स्थानीय तहको नयाँ अभ्यास

नरेन्द्र केसी

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयागले लामो गृहकार्यपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उसले ७१९ स्थानीय सरकार रहने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीले यो प्रतिवेदन बुझेपछि अहिले अध्ययनको क्रम चलिरहेको सरकारले जनाएको छ । सम्भवतः चाँडै स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि पुराना स्थानीय निकायहरु स्वतः भंग हुनेछन् र नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वायनमा आउनेछन् । स्थानीय तहको चुनाव नहुँदासम्म संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकार प्रयोग गर्ने देखिन्न तर पनि सरकारले लागू गर्ने निर्णयपछि बोर्ड, लेटरप्याड आदि परिवर्तन हुनेछन् । सँगै अहिले गाविसबाट भइरहेका सेवाहरु स्वतः वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुन शुरु हुनेछ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउने संविधानले नै निश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३०३ ले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै पुराना संरचना खारेज हुने र नयाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अवधारणा लागू हुने मर्म अभिव्यक्त गरेको छ । यो भनेको स्थानीय निकाय खारेज हुने र विधिवत्रुपमा स्थानीय तहको काम शुरु हुने भनिएको छ । संविधानले ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन्’ भनेको छ । यसको अर्थ संविधानबमोजिम गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि पुराना संरचना रहनेछैनन् भनिएको हो । यो हिसाबले संविधानतः पुराना संरचनाहरु निष्कृय भइसकेका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह कुन संरचनाको चुनाव गराउने भन्ने विवाद पनि सकिएको छ । अब नयाँ संरचनाकै चुनाव गर्ने बाटोमा देश अघि बढेको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पारित हुन ढिलाइ भएमा पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव गराउने गरी पनि केही शक्तिबाट लबिङ हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिलेको पुनर्संरचना विकेन्द्रीकरणमा आधारित नभई संघीयतामा आधारित छ । संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणकै उच्च रुप हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थामा अधिकार र विकेन्द्रीकरण हुन्छ तर संघीयतामा सत्ता संरचना नै विकेन्द्रित गरिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई संविधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेकाले यसलाई सत्ता विकेन्द्रीकरणको उच्च रुप नै मान्नुपर्छ । संविधानको धारा २१४ ले प्रस्ट ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ’ भनिएको छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ– अब बन्ने गाउँ र नगरपालिकामा निर्देशित अधिकार प्रयोग गर्ने मात्र होइन, कार्यकारिणी अधिकार नै प्राप्त हुनेछ ।

संविधानको धारा २२६ ले गाउँसभा र नगरसभालाई आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय सञ्चित कोष खडा गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्ने र स्थानीय कानुनबमोजि खर्च गर्ने अधिकार पनि प्रस्टरुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा पनि सम्भावना वा अवसरहरु नै बढी हुनेछन् । सबैभन्दा राम्रो कुरा त राज्य गाउँ फर्कनेछ । अहिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सबैभन्दा नकारात्मक विशेषता नै के भइदियो भने, हरेक कुरा केन्द्रमा निर्भर छ । देशको राजधानी र जिल्लाको सदरमुकाममा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । एकात्मक सामन्ती संरचनाको मूल विशेषता नै के रहेछ भने, मान्छेहरुको ध्यान निश्चित भूगोल, निश्चित क्षेत्र हुँदै निश्चित व्यक्तिमाथि केन्द्रित गरिदिनेछ । जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा एउटा व्यक्तिलाई प्रधान मान्ने र जिल्ला तथा केन्द्र तहमा एउटा भूभागलाई सबैथोक ठान्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदोरहेछ । यसले स्थानीयस्तरका केही सीमित टाठाबाठाको हातमा सत्ता सञ्चालनको साँचो हात लगाइदिने, बाँकी अधिकार खोज्न जिल्ला र केन्द्र (राजधानी)मा धाउनुपर्ने, त्यहाँ धाउँदा पनि तिनै स्थानीयस्तरका सीमिति टाठाबाठालाई नेता मान्नुपर्ने, उनीहरु जहाँ बसेर गफ लगाए पनि चुनावमा उनैलाई मत दिनुपर्ने, जनता सधैँ विकासको तीर्खामा छट्पटाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । यही बाध्यताबाट थोरै भए पनि मुक्ति पाइन्छ कि भनेर नेपालमा पुनर्संरचनाको आवाज उठेको हो । अब जिल्लामा बसेर गाउँको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।

स्थानीयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायतका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो निश्चिय नै नेपालको राज्य पुनर्संरचनामा चर्चा गर्नयोग्य घटना हो । स्थानीय जनतालाई शासकीय अधिकारबाट सम्पन्न बनाउने यो नयाँ आयाम हो । हामीले के भ्रम पाल्नुहुँदैन भने, कुनै पनि संरचना साध्य होइन, साधन मात्र हुन् । ती साधनको सही परिचालन गरियो भने त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउँछ, अन्यथा नकारात्मक पनि । स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै कैयौं चुनौती पनि सिर्जना हुनेछन् । एउटा गाउँपालिकामा ७० को हाराहारीमा कर्मचारी रहनेछन् । कर्मचारीतन्त्रको सही परिचालनका लागि उपयुक्त योजनाको खाँचो छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको हालत हामीले देखेकै छौं । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान नै बनेको छ । यसमा सुधार ल्याउने विधिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको शासकीय क्षमता विकास पनि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहनेछ । यति ठूलो संख्यामा रहने कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन, दर्जनौं विषयगत कार्यालयको नेतृत्व गर्नेदेखि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउनेछन् । यो हिसाबले अब सांसद बन्नुभन्दा पनि गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख बन्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । पदीय हैसियतले मात्र होइन, शासकीय क्षमताका हिसाबले पनि यो बढी महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यस्तै अर्को चुनौती बजेट हो । निश्चय नै अहिलेका जिल्लास्थित कार्यालयहरु विन्यास भएर गाउँ तहमा जानेछन्, त्यसैले कर्मचारी खर्चको भार त अहिलेकै जसरी चल्न सक्छ तर नयाँ–नयाँ विकास निर्माणका सम्भावना पकड्न आर्थिक स्रोत पनि त्यहीअनुसार पहिचान गर्नु आवश्यक हुनेछ । जनतालाई चर्को करको बोझमा पार्ने तर उनीहरुलाई कुनै सहुलियत दिन सक्ने होइन भने स्थानीय तह र स्थानीय निकाय हुनुको फरक हुँदैन । त्यसैले अब नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई नाम र संरचनाको सिसाबले मात्र होइन, सेवा–सुविधाका हिसाबले नयाँ बनाउने गरी पहल थाल्नु जरुरी छ ।