धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा–पर्व चलाउने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थान पछिल्लो समय विवादमा आइरहेको छ । गुठी संस्थानका प्रशासकको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सञ्चालक सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिने तथा समन्वय कायम गरी संस्थानको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्न अक्षम भई संस्थानलाई अस्तव्यस्त बनाएको कर्मचारीहरूले नै आरोप लगाउँदै आएको समाचार पनि प्रकाशित भइरहेका छन् ।
यी झमेलाले गर्दा गुठी सस्थानको बोर्ड बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिहरू आउनै छाडेका छन् । आफ्ना प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत दोहोरो सुविधा लिएको भनी आलोचना गर्दै आएका गुठी संस्थानका कर्मचारीले पछिल्लो समय संस्थान धराशायी हुँदै गएको र तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँदै आएका छन् । दोहोरो सुविधाबारे मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ ८ को निर्णय विपरीत हालसम्म दोहोरो सुविधा उपयोग गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयअनुसार सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र हाल बहाल रहेका पदाधिकारीले यो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि दोहोरो सुविधा उपभोग गरिराखेको छ भने सोमध्ये एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरिसकेपछि मात्रै निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि यसबारेमा मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको बताइँदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत घर–पसल बहालमा दिएर संस्थानलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री–सचिवले वास्ता नगरेपछि कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने तयारी गरेको विवरणसमेत प्रकाशमा आएको छ । गुठी संस्थानसँग देशभर १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । गुठीको जग्गा संरक्षणको अभावमा दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेलामा संस्थानभित्रको यो गाईजात्रा कसैका लागि पनि सैह्य हुन सक्दैन । सम्बद्ध निकायहरूले चाँडो ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया