नेपाल समाचारपत्र
काठमाडांै ।
सरकारले न्याय सेवाका चार जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको (सचिव) मा बढुवा गरेको छ। न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बढुवा हुनेमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम, राजन भट्टराई र किरण पौडेल रहनुभएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता राम काकीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनुभयो।
हालै मात्र चार जना विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि खाली रहेका ठाउँमा उहाँहरूलाई पदस्थापना गरिएको थियो। बैठकले सुवेदीलाई न्यायपरिषद् सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। त्यस्तै निरौलालाई सर्वोच्चको रजिस्टारमा, गौतमलाई कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्यायाधिवक्ता र भट्टराईलाई बेपत्ता छानविन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यसै गरी बैठकले डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा वैशाख मसान्त र जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएका बताइएकोे छ। सो अवधिमा निर्वाचन गर्नका लागि दलहरूस“ग सहमति खोज्ने छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रक्रियामा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी विधयेक चा“डैै पारित गर्ने विषय पनि मुख्य रूपमा उठाइएको बुझिएको छ।
यसै गरी हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपिटपछि मृत्यु भएको थियो।
यसैगरी विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपिया“ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तालगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने, प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कु“वरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया