अखाद्य वस्तुको बिक्री उस्तै

प्रशान्त वली, काठमाडौं
उपभोक्ताहरू अझै सहज र सरल तरिकाले उपभोग्य वस्तुहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री अझै नरोकिँदा उपभोक्ताहरू अखाद्य वस्तुहरू किन्न बाध्य भएका हुन्। नियमनकारी निकाय भनिएको सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको बताउँदै आए पनि अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण छ्यापछ्याप्ती बढ्दै गएको भेटिएको छ।

जसले गर्दा उपभोक्ताहरू स्वच्छ र सफा खाद्य वस्तु उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुनु परेको छ। देशभरको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनाको अवधिसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी अखाद्य बस्तु बिक्रीवितरण सँगै उत्पादन हुने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताएको छ।

गत वर्ष देशभर २ हजार ९ सय ३९ पटक विभिन्न उद्योग, पसल तथा उत्पादक कम्पनीहरूको अनुगमन गरिएको थियो। जसमा न्यून गुणस्तरीय वस्तुहरू फेला परेको भन्दै २ सय ४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए। ती मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासनमा विभागले दायर गरेको विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदन चापागाईंले बताउनुभयो।

यद्यपि कति जनालाई जरिवाना र खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम कारबाही गरियो त्यसबारे आफूहरूसँग रेकर्ड नरहेको विभागले बताएको छ। किन कारबाहीको तथ्यांक विभागले नराखेको भनी विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत चापागार्इंलाई सोध्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले मुद्दा हेर्ने हुँदा मुद्दा कहाँ पुग्यो थाहा पाउन अप्ठेरो भएको बताउनुभयो।

यस्तै, गत वर्ष २ हजार १ सय ३० वटा खाद्य वस्तुहरूको नमुना संकलन, १७ हजार ६ सय ७६ वटा खाद्य वस्तुहरूको नमुना विश्लेषण, २५ हजार ३ सय ८० वटा आयात गरिएका खाद्य वस्तुहरूको गुण प्रमाणीकरण गरिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यस आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म १ हजार ९ सय ४२ पटक अनुगमन गरिएको र जसमा ६३ वटा मुद्दा दायर भएको छ। सबैभन्दा बढी पानी, दूध, तेल र दालमा अखाद्य वस्तुको मिसावट फेला परेको छ। यस्तै, यस आर्थिक वर्षमा ९ सय ८८ वटा खाद्य वस्तुहरूको नमुना संकलन, ११ हजार ९ सय २३ वटा खाद्य वस्तुहरूको नमुना विश्लेषण, ७ हजार २ सय ८१ वटा आयात गरिएका खाद्य वस्तुहरूको गुण प्रमाणीकरण गरिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बजारमा म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको विस्थापन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई तीव्र पारिएको विभागले बताएको छ। खाद्य पदार्थका उत्पादक⁄विक्रेताउपर खाद्य ऐन २०२३ को नियमावली २०२७ मा म्याद र गुणस्तर नाघेका वस्तु विक्री तथा उत्पादन गर्ने व्यापारीलाई २० हजार जरिवाना तथा बढीमा तीन महिना जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।