मधुसुदन रायमाझी–
काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन मेची–महाकाली अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउन पनि चेतावनी दिएको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधन विधेयकले असमझदारी बढाउने र द्धन्द्ध सृजना गर्ने भएकाले विधेयक अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभयो । एमालेले संविधान संशोधन विधेयक देश र जनताको चाहना र भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकले द्धन्द्धमात्र सृजना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमालेले आगामी फागुन २१ गते शहीद दिवसका दिन मेचीको काँकरभिट्टाबाट सुरु गरेर पार्टीले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियान तराई–मधेसका सबै जिल्लाका मुख्य–मुख्य शहरहरु हुँदै अगाडि बढ्ने बताउदै सचिव ज्ञवालीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्ने काम सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । मेची–महाकाली अभियानमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनेछन् । अभियानमा पार्टीका सबै कमिटी, जनसङ्ठन तथा सदस्यहरु सहभागी हुने बताउदै उहाँले अभियानको तयारी र व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सङगठन कमिटीले गर्ने बताउनुभयो ।
एमाले सहित प्रतिपक्षी दलले संसदमा असहमति जनाउदा पनिसंसद नियमावली र संसदीय अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै संसदमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक एवं राष्ट्रिय हित विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
एमालेले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन सम्बन्धी कुनै तयारीलाई अगाडि नबढाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नर्पुयाएको आरोप लगाएको छ । बैठकले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संसदमा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयकहरुलाई पारित गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुलाई राहत र सहयोग पु¥याउँदै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंंगले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर सरकारले गम्भीर त्रुटी गरेको एमालेले बताएको छ । समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पु¥याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कृत्य हो,सचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो । सिइयो परिवर्तन गर्नु सरकारको गलत उद्देश्य निहीत छ भन्ने ठहर गर्दै सरकारको यस निर्णयप्रति एमालेले खेद व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्न र अभियानलगायत विषयमा पार्टीको कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन माघ २४ र २५ गते राजधानीमा पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया