पशु मन्त्रालयको बिजोग

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सिंहदरबारभित्र एउटा पशुपक्षी विकास भन्ने मन्त्रालय छ। तर त्यो मन्त्रालयले अहिले के गर्छ भन्ने कुरा कमैलाई मात्रै थाहा छ। दलहरूलाई मन्त्री भाग लाउनका लागि भनेर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सो मन्त्रालय ओगटेर बस्नु भए पनि कुनै पनि दलका मान्छे त्यो मन्त्रालयमा मन्त्री खाइदिन राजी भएको अवस्था छैन।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ पुस ९ गते विनायोजना मन्त्रीमण्डल भागबण्डा गर्न नपुगेर कृषि विकास मन्त्रालयलाई टुक्रइएर पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको थियो। बस्ने ठाउँको अभाव हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कृषि मन्त्रालयकै माथिल्लो तला अर्थात् पाँचौं तलामा पशुपक्षी मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढाइरहेका छन्।

सिंहदरबारभित्र ठाउँको अभाव हुँदा भवन निर्माण कार्य शुरू हुन नसकेको सो मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पशुपक्षी मन्त्रालयमा ८१ जनाको दरबन्दी भए पनि ५९ जना कार्यरत छन्। कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहमा अप्ठइरो अवस्था सिर्जना भइरहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले थप्नुभयो– ‘हामीहरूले काम चलाउ अवस्थाबाट मन्त्रालयका क्रियाकलापहरू अघि बढाइरहेका छौं। भवन निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गर्ने कार्य तीव्ररूपमा अघि बढेको छ।’

अप्ठइरो अवस्थामा काम गर्दा असहजता उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले १२ वटा कोठा उपलब्ध गराएको छ। ती कोठालाई विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौं।’ मन्त्रालयको कार्यालय उपर्युक्त ढंगबाट व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएको बुझिएको छ। मन्त्रालयहरू सिंहदरबारभित्रै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा पनि सिंहदरबारभित्र जग्गा नभेटिएको र त्यसका लागि छलफल भइरहेको पशुपक्षी मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयमा आफ्नै भवन नहुँदा मन्त्रालयका विभिन्न शाखाहरू कर्मचारी विहीन छन्।

सो मन्त्रालयले पशु तथा पक्षीहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि शाखाहरूमै कर्मचारी नहुँदा अप्ठइरो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। विशेषतः पशु मन्त्रालयमा अहिले तथ्याङ्क शाखा र मानव संसाधन शाखामा मन्त्रालय गठन भएदेखि कर्मचारीहरू नियुक्ति हुन सकेको छैन। पशु, पक्षीकै तथ्याङ्क संकलन अद्यावधिक गर्ने शाखामै कर्मचारी किन नभएको भनी जिज्ञाशा राख्दा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. प्रदीपकुमार भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘मन्त्रालयको आफ्नै भवन छैन। बस्ने ठाउँ नहुँदा कार्यरत कर्मचारीहरू सरुवा भएर एकोहोरो जाने तर नफर्किने परिपाटी छ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। जसले गर्दा संस्थागतरूपमा काम गर्न निकै अप्ठइरो भएको छ। न्यूनतम बस्नका लागि एउटा टेबुल र कुर्सी त हुनुपर्यो। अहिले एकै जनाले कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा दुईवटा शाखाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ।’ केही महिनाअघि मन्त्री र राज्य मन्त्री भएका बेला आफूहरूले सोफामा बसेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले नेपाल समाचारपत्रसँग गुनासो पोखेका छन्। पशु पक्षी विकास मन्त्रालयले अबको ३ वर्षभित्र दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाएको बताएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बजेट छुटइएको छ। सो रकम पशु विकास सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम, चरण तथा आहार विकास कार्यक्रम र बजार प्रवद्र्धनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा २०७२ पुस १३ गतेदेखि ७ महिनासम्म मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता मानवीलाई मन्त्रालयमा रहँदा के काम गर्नुभयो भन्ने जिज्ञाशा राख्दा उहाँको भनाइ थियो– ‘आवश्यकताका आधारमा पशु पक्षी विकास मन्त्रालय गठन भएको हो। देश दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको थिएँ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा होला। अण्डामा देश लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको छ। म अझै मन्त्री भएको भए मासु र दूधमा छिटोभन्दा छिटो आत्मनिर्भर गराउन लाग्ने थिएँ। अहिले मन्त्री नै नभएपछि केही ढिलो हुन सक्छ। त्यस्तै, बधशाला व्यवस्थित गराउन पनि लागि परेको थिएँ।’

मन्त्रालय टुक्रेको लामो समय भइसक्दा पनि पशु पक्षी मन्त्रालयको भवन बन्न नसकेको बारेमा पूर्व पशु पक्षी विकास मन्त्री मानवीले भन्नुभयो– ‘कृषि र पशु पक्षी दुवै मन्त्रालयको भूमिका उत्तिकै हुन्छ। भवन नबन्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयमै आधा आधा फ्ल्याटमा काम हुनुपर्यो। होइन भने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन।’