स्वास्थ्य क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी

नेपालकै सामान्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन गएको जनता उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नपाएर छट्पटाइ मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा नेताहरू भने सामान्य समस्या हुँदा पनि प्लेन मार्फत दलबलसहित विदेश यात्रामा राज्यकोषको दुरूपयोग गरिरहेका छन्।

भगवती तिमल्सिना

जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकासलाई जुन रूपमा उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकास कागजमा मात्र सीमित भएको छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ। नेपालमा जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्। पछिल्लो समय ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीजस्ता राष्ट्र निर्माणको मार्ग निर्देशकहरू जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा विकासका क्षेत्रमा कामै गर्न नदिने गरी उत्रिएका छन्। जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकासमा टेवा पुर्याउने संस्थालाई नै धरासायी बन्दै गएको छ। आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्थालाई नियाल्दा पद र पँहुचमा रहेका बाहेक सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्तै पछाडि परेका छन्।

जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान खोली सोहीअन्र्तगत जनस्वास्थ्यका विषयमा पठनपाठनको शुरूआत गरेको थियो। त्रिविले जनताको स्वास्थ्यलाई सरल र सुलभ रूपमा उपचारको पँहुचमा पुर्याउनका लागि राज्यको नीतिअनुरूप आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिई १२ वटा मेडिकल कलेज विस्तार गरी नेपाल एउटा चिकित्सा शिक्षामा उच्च थलोका रूपमा दक्षिण एसियामै नमूनाका रूपमा स्थापित भयो। यो अवस्थालाई कायमै राख्दै थप विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरूको कुदृष्टि पर्न थाल्यो र दिन प्रतिदिन यसको साख गिर्दै गयो। पछिल्लो समयलाई नियाल्दा त्रिविका हरेक पदमा राजनैतिक बिल्ला लागेका व्यक्ति पदाधिकारी भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति पाउन थाले। यसको परिणाम चिकित्सा शिक्षामा गिरावट आउनुका साथै नक्कली डाक्टर, प्रोफेसर, विद्यार्थीको विकास भइ जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड शुरु भयो। यो कुप्रथाको अन्त्य गरी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था नैसर्गिक अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठे पनि नेताहरूको ध्यान व्यक्तिगत लाभमा मात्र केन्द्रित भयो।

यो अवस्थाले ल्याएको विकराल रूपको शिकार सर्वसाधारण नागरिक हुँदै गएको अवस्थालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा रहेर नियाली रहनुभएका प्राडा. गोविन्द केसीले सहनै नसकी सहकर्मी साथीहरू, बुद्धिजीवी, जनता र विद्यार्थीको साथ र आँट बटुलेर पटक–पटक खबरदारी गर्दै आमरण अनसनमा उत्रनुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको विषय भनेकै जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणको पँहुच हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने, मेरिट लिस्टको आधारमा भर्ना गरिनुपर्ने, सरकारले सक्दो जनशक्ति सरल शुल्कमा उत्पादन गरी देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र कानुनी रूपमा जानाजान गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने जस्ता गहन विषयको उठान गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले उठान गरेका विषयमा सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने र आफैंले गरेको सम्झौताको उल्लघन गरी सर्वसाधारणमाथि खेलबाड गर्ने काम ठूला मानिएका नेता तथा देशका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक आईओएममा ९ महिनासम्म डिनजस्तो जिम्मेवार पद खालि राखी एक महिनाअघि मात्र डा. केसीको २२ दिन लामो अनसनसँगै डिन नियुक्त गरियो। तर अनसनमा गरिएका सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आफैंले त्रिविको सिनेट बैठकमा आईओएमको स्वायत्तता खोसेर त्रिवि पदाधिकारीको पोल्टामा सुम्पिने लज्जास्पद कार्य गरेका छन्।

नेपालका ठूला पद र पँहुचमा बसेका नेताहरूले देशकै स्वास्थ्य संस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुको सट्टा वर्षेनी करोडौंको राज्यकोषको दुरूपयोग गर्दै विदेशमा गई उपचार गराइरहेका छन्। यसले आम नेपालीको स्वस्थ भएर बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको समेत हनन् भइरहेको छ। नेपालकै सामान्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन गएको जनता उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नपाएर छट्पटाइ मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा नेताहरू भने सामान्य समस्या हुँदा पनि प्लेनमार्फत दलबलसहित विदेश यात्रामा राज्यकोषको दुरूपयोग गरिरहेका छन्।

आम नेपालीहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सहजै रूपमा नेपालमै पूरा गर्ने दृढ अठोट बोकेर सन् १९९१ मा काभ्रे जिल्लाको धुलिखेलमा स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थापना कालदेखि सन् २०१२ को नोभेम्बरसम्म संस्थापक उपकुलपति प्राडा. सुरेशराज शर्माले निकै कुशल ढंगले अघि बढाउनुभयो। त्यतिबेला पनि उहाँमाथि राजनैतिक दबाब र उतार चढाव नआएको भने होइन। तर उहाँ दृष्ढ र कर्तव्यनिष्ट भएर विश्वविद्यालय परिवार र जनस्तरको सहयोग लिएर अघि बढेकै कारण निकै कठिन अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन नै पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै कुशल रूपमा संस्थालाई अघि बढाउन सफल हुनुभयो। त्यतिबेला पनि केही विवेकहीन नेताहरूले आफ्ना स्वार्थमा संस्थाको भावना र उद्देश्यविपरीत लैजान सकिन्छ कि भनेर प्रयास नगरेका भने होइनन्। तर दक्ष र कुशल क्षमताका खानी डा. शर्मालाई डर, धाक र त्रासमा पारी आफ्नो प्रभावमा पार्न नसकेपछि अतालिएका नेताहरूले रातारात धनी बन्ने सपना बुनेर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही मेडिकल कलेजहरूको वैशाखी टेकेर शैक्षिक धरोहर विश्वविद्यालयजस्ता क्षेत्रमा भागवण्डाका गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा परिणत गर्ने कोसिस गरेको तथ्य हाम्रोसामू प्रष्ट रूपमा देखियो।

अहिलेसम्म राजनैतिक आस्थाका रूपमा पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि संगठनले प्रवेश नपाएको विशुद्ध शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोका रूपमा परिणत गर्न निकै कोसिस गरिरहेकै कारण उपकुलपतिजस्तो जिम्मेवार पदलाई समेत राजनीतिक भागवण्डामा पारिँदै छ। सामान्यतया सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको तीन जना सक्षम व्यक्तित्व मध्येबाट एकजना उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी कुशल ढंगले निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता बोकेका, राजनीतिक रंगमा नपोतिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुको सट्टा उपकुलपति छनोटका लागि गठित सर्च कमिटीले उपकुलपतिका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेर जग हँसाएको छ। केयुको उपकुलपति नियुक्तिमा यतिबेला सकेसम्म प्रधानमन्त्री निकट, त्यति नभए भनेको खाने अर्थात कार्यबाहकलाई नै लिंगरिङ गरेर समय गुजार्ने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेको आरोप चौतर्फी रूपमा उठीरहँदासमेत उपकुलपित नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालिएको छ।

पछिल्लोपटक सन् २०१२ मा डा. शर्मालाई विश्वविद्यालयको उद्देश्य र भावना विपरीत देवदह र बिराट मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन चर्को दबाब सृजना गरियो तर उहाँले ६ घण्टासम्म पहिलाकै सिनेट बैठकले यही अवस्था र जनशक्ति, पूर्वाधार रहँदासम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय भइसकेको कुरा दोहोर्याएर निर्णयमा अडान लिनुभएको थियो। उहाँलाई हालका प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कामै गर्न नदिने वातावरण सृजना गरेपछि डा. शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो।

यसपछि यो दशिक्ष एसियामै उच्च स्थानमा रहेको विश्वविद्यालय हाक्ने जिम्मेवारी अर्का कर्मठ व्यक्तित्व धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक प्राडा. रामकण्ठ माकजूले लिनुभयो। अस्ट्रियाको सेवा र सुविधालाई त्यागेर आफ्नै जन्मभूमिमै स्वर्गीय आनन्द लिँदै जनताको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुने अठोट बोकेर नेपाल फर्किनुभएका डा. माकजुले यो चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई सम्हाल्नुभयो। जुन अस्पताल सञ्चालन गर्दा उहाँले पाउनुभएको सहयोग र सद्भावभन्दा विल्कुलै फरक धार थियो। धुलिखेलमा समुदायको सहयोगमा धुलिखेल अस्पताल स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पनि हुनुपर्ने हेक्का नभएको हैन। तर, राजनैतिक दबाब थेग्न उहाँलाई पनि हम्यहम्य नै पर्यो।

चोरबाटोबाट नेताहरूलाई पोस्दै मेडिकल शिक्षाका नाममा ब्रहलुट गर्न पल्केका केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई लत्याउँदै आएको प्रमाण– प्रवेश परीक्षामा आफैं प्रश्न बनाउनेदेखि, अख्तियार प्रमुखले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कपीसमेत आफैंले जाँचे र आफ्नै मान्छेलाई उत्कृष्ट घोषणा गरे। यसकै आडमा केही निजी क्षेत्रबाट सञचालित मेडिकल कलेजहरूले चोरबाटोबाट सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर शुल्क लिने प्रकृयालाई संस्थागत बनाउनसमेत पछि परेनन्। सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीका सयौं उजुरी पर्दासमेत मुकदर्शक भएर कानमा तेल हालेर बसेको छ।

यतिबेला काठमाडौं विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुँदा शैक्षिक कार्यक्रमका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत नराम्ररी प्रभाव परेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेलमा यस वर्षको स्वास्थ्य सेवा विस्तारित कार्यक्रममा पदाधिकारी नहुँदा निकै प्रभाव परेको बुझिएको छ। यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो मान्छेको लगानी भएको झापाको बीएन्ड सी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई एफिलेसन दिलाउनका लागि हदैसम्मको दबाब दिँदै आएको बुझिएको छ। जनस्वास्थ्यजस्तो गहन विषयमा समेत वेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको विषयमा चौतर्फि रूपमा आलोचना भइरहेको छ। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भन्ने विषयमा अन्यत्रजस्तो गल्ती भएछ भनेर पछि सुधार गर्ने ठाउँनै नहुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। स्वास्थ्यमा काम गर्ने मानिस भनेका अत्यन्तै संवेदनशील, दक्ष हुनुपर्छ गल्ती भनेको शून्य नै हुनुपर्छ। यति गम्भिर विषयमा नेताहरूले भने बालहठ गर्दै मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर जिद्धि गरिरहेकै कारण विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

यो विश्वविद्यालयका जन्मदाता प्राडा. शर्मा, संस्थापक रजिस्टार डा. सीताराम अधिकारी, पूर्व रजिस्टार डा.भद्रमान तुलाधर, पूर्व डिन डा. सुरेन्द्र काफ्ले, पूर्वडिन पुष्पराज अधिकारी, धुलिखेल नगरपालिकाका पूर्वमेयर बेलप्रसाद श्रेष्ठ, स्व. दुर्गाप्रसाद शास्त्री, स्थानीय जग्गादाता, समाजसेवीका साथै स्व. नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका त्यतिबेलाका दू्र दृष्टि राख्ने नेताहरूको योगदानलाई लत्याएर संस्थाको मर्म र उद्देश्य विपरीत निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भने यो संस्थाको साख गुम्नेबाहेक केही नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। जतिबेला यो विश्वविद्यालयको परिकल्पना लिएर डा. शर्मा धुलिखेल आउनुभयो त्यतिबेला एउटा गौचरणका रूपमा रहेको क्षेत्रलाई आज हराभरा र लोभलाग्दो शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था विकास गरिसकिएको छ। यो थलोमा वर्षेनी सयौं विद्यार्थीले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्नुका साथै हजारौं बिरामीले सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्।

विश्वविद्यालयको मर्म र भावनालाई उच्च उच्च मूल्यांकन गर्दै, डा. शर्मा, अधिकारी, तुलाधर, माकजू, श्रेष्ठजस्ता धरोहरको भावनाको कदर गरियोस्। राजनैतिक छिट्टा र रंगमा लत्पत्तिएका व्यक्तित्वलाई राजनीतिमै उच्च स्थान दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यको मर्म बुझेका क्षमतावान् व्यक्तित्वको कदर गर्दै जिम्मेवारी दिएर विश्वविद्यालयलाई छिटो निकास दिनुनै यो सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ। जन्म दिने आमाबाबुले जति सन्तानको इच्छा र चाहना बुझेका हुन्छन् पाहुँनाले बुझ्दैनन्। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यको मर्मलाई नजिकैबाट बुझेको, जनचाहनअनुरूप काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई एकपटक हैन पटक–पटक भए पनि जिम्मेवारी दिनुपर्छ। संस्थाको साख खस्कियो भने उच्च बनाउन त्यति सजिलो छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयका जन्मदाता प्राडा. शर्मा, संस्थापक रजिस्टार डा. सीताराम अधिकारी, पूर्वरजिस्टार डा.भद्रमान तुलाधर, पूर्वडिन डा.सुरेन्द्र काफ्ले, पूर्वडिन पुष्पराज अधिकारी, धुलिखेल नगरपालिकाका पूर्वमेयर बेलप्रसाद श्रेष्ठ, स्व.दुर्गाप्रसाद शास्त्री, स्थानीय जग्गादाता, समाजसेवीका साथै स्व.नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका त्यतिबेलाका दूर दृष्टि राख्ने नेताहरूको योगदानलाई लत्याएर संस्थाको मर्म र उद्देश्यविपरीत निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भने यो संस्थाको साख गुम्नेबाहेक केही नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।