मिडियाको मन अनुपातको आँत

(कपिल काफ्ले) ‘आँत’ शब्द त्यति प्रयोगमा छैन। तर गाउँठाउँमा खूब प्रयोग हुन्छ। ‘बाहिर देख्दा ठिक्कै भए पनि यो मान्छेको आँतमा पाप छ’, गाउँठाउँमा बूढापाकाहरू सजिलै यस्ता वाक्य बोल्छन्– ‘आँतमा ज्वरो बाँकी हुनसक्छ, अमिलो–पिरो खान नदिनू है ⁄’ मन र आँत उस्तै–उस्तै हो, तर पनि पहिलो अलिकति मानसिक हुन्छ भने पछिल्लो शारीरिक– प्रयोगका हिसाबले।

प्रयोगका हिसाबले राजनीतिक नेता र नागरिक समाजका अगुवा पत्रकारहरूको भने आँत र मन दुवै कमजोर देखिन्छ। जनआन्दोलन दुईपछि मुलुकमा आउन खोजेको परिवर्तनको मन र आँत बुझेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने परिस्कृत चिन्तन दुवैमा देखिएन। लोकतन्त्रको पूर्णताका लागि अनिवार्य मानिएको समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई नै हेरौं। नेपाल यस अवधारणामा प्रवेश गरेको खबरले प्रसन्न बनेको बौद्धिक नेपाली समुदाय अहिले निराशप्रायः छ।

एउटा पछिल्लो खबरको प्रारम्भ पढौं, ‘मधेसमैत्री भनिएको सरकार र मधेसी मूलकै कानुनमन्त्री न्याय परिषद्को सदस्य भएका बेला ८० न्यायाधीश नियुक्त हुँदा तीनजना मात्रै मधेसीले ठाउँ पाए। यो नियुक्तिप्रति मधेसी मोर्चाले औपचारिकरूपमै असहमति जनायो।’

तथ्यका हिसाबले पनि एकजना मुस्लिम र एक थारुलाई जोड्दा मधेसी मूलका न्यायाधीशको संख्या ५ पुग्छ, जुन यथार्थ सूचना सम्प्रेषणका हिसाबले छुटाउन मिल्दैन। स्वाभाविक हो, मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नपुगेकोमा विरोध जनाउनै पर्छ। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन संघ–संस्था, निजी क्षेत्र र सामाजिक निकाय सबैमा नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा विवाद छैन। तर जात र क्षेत्र ओढेर जागिर खाने कि योग्यता देखाएर ? जात र क्षेत्र देखाउने हो भने योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त लिङ्ग छ, खै त पत्रकारले यस विषयमा ध्यान दिएको ?

मधेसी मोर्चा र मधेसी वकिलहरूले असहमति जनाएको भनिएको यस नियुक्तिमा प्रशंसा नै गर्नुपर्ने कारण भने केही पनि छैन। प्रधान न्यायाधीश नै महिला भएकोमा गर्व गरिरहेका बेला महिला वकिलको परिमाण बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिएको देखिएन। केवल ठूला दलको भागवण्डाको सम्मान भएको छ, बाँकी पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्न। तर यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश बनाउनेजस्तो प्राविधिक विषय जसमा योग्यता र अनुभवलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, यस्ता सन्दर्भमा पनि ८० मा ३० मधेस, ८० मा ४० महिला, ८० मा १० दलित र ८० मा १५ जनजाति भनेर भागवण्डा गर्न सकिन्छ ?लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता (जेसी) अवधारणाले न्यायाधीश नियुक्तिमा
पनि सन्तुलनका लागि वकालत गर्छ, तर आजको मितिमा चिकित्सक, सवारीचालक, वकिल, पाइलट आदि विषयमा जेसी अवधारणातर्फ उन्मुख हुन मात्र सकिन्छ, ठ्याक्कै हिसाब मिलाउन सकिन्न। घरको भर्याङका हरेक खुड्किलाको उचाइ समानुपातिक बनाउन ठाउँ नापेर ठीक किसिमले भाग लगाउनुपर्छ, अनि दक्ष डकर्मीले ज्यावल चलाउनुपर्छ। आजबाट योजना बनाएर काम थालियो भने १० वर्षमा यस्ता नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी अवधारणाको निकट पुग्न सकिन्छ, आजै सकिन्न। यस तथ्यलाई नबुझेर नेता र नागरिक समाज कसैले प्रश्न उठाउनु सामाजिक सहिष्णुता खलल पार्नु मात्र हो। यसै त जाति र क्षेत्रका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ गरिरहेका छन्, त्यसमा पत्रकारले यस्तो शैलीमा समाचार लेख्ने ⁄ ‘सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधीले आफ्नो भतिजो राकेशकुमार निधीलाई न्यायाधीश बनाए, तर अरु मधेसीलाई प्रयास गरेनन्।

तराई मूलका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक आफैं न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायका प्रमुख सदस्य भएर पनि र समावेशी सिद्धान्तको वकालत गर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनले न्यायाधीश छनौटमा जिम्मेवारी पाएर पनि समानुपाति नियुक्ति हुनसकेन।’ महिला प्रधान न्यायाधीश भएको न्यायपरिषद्ले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा चारजना मात्रै महिला परेको सन्दर्भ समाचारको मन र आँत रुवाउने विषय हुनुपर्ने हो। त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट ९ जना न्यायाधीश भएको सन्दर्भलाई प्रशंसाकै विषयमा लिनुपर्ने हो। दलितबाट एकजना दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा मात्रै न्यायाशीश बनेकोमा आवाज उठाउनु अस्वाभाविक होइन।

यसबीच तराई जस्टिस सेन्टरले न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको व्यवस्था विपरीत एवं असमावेशी रहेको भन्दै यसलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ भने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। दलीय भागवण्डा र शत्तासमीकरणको खेलले मुलुक अस्थिरतातर्फ तीव्र गतिका साथ अघि बढिरहेका बेला पत्रकारले समेत असर र प्रभावको पक्षलाई ख्याल नगरी समाचार लेख्ने अभ्यास ठीक होइन। न्याय सेवामा रहेको कुल जनशक्तिमा ७५ प्रतिशत पहाडे समुदाय छ भने उत्पादनको पाँच प्रतिशत हिस्सा मात्र यस पेसामा रहेको समुदायबाट समेत परिमाणमा उत्ति संख्या दिँदा ७५ प्रतिशतवालाहरूमाथि पनि त अन्याय हुन्छ नि ⁄ कतै कुल उत्पादनको सबै र कतै कुल उत्पादनको पाँच प्रतिशतलाई मात्र अवसर दिनु यो न्यायको विषय होला त ? प्रस्ट छ, यस प्रकारको समस्याको समाधान आजको भोलि हुन्न, एक दशक लाग्न सक्छ। तर मुख्य विषय हो, यस दिशातर्फ मुलुक लाग्यो कि लागेन ? राजनीतिक दलहरू यस दिशामा नलाग्नु, केवल परिवारवादमा केन्द्रित हुनु भने दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ। विमलेन्द्र निधीले भतिजा भनेर होइन मधेसी मूलका योग्य नागरिकलाई न्यायाधीश बनाउन अडान लिनै पर्छ।

छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई न्याय परिषद्का दुई सदस्यले बहिस्कार गरेको अवस्थामा माओवादी नेता, प्रधानन्यायाधीश र कांग्रेस सभापतिको निवास धाएर ८० जना न्यायाधीशको सूची तयार पार्दा कसले के पक्षलाई ध्यान दिए, त्यो आफैंमा रहस्यको विषय छ। प्रस्ट छ, नेताहरूले समानुपातिक समावेशिताको अवधारणालाई भने ध्यान दिन सकेनन्। गणितको हिसाबजस्तो ठ्याक्क नमिले पनि जनजातिको परिमाणजस्तो मिल्न खोज्नु त पर्ने हो नि ⁄ त्यसमाथि पत्रकारले समानुपातिक भएन भनेर मधेसलाई उक्साउने र असन्तुष्टि बढाउने गरी समाचार सम्पे्रषण गर्नु अर्को कमजोरी हो। प्रभावलाई ख्याल नगरी तत्काल पाठक बढाउन लेखिने समाचारले अन्ततः कसैको भलो गर्दैन। बाहिर देखिँदा अनुहार नराम्रो भए केही छैन, तर मन र आँत सुन्दर हुनै पर्छ।