मेडिकल शिक्षामा प्रधानमन्त्री तहबाटै चलखेल

(भगवती तिमल्सिना) नेपाल सरकारको हरेक निकायमा देखा परेको राजनीतिक पृष्ठपोषण र त्यसका लागि हुने गैरकानुनी कार्यलाई समेत बल मिच्याइँ तरिकाले निर्णय गरेकै कारण ३ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा उहाँको योग्यता र हैसियत स्पष्ट पारेको छ। यसरी नै सुधार नल्याउने हो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र पनि यसरी नै बदनाम हुँदै छ। यिनै विषयलाई लिएर पटक–पटक आमरण अनशन बसी सरकारलाई झकझक्याउँदै आउनुभएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले १०औं आमरण अनशन तोडाउन गत महिना मंसिर १९ गते आफूसँग भएको सम्झौताका सबै बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको आठौं अनशनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सबै माग पूरा गर्ने बताउनुभएको थियो। तर, अहिले आफैं प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको कुलपतिसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेर डा. केसीलाई सत्याग्रह तोडाउने क्रममा रातारात सम्झौता गराइयो। आज सम्झौता गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै आफैंले गराएको सम्झौताविपरीत त्रिवि सिनेट बैठकबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोसेर मेडिकल शिक्षालाई राजनेताहरूको पोल्टो भर्ने थलोका रूपमा विस्तार गर्ने बाटो खोल्नु कहाँसम्मको लज्जास्पद काम होला ? जतिबेला डा. केसीलाई आन्दोलनमा आफूले साथ दिने बताउँदै आउनुभएको थियो त्यतिबेला प्रचण्ड सडकमा हुनुहुन्थ्यो।

नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका विभिन्न सम्झौताहरू तथा सुधार अभियानको प्रतिकूल हुने गरी त्रिविको पछिल्लो सिनेट बैठकले त्रिविका कुलपति र सहकुलपति तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसमेतको संलग्नतामा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले आफू आन्दोलनबाटै जनताद्वारा चुनिएर नेता भएको र डा. केसीको आन्दोलन पनि जनताकै लागि भएकाले पूर्णरूपमा साथ दिने बताउँदै आउनुभएको थियो। तर, यतिबेला आफ्नै हातमा डाडुपन्यु हुँदा किन डा. केसीसँग एउटा सम्झौता गर्ने र त्रिविलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा प्रचण्ड आफैं लाग्दै हुनुहुन्छ ? त्रिवि मात्र होइन प्रचण्डको कार्यकर्ता भर्ती र मोटो रकम कुम्ल्याउने स्वार्थमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि पर्दै छ। यतिञ्जेल डा. केसीकै खबरदारीका कारण यी दुवै विश्वविद्यालयमा हुँदै आएका लुटको खेतीमा केही हदसम्म बार लागेको छ। तर, डाडुपन्यु लिने र निर्णय गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थाको मौका छोपेर बसेका मेडिकल माफियाहरूले सरकारलाई चाहँदा ल्याउने र चाहँदा ढलाउने खेलका रूपमा आर्थिकरूपमा खेलाउन मेडिकल कलेज अत्यन्तै बलियो आधार बन्दै गएको छ।

नेपालका मेडिकल कलेजहरूलाई माफियाको खेल मैदान बनाउन सरकार आफैं लागिपरेको कुरा कुलपति तथा सहकुलपतिले पछिल्लोपटक डा. केसीसँग गरेको सम्झौता र त्रिविमा गरेको सिनेट बैठकको निर्णय र काठमाडौं विश्व विद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा गरेको चलखेलले स्पष्ट पारेको छ। डा. केसीसँगको सम्झौतामा एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ४२ लाख र बीडीएसका लागि १९ लाख तोकिएको थियो। यो शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्नु गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले यतिबेला धमाधम विद्यार्थी भर्नालाई रोक लगाई मेडिकल शिक्षालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै राजनैतिक स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भर्ती र चुनावी खर्च उठाउने गढका रूपमा मेडिकल शिक्षालाई प्रयोग गर्ने खेल शुरु गरेको छ।
यसै विषयलाई लिएर डा. केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ– ‘तीन हप्तामा विगतमा भएका सम्पूर्ण कामहरू भएनन् भने राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी, गैर–जिम्मेवारीपन, संवेदन विहीनता र आपराधिक मानसिकताविरुद्ध सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न हामी बाध्य हुनेछौं। देशको प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बेइमानीपूर्वक माफियाहरूको हितमा काम गरे पनि नागरिकका रूपमा हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्न सक्दैनौं र जुनसुकै मूल्यमा हालसम्मका उपलब्धिहरू रक्षा गर्ने र पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने दृढता व्यक्त गर्दछौं।

नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका विभिन्न सम्झौताहरू तथा सुधार अभियानको प्रतिकूल हुने गरी त्रिविको पछिल्लो सिनेट बैठकले त्रिविका कुलपति र सहकुलपति तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीसमेतको संलग्नतामा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।

पछिल्लो महिना मात्र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आईओएमलाई स्वायत्तता दिनेलगायतका बुँदाहरूमा सम्झौता गरेको सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, सरासर त्यसको प्रतिकूल हुने गरी विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी आईओएम फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई दिइएको छ।

स्मरण रहोस्, तमाम नेपालीको हितका लागि लडेको हुँदा हाम्रो अभियानमा थकान भन्ने कुरा हुँदैन र यसरी देश चलाउने पदमा रहेका मानिसहरूको बेइमानी र धोखाधडी सहेर हामी चुप लाग्नेवाला छैनौं। हामी निस्क्रिय हुने हो भने पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन नहुने मात्र हैन, आजसम्म भएका अनेक चरणका उपलब्धिहरू पनि यसै गरी गुम्ने र देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा फेरि माफियाहरूको हातमा जाने निश्चित छ। त्यसैले विषय विज्ञहरूले गर्नुपर्ने सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी संवेदनशील निर्णयहरू लिने काम माफिया र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सुम्पने त्रिवि सिनेटको निर्णय उल्ट्याउन, यस्तो निर्णय गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न तथा मंसिर १९ गते भएको सम्झौताका सबै बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई तीन हप्ताको समय दिन चाहन्छौं।

मंसिर १९ गते भएको सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनका लागि समिति बनाउने, अनियमितताहरूको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न एक नागरिक अनुगमन समिति बनाउने कामहरू दुई हप्तामा हुने भनेकोमा डेढ महिनासम्म हुन सकेका छैनन्।

यसअघि नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकारसमेत आईओएमबाट खोसेर त्रिविले लिने कोशिस गरेको छ। फलस्वरूप चिकित्सा विषयमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका पार्टी कार्यकर्ताहरूले मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री र सिंगो शिक्षा क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने शिक्षामन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर नागरिकहरूलाई ढाँट्ने र उनीहरूप्रति बेइमानी गर्ने कामले ती सम्मानित पदहरूको गरिमा नै घटाएको छ।

बौद्धिक चोरीका लागि कुख्यात, त्रिविअन्तर्गतका संकायहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्न ३ महिने डीनहरू नियुक्त गरेर विश्वविद्यालयलाई धराशयी बनाउने, आईओएम जस्तो संवेदनशील संस्थामा पार्टी कार्यकर्ता र माफियाका मतियारहरूलाई पदाधिकारी बनाउन ९ महिनासम्म संस्थालाई पदाधिकारीविहीन बनाउने, वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्न बाध्य भएपछि फेरि संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन पार्टी कार्यकर्ता लगाएर तालाबन्दी गर्ने र अरू पदहरूमा तिनै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्न तथा काठमाडौंमा एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नाजायज दबाब दिने, यस्ता त्रिवि पदाधिकारीहरूबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु बेकार भएकैले सुधारका लागि उनीहरू बर्खास्त हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं। तर, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट यस्तो धोकाको भने हामीलाई अपेक्षा नभएको बताइएको छ।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएको भन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मनपरी गरिँदा पनि सरकारले त्यो रोक्न कुनै कदम चालेको छैन फलस्वरूप मेरिटमा परेका योग्य विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउने र धेरै पैसा तिर्ने अयोग्य विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अवस्था छ। संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित गर्नुको सट्टा त्यसलाई अंगभंग गराउने प्रयास भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।

साथै डा. केसीले जोड दिनुभएको छ– ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अनेक अनियमिततामा मुछिएका तथा नाजायजरूपमा विस्तारित कार्यक्रमको बहानामा दुई मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएका डा. रामकण्ठ माकजुलाई फेरि उपकुलपति नबनाउन तथा राजनीतिक बफादारी र भागवण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठता, कार्यक्षमता र स्वच्छतालाई आधार बनाएर नयाँ पदाधिकारी बनाउन पनि हामी आग्रह गर्दर्छौं। संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत यथाशीघ्र माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुकूल पारित गर्न स्मरण गराउन चाहन्छौं।