“प्रति सांसद ५ करोड अफर गरिएको सूचना आएको छ”

माधवकुमार नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता
नेकपा एमाले

संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने विवादमा अल्झिएका छन्। ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन नभए राजनीतिक र संवैधानिक संकट सिर्जना हुन सक्छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने प्रमुख दलहरूमा सहमति र सहकार्यभन्दा पनि विवाद र अविश्वासको संकट बढ्दै गएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न नदिने अडान लिँदै ४० दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका संसद् चल्न दिएन। तर, सरकारले एमालेको विरोधका बाबजुद विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। अहिले सत्ता पक्ष विधेयक पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ भने प्रतिपक्षी दल कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने योजनामा लागेको छ।

यसै विषयमा संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचन, दलहरूबीच बढेको दूरी र यसको समाधानको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेको छौं। प्रस्तुत छ, उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति गाँठो परेको छ। गर्नुपर्ने संविधानको कार्यान्वयन र संविधानबमोजिम निर्वाचनको घोषणा हो। तर, सरकार अर्को बाटो हिँड्न खाजेको छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले बेला न कुबेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ। निर्वाचन गर्न नमानेको देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अचम्म लागिरहेको छ। उहाँ किन निर्वाचन पछि गर्दा हुने संशोधनको काम गर्न त्यस्तो मरिहत्ते गरिरहनुभएको छ ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।

कतै उहाँको कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) भएर हो कि ? यस्तो कमिटमेन्टले उहाँ बाँधिनुभएको छ। त्यो हो कि ? होइन भने धेरै पक्षहरूले अहिले संविधान संशोधन नगरौं भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ। संविधान हामीले निर्माण गरेका हौं। हाम्रो बीचमा एकता हुनुपर्छ भनेर लाग्नुको सट्टा पुरानो एकता टुटे टुटोस्, ठूलो शक्ति भड्किए भड्कियोस् भनेर लाग्नुभएको छ। सानो शक्तिलाई फकाएर चल्नुपर्छ भनेर सबै खालका हतियार साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्न यो सरकार तम्सिएको देखिन्छ। पहिला पनि सुनिन्थ्यो, सांसदहरूलाई पैसाको थैलो दिइन्थ्यो। पैसाको थैलोमा नबिक्नेहरू सबै हामीतिर उभिए। थैलोमा बिक्नेहरू उतातिर उभिए। यो विगतमा भएको कुरा हो। अहिले पनि संविधानका पक्षमा उभिनेहरू एकै ठाउँमा छन्। यो शक्तिलाई भड्काएर अरूलाई साथ दिने कुरा उचित होइन। यस्ता कुरामा जबरजस्ती गर्ने होइन। धैर्यता राखेर संशोधनको कुरा पछि गर्दा पनि हुन्छ।

तर सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनिरहेको छ नि ?

घटनाक्रम र व्यवहार हेर्दा कुनै पनि कामको परिणाम के हुन्छ भन्ने नसोचीकन अन्धाधुन्ध पाराले सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। कतै घँुडा टेकेर हो कि ? वचनबद्धता गरेको हुनाले हो कि ? मुलुकको हितलाई पूरै बेवास्ता गरीकन आफूखुसी चल्न लागेको देखिन्छ।

तपाईंहरू निर्वाचन भन्ने सरकार संविधान संशोधन भन्ने आवश्यकता के हो ?

कसको कुरालाई मान्ने भन्ने कुरा आयो। अहिले भूगोलको नाममा राजनीति भइरहेको छ। जुन भूगोलमा एमालेले पर्याप्त रूपमा सिट जितेको छ। जुन भूगोलको नाममा मुद्दा उठाइन खोजिएको छ उनीहरू साह्रै थोरै सिटमा मात्र सीमित छन्। यो भूगोलको भावना पनि होइन भन्ने बुझिन्छ। सिंगो लुम्बिनी अञ्चलका जनता जर्याकजुरुक उठे त। अहिले सीमांकन फेरबदल गर्ने सरकारको प्रस्ताव जनताले सीधै अस्वीकार गरेका छन्। कहिले जानकी मन्दिरको भेटीले चल्छ ? भनेर पहाड पनि मिलाउन खोज्ने। मिलेको पहाडलाई फेरि टुक्रइउन खोज्ने ? यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।

सीमांकन परिर्वतनमा यति धेरै विवाद किन ?

यसले निकै ठूलो संवैधानिक संकटमा पुर्याउँछ। संवैधानिक शून्यतामा पुर्याउँछ। ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन गराएर नयाँ सरकारको हातमा जिम्मेवारी नदिने हो भने ठूलो संकट खडा हुन्छ।

संविधान संशोधनसँगै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा पनि निकै उठेको छ नि ?

