आफ्नै जागिर जोगाउन पनि गनगन

विकास भट्टराई, काठमाडौं
काम नसकिएकाले खुरुक्क म्याद थप्नका लागि सिफरिस गर्नुपर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी आफ्नै जागिर थमौति गर्नमा पनि अनावश्यक बहानाबाजीमा रहेको पाइएको छ। बेपत्ता आयोगले लामो छलफलपति म्याद थप्न एकमतले निर्णय गरे पनि सत्य आयोगका पदाधिकारीहरूबीच आयोगको म्याद थप गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ।

सो आयोग स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष र सदस्यहरूसमेत ५ जनाका बीच आयोगकोे म्याद थप गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद भएको हो। सो आयोग र वेपत्ता आयोगको म्याद यही माघ २७ गते सकिंदै छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ती आयोगको कार्य नसकिएमा म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ।

ती आयोगको म्याद सकिन लागेपछि ती दुई आयोगको छुट्टाछुट्टै रूपमा बैठक बसेको थियो। बेपत्ता आयोगमा एक मतले म्याद थप गर्न माग गर्नुपर्ने विषय पारित भएको थियो। सोबमोजिम बुधबार एक वर्ष म्याद थप गर्न बेपत्ता आयोगले सरकारस“ग माग गरी पत्र पठाएको छ।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफ्नो आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच एक मतले म्याद थप गर्ने विषय पारित गरेको जानकारी दिंदै सो बमोजिम शान्ति मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच एकमत हुन सकेको पाइएन। अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य मन्चला झा आयोगको म्याद थप गर्ने पक्षमा र सदस्यहरू लीला उदासी तथा श्रीकृष्ण सुवेदी सरकारसँग आवश्यक परामर्श पछि मात्र म्याद थप गर्नुपर्नेमा रहेका सम्बद्ध स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

आयोगकी अर्की सदस्य डा. माधवी भट्ट भने यस मामलामा तटस्थ बसेको बताइएको छ। सदस्य भट्टले आयोगको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा केही पनि धारणा नराखेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो। आयोगका सदस्यहरू उदासी र सुवेदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेपछि मात्र आयोगको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने राय राख्नुभएको उल्लेख गरिएको छ।

यही मतभेद भएका कारण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बेपत्ता आयोगले जस्तो म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष पत्र पठाउन नसकेको हो। कानुनमा आधार र कारण खोली एक वर्षसम्मको अवधि थप गर्न आयोगहरूले सरकारसँग माग गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

बेपत्ता आयोगले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरिदिएका कारण समयमा काम नसकिएको उल्लेख गरी सरकारलाई पत्र पठाएको हो। कर्मचारी उपलब्ध नगराइनु, बजेट व्यवस्था नगरिदिनु, नियमावली समयमा नदिनु, आवश्यक कानुनहरू अझै पनि नआउनुलगायतका कारणले गर्दा दुई वर्षको अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको बेपत्ता आयोगले उल्लेख गरेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप भोलि शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने भएका छन्।