शक्ति राष्ट्रका कम्पनीको दौडधूप

प्रशान्त वली, काठमाडौं
न्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनमा ल्याउने कार्य तीव्र पारिएको छ। त्यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाका लागि कम्पनीहरूको छनोटका लागि आह्वान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

नेपाल सरकारको समन्वयमा जडानको काम अघि बढ्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेसम्म क्यानडा, सिगांपुर, थाइल्यान्ड, इजरायल, चीन, भारत, साउदी अरेबिया, रुस, फ्रान्स, अमेरिका, कोरिया र जापान गरी १३ देशका निजी तथा सरकारी कम्पनीका २० वटा आशयपत्र प्राप्त भइसकेको छ।

र, आशयपत्र बुझ्ने म्याद सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ। क्षमताको आधारमा उत्कृष्ट हुने एउटा कम्पनीलाई भू–उपग्रह जडानका लागि छनोट गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो। यदि नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह भए सरकारी सूचनाको गोपनीयता चुहावट हुनसक्ने खतरा रोकिने सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। यद्यपि विदेशी कम्पनीले त्यसको जिम्मेवारी दिँदा झन् खतरा पो हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

तर, आफ्नै देशले भू–उपग्रहको नियन्त्रण गर्ने भएकाले राष्ट्रिय संवेदनशीलता तथा गोपनीयतालाई चुहावट हुनबाट रोक्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ। भू–उपग्रह स्थापनाका लागि ३० अर्ब रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। १२३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वीदेशान्तरमा भू–उपग्रहका लागि स्थान स्थान छुटइइएको जनाइएको छ।

अहिलेसम्म भू–उपग्रह जडानका लागि के काम भयो भन्ने जिज्ञाशामा प्राधिकरणका निर्देशक खनालले भन्नुभयो– ‘६ वटा कम्पनी सूचीकृत गरी अबको केही दिनमै नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयलाई फाराम पठाइन्छ।
फारामको मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्राधिकरणका प्रमुखको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन भएको छ। एउटा फाराम अध्ययनका लागि दुई दिनसम्म समय लाग्छ। यसरी हेर्दा अबको ४५ दिनभित्र मूल्याङ्कन कार्य सकिनेछ। लगत्तै, छनोट भएका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको माग गरिनेछ।’

प्राधिकरणले स्याटलाइट स्थापना र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी, खर्च, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षको सुझाव समेटिएको प्रस्तावमा क्यानडाको टेलिस्याट, जापानको स्काइ प्रफेक्ट जेएसएटी कर्पोरेसन पीएडीईसी ओ लिमिटेड, अमेरिकाको स्पेस सिस्टमस एलएलसी, इन्टेलस्याट, पोउल स्याट एलएलसी, स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, सिगांपुरको युटेलस्याट एसिया पीटीए लिमिटेड, सेस वल्र्ड स्काइज सिगांपुर प्राइभेट लिमिटेड, थाइल्यान्डको एक्जिआटा थाईकम, थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कोरियाको केटी स्याट लिमिटेड, चीनको चाइना गे्रटवाल उद्योग प्रालि, चाइना न्यु स्पेस कमर्सियल स्याटेलाइट डिजाइन इन्टिग्रेसन आइएनसी, र चाइना रकेट कर्पोरेट लिमिटेडले आशयपत्र पेश गरेको दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै गरी, फ्रान्सको थालेस एलेनिया स्पेस, साउदी अरेबियाको अरब स्याट कर्पोरेट स्ट्रयाटेजी, रुसको जेएससी एक्याडेमिसियन एमएफ रेसहेटनेभ इन्फरमेसन स्याटेलाइट सिस्टम, भारतको एनिआरा कम्युनिकेसन एन्ड जेयसर, इजरायलको इजरायल एइरोस्पेस उद्योग लिमिटेड, भारतको एन्ट्रिक्स कर्पोरेसन लिमिटेडले आशयपत्र पेस गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

हाल नेपालले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डवीथ र भू–उपग्रहले सरकारका सूचना र गोपनीयतामा असर परेको बताइएको छ। निर्माण कार्य शुरू भएको दिनदेखि बीचमा केही अवरोध नभए अबको तीन वर्षभित्र भू–उपग्रह जडान भइसक्ने बताइएको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छनोट कार्य सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। छनौट भएका कम्पनीले व्यापारिक नमुना, बजेट, संरचना तथा दूरी सबै तय गर्ने बताइएको छ।

नेपालमा आफ्नै भू–उपग्रह जडान भएमा सो भू–उपग्रहले १५ वर्षसम्म काम गर्नेछ। विशेषतः विपत व्यवस्थापन, सुरक्षा, दुरसञ्चार, प्रसारण, ई–एग्रिकल्चर, टेलिमेडिसिनलगायतका क्षेत्रमा भू–उपग्रहको प्रयोग उपयोगी मानिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फरक–फरक भू–उपग्रह अपरेटरबाट वर्षेनी करोडौं रूपियाँ जाने गर्छ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह बनाइए पनि विदेसी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा कसरी संवेदनशील सूचना नचुहिएला भन्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो,–‘भू–उपग्रहको कभरेज नेपालमा मात्रै हुन्छ। यसको सिग्नल बाहिर जाँदैन। नेपाल सरकारको पूर्णस्वामीत्व र नियन्त्रणमा रहेर काम गरिने भएकाले सरकारी सूचनाको गोपनीयता रोकिन्छ।’