जसले अहिले सीमांकन परिवर्तनको कुरा उठाइरहेका छन्। उनीहरूले देशभक्तिमाथि नै प्रश्नचि≈न खडा गरिरहेका छन्। नेपाली हुँ भन्दै भन्दैनन्। जय नेपालको नारा पनि लगाउँदैनन्। देश टुक्रइउने कुरा गर्छन्। भनेपछि कसको हितमा काम गरिरहेका छन् ? त्यस्ताको माग पूरा भयो भने के हुन्छ ? भनेर प्रश्न त खडा हुने भयो नि। मलाई मेरो ज्यानभन्दा पनि देश प्यारो छ। तर उनीहरूमा यो देशप्रति ममता नै भएको देखिँदैन। त्यसले झन् गम्भीर आशंका खडा गरेको छ। त्यसमा पनि देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ भएको देखिन्छ। जोजो देशद्रोही काममा जुटेका छन्। तिनीहरूको एउटै भ्वाइस देखिन्छ। स्वयम् आफूलाई वामपन्थी भनिनेहरू नै देशघाती काममा जुटेका छन्। यो विचारले मात्र हुँदो रहेनछ। उनीहरूको शरीरमा रहेको आत्माले के भन्छ ? भन्ने कुरा हो। नेपाली स्वाभिमान र देशभक्तिको भावना नै कमजोर छ भने त्यस्ताले नै सबैभन्दा ठूलो नोक्सान पुर्याउने हो। हामीले सजग भएर देशलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेछ। जातीय एकता र सद्भावलाई झन् बलियो बनाउनुपर्छ। नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।

तपाईंहरूले ४० दिनसम्म संसद् चल्न दिनुभएन। विरोधको बाबजुद संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस भएको छ। अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला ?

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। तर, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यो पास गर्ने कुरा ठीक छ। त्यसमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ। सरकारी पक्षका सांसद र सम्बन्धित समितिका सभापतिहरूले ढिला गरेको देखिन्छ। विधेयकमाथि समितिमा वादविवाद भएको छैन। उनीहरूले ढिला गरिरहेका छन्। १० थरी बखेडा खडा गरिरहेका छन्। यसमा गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सबै ऐनहरू चाहियो भनेको छ। सरकारको ध्यान चुनावमा गएको देखिँदैन। दश ठाउँमा धाएर कुदेर के फाइदा ? गर्नुपर्ने काम नगर्ने हो भने दायित्व पूरा नगरेको ठहरिन्छ।

गर्नुपर्ने काम भनेको चुनाव हो। अरू तपसिलको काम हो। पहिलो प्राथमिकता चुनाव हो। चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले माग गरेका चीजहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले आवश्यक चीजहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको पाइँदैन। सत्ताधारी दलहरू जसरी पनि देशमा संकट सृजना भयो भने सरकारमा टिकिरहन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छन्। तर उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्। यो संवैधानिक संकटले उनीहरूलाई पहिला खान्छ। जनताबाट विस्थापित हुनेछन् र अहिले प्राप्त उपलब्धि सबै गुम्ने खतरा छ।

संविधान असफल भए सत्ता पक्ष र विपक्षलाई नै संकट सृजना गर्दैन र ? सत्तारूढ दलहरूले त्यसपछि कुन मुखले बोल्ने ? मधेसी मोर्चाले उठाएको जाजय माग पूरा गरेर अगाडि बढ्दा एमालेलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ?

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले के–के बोलेका छन् हेरौं न त। उनीहरूका नेताहरूले देश टुक्रइउँछौं भन्छन्। स्वतन्त्र देश बनाउँछु भन्छन्। उनीहरू पहाड र तराईलाई एकसाथमा रहन दिनुहुँदैन भन्छन्। पहाडी मधेसी भावना भड्काउँछन्। के खोजेको हुन त यो देशमा ? यो देशमा १ सय २६ जनजातिका मान्छे छन्। मधेसमा पहाडी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित सबैको हाराहारी सहभागिता छ। गलत तथ्यांक पेस गरेर भ्रम फैलाउने काम गर्नुहुँदैन। सबैको सम्मान गर्नुपर्छ। संख्या कम भए पनि सबैको सम्मान गर्नुपर्छ। आफ्ना निम्ति अधिकार माग गर्नेले अर्काको अधिकार पनि सुरक्षा गर्नुपर्दैन ? आफ्नो हकको कुरा गर्नेले अरूको हकका बारेमा के भन्छन् ? राजविराज, जनकपुर र गौरबाट खेदेर जातीय भावना भड्काएर अनि देशमा कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्न चाहन्छन् ?

त्यसो हो भने मधेसी जनताको चाहना के हो ?

–मधेसी जनता अहिले पनि भनिरहेका छन्– संविधानले हामीलाई अधिकार उपलब्ध गराएको छ। अब आर्थिक विकासको काममा लागियोस्। भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गरियोस्। रोजगारीको अवसर सृजना होस्। कृषिको व्यावसायीकरण गरियोस्। प्रत्येक घरका मानिसहरूलाई आर्थिक विकासको मूलधारमा समाहित गरियोस्। मधेसी जनताको चाहना यही हो।

कम्युनिस्टहरू पनि कतिसम्म सडेका हुन्छन् भन्ने देखेर चित्त परेको छु।

फेरि राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्ने कुरालाई पत्याउने अवस्था छैन। इतिहास पछाडि फर्कन सक्दैन। त्यस्तो दुस्साहस नगरेको नै बेस हुन्छ।

यो सरकारले कुनै पनि सन्तोष मान्ने काम गरेको देखिँदैन।
के एमाले दूतावासमा धाउँदै त्यहाँ समस्या हल गर्न गएको छ ? कुनै राजदूतको रोहवरमा कुनै चीज हल गर्न गएको छ ?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिले हामीले त्यत्तिकै गीत गाएर बन्नेवाला छैन।

एमालेलाई पहिचान विरोधी पार्टी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

यो आरोपमा कुनै पनि दम छैन। किनभने पहिचानका सबै चीजहरू यो संविधानले प्रदान गरेको छ। अधिकारका सबै पक्षहरू यसले प्रदान गरेको छ। अब कुनै चीजहरू पनि बाँकी छैनन्। विदेशीहरूलाई नेपाली भूमिमा खुला छुट दिने कुरा हुन सक्दैन। विदेशी नागरिकहरू जो पछि आएर बनेका छन्। जो अंगीकृत भएका छन्। तिनीहरूलाई सबै तहमा पुर्याउने कुरा सम्भव छैन। जो नेपालका भूमिपुत्रपुत्री हुन्, नेपाली मूलका मधेसी हुन् तिनीहरूको संसारभर पुग्ने हक यहाँ पनि छ। यहाँ गलत प्रचार गरेर अनि भ्रम पैदा गरेर जान खोजिएको छ, त्यो बेठीक हो।

एमालेकै पार्टी अध्यक्षले संघीयता हाम्रो चाहना होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको कुरा आइरहेको छ। यसले त भ्रम सिर्जना गर्ने भो नि होइन ?

व्यक्तिगत रूपमा कुन नेताले कहाँ के भने भन्ने कुरा उहाँका निजी विचार हुन्। तर यो पार्टीको विचार होइन। पार्टी संघीयताको पक्षमा छ। पार्टी मधेसको सम्मानको पक्षमा छ। पार्टी सबै जातजातिलाई अधिकार दिने पक्षमा छ। पार्टी सबैको इज्जत प्रतिष्ठालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। कुनै पनि समुदायको भावनामा चोट पुग्ने गरी हामी कसैले पनि बोल्नुहुँदैन। सबैको सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यसमा पनि जातीय र धार्मिक कुरा निकै संवेदनशील हुन्छन्। यस्तो विषयमा बोल्दा धेरै कुरामा होस् पुर्याउनुपर्छ। किनभने सानो शब्दले चित्त दुख्छ। सानो–सानो शब्दले मान्छेको भावनामा चोट पुग्छ। यस्ता कुरामा जोसुकैले बोल्दा पनि ख्याल पुर्याउनुपर्छ।

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भन्नुभएको देश टुक्रइउने गोप्य सूचना के हो ?

यदि कतैबाट कुरा आएको छ भने छानविन गरौं न। बेठीक छ भने छानविनबाट बेठीक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगौं। तर जिम्मेवार ठाउँबाट आएपछि पक्कै पनि केटाकेटी पाराले आएको होइन होला। मलाई पनि सुन्दादेखि नै कसरी होला र भन्ने नलागेको होइन। तर कुनै व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा कुनै विषय ल्याउँछ भने प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको कुरामाथि छानविन गर्ने काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको अगाडि नै राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर कुरामा प्रश्न उठेपछि छानविन गर्नुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायतको विषय एकसाथ अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुने सम्भावना कतिको छ ?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिले हामीले त्यतिकै गीत गाएर बन्नेवाला छैन। किनभने सरकार कस्तो बन्ने भन्ने फैसला गर्नका लागि कम्तीमा तीनवटा पार्टीको भूमिका के हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले के सोच बनाउँछन् त्यसमा भर पर्छ। जहाँसम्म एमालेको प्रश्न छ, हामीलाई सरकारमा जाने हतारो छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि कुनै चटारो पनि छैन। चुनावभन्दा पहिला सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छैन। तर, कुनै पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ।

संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि सहमति भएको थियो तर संविधान जारी गर्नेबित्तिकै फाटो आयो ?

मिल्दा राम्रै हो। नमिल्दा समस्या खडा हुन्छ। मिल्ने कुराको विकल्प छैन। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मिलन विन्दु त खोज्नुपर्छ। पारस्परिक विश्वास भएको छैन भने विश्वासको निम्ति त कुर्नुपर्यो। पारस्परिक समझदारी निर्माण हुन सकेको छैन भने त्यसको लागि कुर्नुपर्यो। आजै बितिहालेको के छ र ?
तर समय सीमा त कम छ नि ?
अहिले सीमांकन संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सभा नै छैन। प्रदेश सभाको सहमतिविना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर नै हुन सक्दैन। सर्वोच्चको आदेशले पनि भनिसकेको छ। त्यसपछि पनि केको रडाको ?

सहमति निर्माण नहुनुमा विश्वासको संकट हो ?

–विश्वासको संकटले पनि काम गरेको छ। नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। देशलाई नै के गर्न खोजेको हो भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।

तर, सरकारले प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा रूपान्तरित संसद्ले पनि सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने ?

अहिलेको संसद्ले संविधान विपरीत जथाभावी गर्न पाउँदैन। यसले सीमाभित्र बस्नुपर्छ। प्रदेश सभाको उपस्थितिविना सीमांकन परिवर्तन गर्न मिल्दैन।

संसद् सुचारु भए पनि विवाद त पुनः संविधान संशोधन विधेयक पास⁄फेल गराउनेमै देखियो नि ?

विधेयक पास गराउन सांसदलाई किन्न प्रति सांसद ५ करोडसम्म लिएर बसेका छन् भन्ने सूचना आएको छ। ५ करोडसम्म अफर ⁄ कसले ल्याउँछ त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त ? यत्रो खतरनाक काम गर्न उद्दत भएको को हो ? पहिला पनि संविधान निर्माणको बेलामा यस्तै भएको थियो। १⁄१ करोड रुपियाँसम्म दिइयो भन्ने कुरा आएको थियो। तर कतिपय सांसदहरू पैसामा बिक्न चाहेनन्। शिवलाल थापालगायतका सांसद बिक्न चाहेनन्।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकार बाहिर रहँदा चर्को क्रान्तिकारी देखिने सरकारमा पुगेपछि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

के एमाले दूतावासमा धाउँदै त्यहाँ समस्या हल गर्न गएको छ ? कुनै राजदूतको रोहवरमा कुनै चीज हल गर्न गएको छ ? एमाले त्यस्तो गर्दैन। कसले गर्छ खोज्नुस्। त्यस्ताहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ। त्यस्ताहरूमा देशभक्तिको भावना कमजोर हुन्छ।

छिमेकी देश भारतले नेपालमा के चाहन्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य भारतको हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। नेपाली संवेदनशीलतामाथि प्रहार हुन्छ। नेपालको देशभक्ति जुर्मुराउँछ। नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा टाउको नदुखाए हुन्छ। हामी आफैं म्यानेज गर्न सक्षम छौं। हिजो पनि म्यानेज गरेका थियौं। गणतन्त्र ल्याउन पनि म्यानेज गरेका थियौं। संविधान जारी गर्न पनि म्यानेज गरेकै हौं। त्यति बेला हस्तक्षेपको तहमा उत्रिँदा हामीले सुनेनौं। यो बीचमा जुन प्रवृत्ति हुर्किएर गयो केही नेताहरू नै जिम्मेवार छन्। जब नेपालको बारेमा यहींका भनिएका पार्टीहरूको मुखबाट देश टुक्रइउने कुरा गर्छन् भने के भन्ने ? देशलाई विभाजन गर्नेहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् के भन्ने ? देशमाथि नै आँच आउने गरी टेलिभिजन र रेडियोबाट समाचार प्रसारण गरिन्छ तर सरकारले कुनै नियन्त्रण गर्दैन भने के भन्ने ? के कुनै देशमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले अनुमति पाउँछन् ? सरकार के गरिरहेको छ ?

पाँच महिनापछि चौथोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ, सरकारको मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

पदको लोभ देखाएर हुन्छ कि ? पैसाको लोभ देखाएर हुन्छ कि ? यो ढंगले नेपालको राजनीतिलाई प्रदूषित गराउन खोजेको देख्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पनि कतिसम्म सडेका हुन्छन् भन्ने देखेर चित्त परेको छु। सरकार नचाहिने कुरा गरेर हिँडिरहेको छ। सरकारको देशभक्तिमाथि नै गम्भीर प्रश्नचि≈न खडा भइरहेको छ। सरकारमा देशभक्तिको चाहना धेरै कमजोर देखिन्छ। नेपाली संवेदनशीलता पाइँदैन। नेपालको अस्तित्वमाथि संवेदनशील भएको देखिँदैन। भोलि नेपालको भविष्य के होला ? भनेर चिन्ता राखेको पाइँदैन। आर्थिक विकास निर्माणको काममा जुन कुरामा गति प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन। परिणाम आउनुपर्यो। बैठक बस्यो भनेर मात्र कहाँ हुन्छ र ? काम हुनुपर्यो। गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो। ठेकेदारलाई सजाय दिने व्यवस्था बसाल्नु छैन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई समात्नु छैन। यसकारण सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने भो नि। सिस्टम बसाल्ने कुरामा किन गइरहेको छैन सरकार ? देशको माया गर्नेले त सिस्टम बसाल्छन् नि। अदालतमा राजनीतीकरण गर्छ। नियुक्तिमा राजनीतीकरण गर्छ। योग्यता र क्षमताको अवमूल्यांकन गर्छ। यो सरकारले कुनै पनि सन्तोष मान्ने काम गरेको देखिँदैन।

तीन निकायको निर्वाचन एकपटक गर्न सम्भव छ ?

हाम्रो पार्टी त तीन तहको निवार्चन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न गाह्रो देखिन्छ। त्यसको लागि तह–तह गरेर गर्नुपर्छ। तर जे भए पनि संवैधानिक संकट नआओस् भन्ने कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर उपायको खोजी गर्नुपर्छ। उपाय निकाल्ने हो। देशलाई निकास दिनुपर्यो। सरकारले खालि भाषण मात्र गरेको छ। काम केही पनि गरेको छैन।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको विवाहमा निमन्त्रणा दिनुलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?

यो स्वाभाविक कुरा हो। सामाजिक क्रियाकलापमा कसैलाई पनि रोक लगाउने काम गर्नुहुँदैन। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउँछन्। खालि हामीले राजतन्त्र फर्काउने कुरा मान्न सकिन्न। अझै पनि राजतन्त्रको सपना देख्यो भने गणतन्त्रको विरोधमा जान चा≈यो भने त्यो इतिहास अब पछाडि फर्केर जाँदैन। तर, कुनै पनि पार्टी खोलेर गतिविधि गर्न मन छ भने पाइन्छ। सामाजिक गतिविधमा बन्देज लगाउने संकीर्णता राख्नुहुँदैन।

पूर्व राजाले विनाप्रसंग विज्ञप्ति जारी गर्नुले के संकेत गर्छ ?

यसमा दुई पाटो छ। एउटा उनको महत्त्वाकांक्षाको पाटो छ। अर्को उपलब्धि उल्ट्याउने र राजतन्त्र फर्काउने कुरा छ। अर्को देशप्रतिको वास्तविक चिन्ताको पाटो पनि छ। देशप्रतिको चिन्ताको पाटोलाई हामीले राम्रो ढंगले लिनुपर्छ। आम नेपालीसँग जोडिएको देशभक्तिको भावनासँग जोडिएको पाटोलाई हामीले राम्रो भन्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीको हृदयको स्पन्दनमा राष्ट्रभक्ति देखिन्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नुपर्ने कारण छैन। तर फेरि राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्ने कुरालाई पत्याउने अवस्था छैन। इतिहास पछाडि फर्कन सक्दैन। त्यस्तो दुस्साहस नगरेको नै बेस हुन्छ।

अन्त्यमा केही थप्न चाहनुहुन्छ कि ?

देशलाई माया गरौं। देशप्रति हुने षड्यन्त्रप्रति चनाखो बनौं। देशमाथि हानि हुने काम जुनसुकै भूभागको मान्छेले गर्छ भने पनि देशघातीहरूलाई चिनौं। तिनीहरूलाई जनताको बीचमा नाङ्गेझार पारौं र यो देशलाई जोगाऔं। भूगोल र जातिको नाममा देशलाई टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्तिलाई
प्रोत्साहन नगरौं।