विवादमा आदिवासी जनजाति सूची

(निनाम लोवात्ती कुलुङ) सर्वप्रथम नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार्यो । भलै त्यही अनुसार राज्यबाट आदिवासी जनजातिप्रति खासगरी उनीहरूको मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिका बारेमा उदार व्यवहार हुन सकेन । तैपनि आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह⁄वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिका पहिचानका लागि ‘जनजाति विकास समिति’को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पहिचान गरेअनुसार २०५४ सालमा ६१ जनजाति र २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो ।

जे होस्, २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भएपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति मानिए । तर राईकरणको मारमा परेका धेरै जातिमध्ये ‘कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङ’ जातिले २०५७⁄२०५८ सूचीकरणका लागि आन्दोलन थाल्यो । शुरुमा कुलुङ जाति एक्लैले थालेको जाति सूचीको आन्दोलन पाँच किराती हुँदै २०६२⁄२०६३ सम्म आइपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के तराई, के भित्री तराई ? सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू (जो २०५४ र २०५८ मा जानाजान वा अञ्जानमा छुटेका थिए) पनि जाति सूचीको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए । फलतः नेपाल सरकारले २०६४ मा डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गर्यो ।

सो कार्यदलको सिफारिसमा कुलुङलगायत अन्य चार किराती जाति र अन्य जाति गरेर २५ जाति थप भयो भने हालसम्म ‘म फ्री जाति हुँु भनेर दाबी गर्न नआएको फ्री जाति र ‘म हुँ छैरोतन जाति’ भनेर भन्ने कोही नभेटिएकोले फ्री र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको लगभग ८ वर्ष भैसकेको छ ।

कुलुङ समुदायको आन्दोलनको फलस्वरुप २०६२ चैतमा वसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठकले पहिलो पटक सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्देशन दिएको थियो । तर प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को उक्त निर्देशन तत्काल कार्यन्ययन भएन । जातीय पहिचानको सवाल सम्बन्धित जातिको हो भने सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । तापनि कसै–कसैले जातीय पहिचानको सवालमा लँगडो तर्क गर्ने गरेका छन् । जस्तै– तिम्रो नागरिकता, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जग्गाधनी पूर्जा, पेन्सनपट्टा आदिमा नाम, थर के छ ? भनेर प्रश्न गर्छन् । राईको वकालत गर्नेहरूले भोलि पुष्टि गर्न सक्ने र बलियो आधार दिने भन्दा पनि ‘जसले राई होइन भन्दै छ, उसको नागरिकतामा मात्रै होइन, तीनपुस्तेमा समेत राई छ’ भनेर तर्किने गरेका छन् ।

यदि नागरिकता, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जग्गाधनी पूर्जा, पेन्सनपट्टा आदि नै जाति सूचीको आधार हुन्थ्यो भने २०५८ मा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत जातिहरू सूचीकृत हुने थिएनन् । किनभने, जाति सूचीमा उनीहरू जुन जाति भनेर सूचीकृत भएका छन्, नागरिकतामा अर्कै छ । स्मरण रहोस्, हाल सूचीकृत कथित ५९ जातिमध्ये अधिकांशको नागरिकतामा गुरुङ, शेर्पा, तामाङ आदि लेखिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि विकासे ऐन (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) अन्तर्गत सूचीकरण भएका ५९ जातिहरू मात्र नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हुन् भन्ने नेपाल सरकार र सम्बद्घ सबै पक्षको बुझाइ रहिआएको हो भने यो गलत छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू, जातीय संस्थाहरू, विभिन्न गैरसरकारी र सरकारी संघसंस्था, आदिवासी जनजातिका संगठनहरू, अरु त अरु नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको कार्यलय जो विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिको पक्षमा वकालत गर्ने भनेर चिनिन्छ, त्यस्तै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरू र नेपालकै पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालका मानवअधिकारवादी संगठन हौं भन्नेहरूले समेत कथित सूचीकृत ५९ जातिलाई मात्रै गणना गर्ने गरेको छ, आदिवासी जनजाति मान्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा सूचीकरणबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरूलाई सरकारी छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी कोटालगायत विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्णय गर्ने तहमा सहभागी हुने अवसरबाट समेत वञ्चित गरिएको अवस्था छ ।