अख्तियारको अबको बाटो

(विकास भट्टराई) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा कार्य गर्दा लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उल्लेख्यरुपमा कुनै पनि कार्य गरेको पाइँदैन । केही हजार घूस खाएका कर्मचारी तथा नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोपमा भने राष्ट्रसेवकलाई कारबाही गरेको देखिन्थ्यो ।

अख्तियारको कार्य यतिमा मात्र सीमित बनाइनु हुँदैनथ्यो । पक्षपात नगरी जतिसुकै ठूला पदधारी व्यक्ति भए पनि कारबाही गर्न हिम्मत देखाउनुपथ्र्याे, तर कार्कीको पालामा त्यस्तो देखिएन । कार्कीको कार्य खाली बार्गेनिङमा चलेको जस्तो देखिएको थियो । उदाहरणको रुपमा क्यान्टुनमेन्ट भ्रष्टाचार काण्डलाई लिन सकिन्छ । कार्कीको योग्यता नपुगेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरेकै दिनमा क्यान्टुनमेन्ट काण्ड र अन्य ठूला नेताहरूको विरुद्ध अकूत सम्पत्तिमा कारबाही अगाडि बढेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै अख्तियारबाट जानकारी दिइयो । यो सरासर गलत थियो । यसले राजनीतिक पार्टी तथा अन्यलाई बार्गेनिङ गरेको सोझै देखिएको थियो । यसभन्दा पहिले पनि कार्कीमाथि बार्गेनिङ गर्ने गरेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको नै थियो । कार्कीको सबैभन्दा बढी गल्ती यही नै देखिएको थियो । कार्कीको अर्को गल्ती पनि उल्लेखनीय छ । आफूलाई लागेको विषयमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुने ।

शक्तिको उहाँमा उन्माद चढेको थियो । समानान्तर सरकारजस्तो गरेर उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो । उहाँले भाषण गर्दा जहिले पनि अब मुलुकमा नयाँ व्यक्तिको खाँचो भएको उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो । भाषण सुन्नेले उहाँलाई ‘सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर भएकोु भनेर आलोचना गरेको सुनिन्थ्यो ।
कार्कीको जस्तै स्वभाव तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि थियो । ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि शक्तिहरू आफूमा केन्द्रित गर्दै जानुभएको थियो । राजा भएर नपुगेर उहाँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा पनि लोभ गरी सो पद पनि हत्याउनुभएको थियो ।

उहाँमा पनि शक्तिको माद चढेर राजनीतिक नेताहरूलाई तह लगाउन अनेक कार्य गर्नुभएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । शाही आयोग यसको उदाहरण हो । सो आयोगबाट नेताहरूलाई तह लगाउन उहाँले भूमिका खेल्नुभएको थियो ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख कार्कीमा पनि त्यही स्वभाव देखिएको थियो । अन्त्यमा उहाँ पनि राजा ज्ञानेन्द्रजस्तै पतन भएर जानुपर्यो । यसको मतलव के हो भने, शक्तिको आडमा कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई चिढ्याउने कार्य गर्न हुँदैन ।

शक्तिको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । क्यान्टुनमेन्ट काण्डलाई कार्कीले बार्गेनिङको लागि साँचेर राखेको पाइयो । आफूले भनेको भएन भने त्यही हतियार प्रयोग गरी आफू अनुकूल कार्य गर्नमा लालायित भएको पाइयो । शक्तिको आडमा गरिएको कार्य धेरै दिन टिकाउ हुँदैन भन्ने सन्देश तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र लोकमानको उदाहरणबाट पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशमा पनि शक्तिको दुरुपयोग भएर सम्बन्धित व्यक्तिको पतन भएको उल्लेख्य उदाहरण रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नको लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संवैधानिक परिषद्लाई परमादेशको आदेश दिएको छ । यसको मतलव अब संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानबमोजिम नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न नमिल्ने भएका कारण अब हाल भइरहेका आयुक्तहरूबाट नै सो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३८ मा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ । अख्तियारमा हाल पाँच जना आयुक्तहरू कार्यरत रहेका छन् । यसको मलतव अब संवैधानिक परिषद्ले पाँच जना आयुक्तहरूमध्येबाट नै एक जनालाई प्रमुख आयुक्तको रुपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रमुख आयुक्तको नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश दिएका कारण अब संवैधानिक परिषद्ले भइरहेका आयुक्तभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई सो पदमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका पाइन्छ । तर सो धारणा गलत हो । अब संविधानमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी अख्तियारमा आयुक्तहरू राख्न सकिँदैन । बाहिरबाट प्रमुख आयुक्त चयन गरियो भने सरासर संविधान विपरीतको कार्य हुन जान्छ ।

अख्तियारका अबको टिमले कुनै पनि कार्यमा प्रतिशोधको भावना नराखी कार्य गर्नुपर्छ । खाली नक्कली प्रमाणपत्र, केही हजारको घूस काण्डलाई मात्र नहेरी ठूला–ठूला भ्रष्टाचारलाई पनि ख्याल गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी अथवा अन्य दलका नेताहरूलाई पनि प्रमाण भए कारबाहीको दायरामा ल्याउन अबको टिमले हिच्किचाउनुहुँदैन । बार्गेनिङ गर्ने प्रचलन बिल्कुल हटाउन आवश्यक छ । सोझो हिसाबले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अति आवश्यक छ ।

अख्तियारले सबैभन्दा पहिले क्यान्टुनमेन्ट काण्डलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ । यस काण्डमा कि त मुद्दा चलाउन पहल गर्नुपर्छ, कि त यो काण्ड अब सदाका लागि अन्त्य भएको घोषणा गदिदिनुपर्छ । किनभने जनता यस काण्डको उचितरुपमा अन्त्य भएको हेर्न चाहेका छन् । मुद्दा चल्यो भने ठीकै छ, अदालतले जे देख्छ त्यही गर्छ । यदि मुद्दा नचलाई यसलाई तामेलीमा राखियो भने अर्थात् सदाका लागि अन्त्य गरियो भने त्यसको कारण र औचित्य उचितरुपमा अख्तियारले जनतालाई देखाउनुपर्छ । यसलाई अब पालेर नराख्दा नै सबैको हित हुन्छ । माओवादी तथा अन्य आरोपितलाई पनि सदा त्यस काण्डले गर्दा डर भइरहन्छ, यदि त्यसको अन्त्य नहुने हो भने । अख्तियारलाई पनि बार्गेनिङको लागि निहुँ भइरहन्छ । त्यसैले यसलाई वारपार लगाउनै पर्छ ।

नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार पनि हुने गरेका सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । अख्तियारको हालको टिमले कुनै पनि लोभलालचामा नभुली भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दृढ भएर लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ । अबको टिमले उदाहरणीय कार्य गरी जनताको विश्वास जित्नुपरेको छ । जनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कार्य गर्ने जो–कोहीको साथ दिन तयार छन् । यसलाई ख्याल गरी अख्तियारको अबको टिमले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न पहल कदमी थाल्नुपर्छ । लोकमानको पालामा जति पनि अनावश्यकरुपमा हात हालिएको थियो, त्यस्तो कार्य अब कहिल्यै पनि दोहोर्याउनुहुँदैन । संविधान तथा कानुनले जति पनि अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ, त्यो भन्दा एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ गर्नेतर्फ अबको टिम लाग्दैन भन्नेमा आमजनता विश्वस्त छन् ।