उल्टो दिशामा हिँडेको सरकार

(केशव अधिकारी ) भर्खर क्रान्ति भएको देशमा आमजनताका आसा र भरोसाहरू निकै चुलिएका हुन्छन् तर जुन र जस्तो हेतुले एक दशक लामो युद्ध लडेर हजारौंको ज्यान आहुति भएको थियो तदनुसारका क्रियाकलापहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्ने लक्षण देखाएनन्। बरु त्यसको विपरीत व्यक्तिगत रूपमा सुखसयलका पाटा र सम्पत्ति लुटका पाटाहरू चम्किएर गए। आम सचेत नागरिकले नेताका ती कर्तुतहरूको पर्दाफास गर्दै रहे तर कोही पनि नेताले आफूलाई सुधारेर साँचो मनले देश र जनताको उन्नतिका खातिर समर्पित हुनुभन्दा त्यति लामो कालखण्डलाई सङ्क्रमण कालको उपाधि दिएर जनतालाई थुम्थुम्याउने काम मात्र गरे। कुनै योजना र सोचबिनाका सरकार परिवर्तनका सिलसिला बढाएर सबैलाई भाग पुर्याउने काम गरियो। अझै भाग पुर्याउने मानसिकतामा नेपालको सारा राजनीति केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। नयाँ संविधान बल्लतल्ल निर्माण भएर कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा उक्त संविधानको कार्यान्वयनभन्दा अगाडि संविधान संशोधनको अप्ठ्यारोमा आएर हलो अड्किएको देखिन्छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पक्ष आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। तथापि संविधानको कुन धारा वा कुन दफा, उपदफा आदिले के कामका लागि ठूलै बाधा ल्यायो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर संसद्को बहुमतले त्यस अप्ठ्यारोलाई फुकाउनका लागि परिमार्जन गर्ने काम गर्न सक्ने थियो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुअगावै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिसकेका हुनाले वर्तमान सरकार उल्टो दिशामा पो हिँड्दै छ कि भन्ने देखिन्छ। त्यसमाथि हाल प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेका संविधानका संशोधन गरिनुपर्ने विषयहरू न त मधेशी दलहरूले सरकारसमक्ष राखेका माग हुन्, न त नेपाली कांग्रेसलगायतका कुनै राजनीतिक दलले नै उठाएका माग हुन् ? केवल प्रधानमन्त्री स्वयम् वा छिमेकीको सल्लाहमा मात्र ती बुँदाहरू संशोधन गर्न लागिएका हुन् भन्ने कुरा अन्यौलमा रहेको छ।

तेस्रो कुरा, जब पुरानो २०४७ सालको संविधानले काम गर्न छोडेको थियो अनि नयाँ संविधान निर्माण नभइसकेको कालखण्डमा नेताहरूले गरेका विभिन्न सम्झौता र निर्देशलाई नै संविधानसरह मानेर तिनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्थ्यो। संविधान निर्माण भएर जारी भई कार्यन्वयनको पक्षमा आइसकेपछि एउटा सामान्य नागरिकले उक्त संविधानको जति पालना गर्नुपर्ने हो आफूलाई राजनेता कहलाउनेहरूले पनि त्यसलाई त्यति नै सम्मानका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसको विपरीत नेताहरू स्वयम्ले नै संविधानलाई बेवास्ता गर्दै उलङ्घन गरी एउटा कागजी खोस्टो मात्र बनाउने प्रयास गर्दै छन्। आम नेपाली जनतालाई भने त्यही संविधान मान्नका लागि कर–बल दुवै लगाउँदै छन्। वास्तवमा कानुन वा संविधान भनेको जुन देशको भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा सुझबुझको साझा दस्तावेज हो। सबैले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेका हुनाले विधिलाई मानेरै शासन चलाउनु राम्रो हुने मात्र होइन कि सफल र सम्मानित जीवन हुने पनि त्यसै गरी हो।

नेपालको हालको संविधानमा नेपाललाई सात राजनीतिक क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख भएको सन्दर्भमा फेरि प्रधानमन्त्रीले अर्को थप प्रदेशको अवधारणा ल्याउनुको अर्थ भनेकै संविधान भनेको कागजी खोस्टो हो, प्रधानमन्त्री भनेको आम नागरिकको मालिक हो, मालिकले जे बोले पनि सही भन्ने सोचले सताएको देखिन्छ। शायद यो आठौँ प्रदेशको विषय भनेको पनि छिमेकी रिझाउने र संविधानको महत्त्वलाई गौण बनाउने गतिलो खेल हो भन्न सकिन्छ। यदि यस्तै सोचले आठौँ प्रदेशको अवधारणा आएको र संविधान संशोधन गरेरै छाड्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सोच हो भने राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरभन्दा उहाँ कुन मानेमा भिन्न हुनुभयो त ? उहाँको पनि कार्यशैली त जङ्गेले जे बोल्यो, बोल्यो, सकियो भन्ने शैलीकै भएन र ? त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बनेकै छिमेकीलाई रिझाउन र नेपाली जनताका भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्नका लागि हो भने नयाँ संविधानको कार्यन्वयनको कामजस्तो गहन जिम्मेवारीपूर्ण काम कसरी पूरा गर्नुहोला ?

यदि नेपाली जनता र नेपालको हित सोच्दै समृद्धिको बाटोमा देशलाई हिँडाउने हो भने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हाल थाँती राखेर नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन यथशीघ्र गराई स्थानीय निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सङ्घीय राज्यको अवधारणाअनुसारका काम थाल्न ढिलो हुँदै छ। संविधान कार्यान्वयन गर्दै लैजाँदा जहाँनेर जुन धारा वा उपधाराले अवरोध सिर्जना गरेको छ भन्ने सरकारलगायतका सबैलाई लाग्छ त्यसबेला त्यो धारा वा उपधारा वा दफा, उपदफा जे भए पनि तत्कालै परिमार्जन गर्न कसैले रोक्नेछैन। उल्टो बाटोको यात्रा गर्नुभन्दा संविधानले निर्देश गरेको बाटोबाट आमजनतालाई अलिकति पनि नढाँटी काम गर्दै जानु नै अबको श्रेयष्कर बाटो हो।