कर्मचारीलाई ‘काज’ खारेज हुने

 

वर्षौ मालदर कार्यालयमा बस्न खोज्नेलाई दशा

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
सरकारले संघीय संरचनामा कर्मचारीहरूको समायोजनसँगै काज खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तयार गरेको विधयेकमार्फत सो तयारी अघि बढाइएको हो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेर थप परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

लोक सेवा आयोगले सो विधयेक स्वीकृत गरेमा पारितका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउनेछ। अहिले निजामती कर्मचारी प्रवृत्तिमा देखिएको काजमा जाने प्रावधानलाई कानुन बनाएर रोक्न खोजिएको मुख्य सचिव डा. सुवेदीले बताउनुभयो।
विधेयक कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीहरूलाई काज खटाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई काजमा पठाउ“दा असहज हुने भएकाले सरकारले काज व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो।

दरबन्दी एक ठाउँमा रहे पनि राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र मोटो रकम दिएर महिना दिन ‘आकर्षक र मालदार’ कार्यालयमा जाने प्रवृत्ति रहेकामा त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्न खोजिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल कर्मचारीहरूलाई तीन महिनाका लागि काजमा खटाउने व्यवस्था छ। तर, यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म ‘मालदार’ कार्यालयमा बस्ने र आफ्नो दरबन्दीमा नफर्किने गरेका छन्।

विधेयकमा काज शब्दलाई हटाएर कर्मचारी खटाउने भन्ने प्रावधान राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संघ अर्थात् केन्द्रका कर्मचारीलाई स्थायीरूपमा स्थानीय तहमा परिचालन गर्न सकिनेछ। पछि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन ऐनअनुसार उनीहरूलाई स्थानीय तहमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
सो विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको चार आधार तय गरिएको छ। कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनले प्राथमिकता पाउनेछ। सकेसम्म कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना अर्थात् घरपायक स्थानमा कर्मचारीहरूलाई खटाइनेछ।

विधेयकअनुसार समायोजनका क्रममा तोकिएको कार्यालय नजाने कर्मचारीहरूलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकाश दिइनेछ। समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर भइसक्नुपर्नेछ। म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुनै कर्मचारीले अवकाश पाएमा उसले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सुविधा भने पाउनेछ।

कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्न एउटा समिति बन्नेछ। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समन्वय समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

यसरी समायोजन हुने कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब, भत्ता, उपदान, उपचार खर्च आदि सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउने पाइनेछैन। यसरी समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुनबमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ।

तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ। समितिले तीनै तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहको कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

कर्मचारीको दरबन्दी सिफारिस गर्दा समितिले स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति हुने दरबन्दीको विवरणसमेत उल्लेख गरिनुपर्छ। समितिले बढीमा एक वर्षभत्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी सिफारिस गर्नेछ।