गरिबी घटाउने असफल प्रयास

(रामप्रसाद गौतम ) नेपालमा अहिलेजस्तो गरी तत्काल लोडसेडिङ घट्ला भन्ने परिकल्पना कसैले गरेकै थिएन तर प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङको सानो त्यागले देश लगभग लोडसेडिङ मुक्त भयो। तर यसै गरी नेपालको गरिबी हट्न सक्ला त ? के सूक्ष्म राज्य व्यवस्थापनभित्र केही त्यस्ता सूत्रहरू होलान् जसले लोडसेडिङजस्तै हाम्रो गरिबी घटाउन सकोस्। गरिबी सद्भावले हट्दैन, एक–दुई जनाको परिश्रम र त्यागले पनि हट्दैन र वादविवाद तथा अनर्गल शंकाले पनि हट्दैन, गफले झनै हट्दैन।

यसका लागि राज्यको आम्दानी, खर्च, स्रोत–साधनको सूक्ष्म र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। न्यायपूर्ण व्यवस्थापन भन्ने शब्द आफैंमा विवादित शब्द हो। एउटालाई न्याय गर्दा अर्काको हृदय दुख्छ नै। जसरी लोडसेडिङ हटाउनाले इन्भर्टर, बेट्री, सोलार पसलहरू, मैनबत्तीवालाहरूले चित्त दुखाएकै छन् अर्थात् न्याय पनि निर्विवादित हुँदैन तर निकै कम विवादित हुन्छ। यसै गरी गरिबी घटाउनका लागि पनि कसै न कसैको चित्त दुखाउनै पर्दछ। बढी बदमासीपूर्ण तरिकाले कमाउनेको कटौती नगरी गरिबको झुपडीमा आम्दानी पुर्याउन सकिँदैन।

यहाँ तत्कालका लागि गरिबी हटाउने भन्नाले कसैलाई रातारात लखपति बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि गलत छ। गरिबी हटाउनुको अर्थ काम गर्न सक्नेलाई काम दिएर त्यसको बदला ज्याला दिन सक्ने र त्यो ज्यालाले कम्तीमा ४ जनाको परिवार पाल्न सक्ने अवस्थामा देशलाई लैजानु हो। काम र दामको तालमेलबाट जनजीविकाको रोजीरोटी चलाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्नु नै हालका लागि गरिबी निवारण हो।

आजको मितिमा सरकारसँग तत्काल नेपालमा कति जनशक्तिले काम गर्न चाहन्छ र काम नपाएर रोकिएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। रोजगारीको पनि सीमान्त महत्व हुन्छ। कसैलाई कुनै जागिर अति उपयोगी हुन्छ भने अर्को कसैलाई सो जागिर अर्थहीन हुन्छ। दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ, प्राविधिज्ञहरूलाई रोजगारी जति पनि उपलब्ध हुन्छ भने सामान्य गैरसीपवाला मानिसका लागि सानो रोजगारीले पनि ठूलो महत्व राख्छ। जताबाट पनि समस्या गएर अशिक्षित र अदक्ष जनशक्तिको बीचमा नै अल्झिन पुग्छ। आजको पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सबै काम गर्न चाहनेले रोजगारी पाउँछ, कोही पनि खालि बस्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर नेपाल नाम मात्रको पुँजीवादी देश हो। यहाँ पुँजीको यथोचित विकास भएकै छैन। यो पृष्ठभूमिमा गरिबीको समस्या विद्युत समस्याजस्तै समाधान होला भन्ने आशा सपना मात्र हुनसक्छ। तर देशले चाहेमा केही कुलमानहरू खोज्न सक्छ। विडम्बना, कुलमानहरूले कमिसन दिन सक्दैनन्, दिमाग मात्र हो। दिमागले नेताको पेट भरिँदैन।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। हुन त सरकारले कति जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा छुट दिने नीति ल्याएको छ। तर आयकरमा छुट दिने नीतिले मात्र रोजगारी बढ्ने वा गरिबी हट्ने भन्ने हुँदैन। यी सबै कुरा केवल आकर्षणका लागि मात्र नीतिमा राखिएको हुन्छ। आम्दानी भएमा न कर बच्नु वा नबच्नुको अर्थ हुन्छ। कमाइ जति बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भुँडीमा जाने भएपछि कर छुटले के नै हुन्छ र ?

यदि साँच्चिकै देशबाट गरिबी हटाउने हो भने नेपालका केही उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न रोक लगाउनुपर्दछ। साबुन, सलाई, सर्फ, तरकारी, चामल, बाख्रा, माछा, अर्गानिक खेती, छालाका जुत्ता आदि विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यो क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र रोजगारी पनि बढ्छ। जब यी सामान विदेशबाट आयात हुन्छ, नेपालीले विदेशी पुँजी र प्रविधिसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन। तसर्थ नेपालमा यदि गरिबी हटाउने हो भने नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने चीचहरू विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध गरिनुपर्दछ। कच्चापदार्थ पनि नेपालमै छ र ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी नेपालीले नै पाउने अवस्था छ भने ती बस्तुको सन्दर्भमा स्थानीयकरणतर्फ फर्किनुपर्दछ। मोटरसाइकल नेपालमै बनाउने र विदेशका प्रतिबन्ध गर्ने हो भने रोजगारी नबढ्ला ?

राज्यले प्रशासनिक कामहरूमा अहिलेको जस्तो अव्यावहारिक छनोट प्रणाली, समावेशीकरण, जातीय तथा लिंगीय कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरेर बर्गीय कोटा प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। राज्यले जतिसक्दो छिटो एउटा परिवारमा एउटा सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्दछ। तुलनात्मक लाभ हुने हरेक उत्पादन स्वदेशी पुँजीपतिबाट संञ्चालन गरेर जनतालाई ठूलो परिणाममा रोजगारी दिनु नै गरिबी निवारणभित्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन हो। आजको मितिमा नेपालका २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ८६ लाख छ, जसको २३.८ प्रतिशत भन्नाले लगभग ७१ लाख ५० हजार जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। यो जनसंख्यालाई परिवारका रूपमा परिणत गरी गणना गर्दा सरदर ४ जनाको एउटा परिवारको कल्पना गर्दा सोझो हिसाबले १७ लाख ८५ हजार ५ सय रोजगारी आवस्यक हुन्छ।

जसरी फलामले फलाम काट्छ त्यसै गरी पुँजीवादका खराबीलाई पुँजीवादभित्रबाट नै काट्न सक्नुपर्दछ। चुनाव जित्नका लागि समाजवादी नारा चाहिन्छ तर गरिबी जित्नका लागि रोजगारी चाहिन्छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जित्न तथा गरिबी निवारण गर्न २०१६ को अन्तिम दिन घर बनाउन लिइने व्याजदरमा केही प्रतिशत छुट र गर्भवतीलाई ६ हजार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समाजवादी कार्यक्रम हुन् र कृषिकर्जामा किसानलाई ६० दिनको ब्याज छुट तथा सानो कारोबारीको क्रेडिट ग्यारेन्टीलाई १ करोडबाट २ करोड बनाउने घोषणा गरिबी निवारणका लागि चालिएको कदम हो। भारतमा २ करोड रुपियाँमा उद्योग राम्रो चलाउने हो भने २० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउन सक्छन्। जनसंख्याको कारणले व्यापारको सम्भावना पनि अथाह छ। यही कुरा नेपालमा लागू गरेर उपलब्धि नहुन सक्छ।

जे होस्, नेपाल सरकारले पनि एउटा मौलिक गरिबी निवारणको पाइला चालोस् भन्ने चहाना जनताले गरेका छन्। देश ठूलो संभावना बोकेको कर्मक्षेत्र हो। कतै यसले विद्युत आपूर्तिमा जस्तै स्रोत परिचालन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरेर गरिबीलाई परास्त गर्न सक्छ कि ? अहिलेजस्तो गरेर सरकारले सामान्य गरिब नेपाली उद्योगलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भिडाएर प्रतिस्पर्धा गराइरहने हो भने गरिबी दीर्घायु हुँदै जाने निश्चित छ। तसर्थ एमालेको छर्ने पद्दति र कांग्रेसको भविष्यमुखी पद्दतिलाई फ्युजन गर्नु आजको खाँचो हो।