समय नघर्काऊ

सरकारले भनेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना टरेको छ । सरकारले ढिलोमा आउँदो वैशाख पहिलो साता, नभए पनि चैत मसान्तभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै आएको थियो ।

तर राजनीतिक सहमति र समयमै कानुन निर्माण नभएपछि यो सम्भावना टरिसकेको छ । तर पनि राजनीतिक दलहरूबीच दुई साताभित्र सहमति भएमा जेठ १५ गतेभित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । दलहरूबीच असमझदारी र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको अलमलले निर्वाचनको सम्भावना टर्दै गएको विश्लेषण सर्वत्र हुन थालेका बेला आयोगले यस्तो धारणा अघि सारेको हो । त्यसैले अब सरकार र प्रमुख दलहरूले यो महत्वपूर्ण समय घर्काउनुहु“दैन ।

जति समय घर्किंदै जान्छ, त्यति नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाँचवटा विधयेक मस्यौदाहरू संसद्को प्रक्रियामा रहेका छन् । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मस्यौदा संसद्को प्रक्रियामा रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीचको गतिरोध छिट्टै अन्त्य भएर यी विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बन्न पनि समय लाग्छ । त्यसैले कानुनी प्रक्रियासँगै प्राविधिक तयारीको हिसाबले पनि निर्वाचनको कार्य कठिन हुँदै गएको छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र मतदाता परिचयपत्र बनाउन उत्तिकै समय लाग्छ ।

कानुनीरूपमा मात्र नभई प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउने सम्भावना घर्किंदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माणमा जति ढिलो हुँदै जान्छ कानुन निर्माण पनि उत्तिकै ढिलो हुने हुँदा चाँडोभन्दा चाँडो सहमति हुनुपर्ने खाँचो छ । अबको १०–१५ दिनभित्र राजनीतिक सहमति भई स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित हुने हो भने पनि जेठ १५ मा मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । जेठ १५ देखि खेती–किसानी गर्ने र पानी पर्ने मौसम भएकाले निर्वाचनका लागि उपयुक्त देखिँदैन ।

जेठसम्मको समय घर्कियो भने आगामी मंसिरको दोस्रो सातासम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन नभए मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा पर्न सक्ने भएकाले जेठ १५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाऊ ।