नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीहरूले हाल संविधान र कानुनका प्रावधानहरूमा आफू अनुकूल राय लिने र त्यो रायलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रचलन बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानभन्दा कानुन ठूलो, कानुनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो र विनियमावलीभन्दा पद ठूलो भन्ने भनाइ लागू हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभएको छ।महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरूले गैरसरकारी व्यक्तिलाई सल्लाहकारका रूपमा राखेमा उसले खाएको तलब भत्तालाई बेरुजु गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो।
सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले कानुनको पालनाभन्दा पनि मिलाउने परिपाटी बढेको बताउनुहुँदै कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनमा पक्षमा जटिलता हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
मुख्य सचिव डा. सुवेदीले हाल नेपालमा कसले बढी सुविधा लिने र को अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले सजिलो काम सबैले गर्न खोज्ने र अप्ठ्यारो कार्य पन्छाउँदै लाने प्रवृत्ति पनि हावी भएको उल्लेख गर्नुभयो।सो अवसरमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले केही महिनाअघि सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। कार्यक्रममा सरकारका सचिवहरू तथा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपु¥याई उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको कारण पेस गर्न बिहीबार न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र त्यस्तो कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया