस्ता क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा क्याम्पसहरूबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादन होला ? के त्रिविको काम सम्बन्धन मात्र दिँदै जाने अनि कहिल्यै अनुगमन नगर्ने हो ? सम्बन्धन दिनु नराम्रो होइन, तर विनापूर्वाधार सञ्चालन भएकालाई सम्बन्धन दिनु भनेको त्रिविले आफ्नो शैक्षिक स्तर बिर्सनु हो । धमाधम क्याम्पस खुल्दैमा शैक्षिक स्तर सुध्रिएको मान्न सकिँदैन, शैक्षिक स्तर त्यतिखेर सुध्रिन्छ जब उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार रहँदैनन् । अहिले एउटा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति बजारमा नबिक्ने अवस्था आएको छ, कारण हाम्रो शैक्षिक स्तर नै हो । त्रिविले धमाधम ग्राजुएटहरू उत्पादन गर्दै गयो तर ती ग्राजुएटहरू धेरै बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्रिविका हरेक नीति र योजनाहरू त्यहाँ कार्यरत अध्यापक एवम् कर्मचारीतन्त्रका कारण सफलतापूर्वक लागू हुन सकेका छैनन् । चरम राजनीतिक गुटबन्दी र दादागिरीका कारण यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । परीक्षा प्रणाली दिनानुदिन खस्कँदो छ । चिट र गाइडका भरमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यार्थी तल्लीन छन् । परीक्षाको पर्यवेक्षण गर्न प्रत्येक परीक्षामा पर्यवेक्षक खटाएर पठाइन्छ तर तिनीहरू समयसम्म परीक्षा केन्द्रमा नबस्ने प्रवृत्तिले परीक्षामा मनोमानी बढ्ने गरेको छ ।

अब विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने यसका गतिविधिहरू विकेन्द्रीकरण गर्दै क्षेत्रीय कार्यालयहरूमार्फत गराउनुपर्दछ । अहिलेसम्म त्रिविका धेरै गतिविधि केन्द्रीय स्तरमा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । यसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सम्बन्धन दिएर पैसा संकलन गर्ने भन्दा पनि गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्यो । अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्यो । नयाँ आउने पदाधिकारीले पनि वक्तव्यबाजीभन्दा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्यो । इतिहासमा नाम लेखाउने मात्र उद्देश्य हो भने त्रिविका समस्या जहाँको त्यहीँ रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।