विकास भट्टराई–
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा सो पदबाट हटाईएको दावी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सो रिट निवेदन दायर गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा भोलि सोमबार निर्णय हुनेछ । समयाभावका कारण सो रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने बारेमा आइतबार निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ ।
ज्ञवालीद्धारा पेश गरिएको रिट निवेदनमा आफूलाई सरकारले ५ वर्षको लागि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको भएपनि सो अवधि पूरा नहुँदै आफूलाई हटाइएको दावी गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले ज्ञवालीलाई पाँच वर्षको अवधिको लागि भनी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । सो अवधि नपुग्दै हटाईनु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय, पुनर्वास र भूकम्पपीडित परिवारलाई अनुदान वितरणमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै गएको पुस २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणबाट ज्ञवालीलाई हटाएको थियो ।
ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्तावमा सरकारले पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
ज्ञवालीद्धारा पेश गरिएको रिट निवेदनमा आफूले सरकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिएको भएपनि त्यसमा चित्त नबुझाएको स्मरण गर्दै प्राधिकरणले कार्य गर्न नसक्नुमा सरकार नै दोषी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउनु अघि दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण लिएको र पछि सो स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै उहाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
उहाँद्धारा पेश भएको रिट निवेदन १५÷१६ पेजको भएको सम्बद्ध एक कानुन ब्यावसायीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । उहाँले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको दावी गर्दै अन्य दर्जनौं पृष्ठ पनि रिट निवेदन साथ पेश गर्नुभएको छ ।
रिट निवेदनमा सरकारले आफूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र सो पदमा पोखरेललाई गरिएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया