सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा जनताले लगानी गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर आयो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निम्ति विद्युत् खरिद दर ल्याएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) दर सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पीपीए दर सार्वजनिक गरेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृति र सिजनअनुसार प्रतियुनिट ४ रुपियाँ ८० पैसादेखि १२ रुपियाँ ४० पैसासम्म पीपीए दर निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनालाई मंसिर १६ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपियाँ ४० पैसा र जेठ १६ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट ७ रुपियाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ।

अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पिकिङ ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ। जसअनुसार मंसिर १५ गतेदेखि जेठ १६ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपियाँ ५५ पैसा र जेठ १६ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट ४ रुपियाँ ८० पैसा तोकिएको छ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सय मेगावाट क्षमतासम्मका रन अप रिभर (नदीका वहावमा आधारित) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनालाई हिउँदको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षात्को ८ महिना प्रतियुनिट ४ रुपियाँ ८० पैसाअनुसार पीपीए गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार उक्त दर कायम गरेको हो। जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई १७ प्रतिशत प्रतिफल रहने गरी उक्त दर कायम गरिएको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ। उहाँका अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दासम्मका लागि यो दर लागू हुने छ। १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि यो दरमा पुनरावलोकन हुनेछ। उक्त दरअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरी ८ वर्षसम्म विद्युत् दिनुपर्ने छ। ऊर्जामन्त्रीले यो आधार दर भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ।

मन्त्री शर्माल उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत हाल काठमाडौं उपत्यकासहित, काभ्रे, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा लोडसेसिडङमुक्त गरिएको दाबी गर्दै अन्य स्थानमा समेत लोडसेसिडङमुक्त गर्दै जाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई जलविद्युत्मा लगानी बढाउनका लागि शेयर प्रतिबद्धता आह्वानका लागि वेवसाइट तयार गरिएको जानकारी दिइएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममा लगानी गर्नको लागि अनलाइन व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्री शर्माका अनुसार सर्वसाधारणले लगानी गर्न चाहेमा अनलाइनबाटै शेयर आवेदन भर्नको लागि छुट्टै वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको हो। जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्भव भएजति सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल बनाउने योजनाअनुरूप पहिलोचरणमा वेवसाइटको सार्वजनिक गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अनलाइनमार्फत आफूले लगानी गर्न चाहेको रकमलगायतका व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार यो लगानी प्रतिबद्धता रहेको हुँदा अनलाइनमा जनाउनासाथ पैसा जम्मा गर्नुपर्दैन। ऊर्जा मन्त्रालयले पछि सूचना निकाले आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेवसाइटमार्फत् नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, शारदा, माथिल्लो अरूण, तल्लो अरूणजस्ता आयोजनामा लगानी गरिने बताइएको छ। नयाँ पीपीए दरले लगानीका लागि आधार तयार गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपालमा पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भए पनि पिपिए दर नहुँदा लगानी भित्रन सकेको थिएन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले सरकारले घोषणा पीपीए दर कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ। विगतमा घोषणा भएका धेरै विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक पनि विगतमा जस्तै नहोस भन्ने अपेक्षा इपानले गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन भनेर ल्याइएका विगतका योजना कार्यान्वयन नभएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुराईंले बताउनुभयो।