औद्योगिक क्षेत्रको विकास र समस्या

(ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी ) नेपालमा विगत दुई दशकयता उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा रहेका उद्योगधन्दाहरू झन्डै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए। यो जर्जर अवस्थामा पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू थपिंदै गरेको तथ्यांक बाहिर आएपछि भने यसले सबैको ध्यान त्यतैतिर खिचेको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा गएको १ दशकयता नयाँ उद्योग दर्ता यस प्रकार छ– आर्थिक वर्ष ०६२⁄०६३ मा १२० वटा, ०६३⁄०६४ मा १७७ वटा, ०६४⁄०६५ मा २२७ वटा, ०६५⁄०६६ मा ३०१, ०६६⁄०६७ मा २५८ र ०६७⁄०६८ मा २४२ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसै गरी आव ०६८⁄०६९ मा २७९, ०६९⁄०७० मा ४४५ वटा, ०७०⁄०७१ मा ३७१ तथा ०७१⁄०७२ मा ४६१ वटा नयाँ उद्योगहरू थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ।

गत आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० वटा थप नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि उद्योगहरू खासै दर्ता नभए पनि त्यसअघि नै अनुमति लिएकाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेकाले समग्रमा सो समयमा धेरै उद्योगहरू दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। यसबाट झन्डै २३ हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन्। अनुमति लिएर नयाँ दर्ता गरेका उद्योगमध्ये धेरैजसो हाइड्रोपावर, पर्यटन, सिमेन्ट र कृषिसँग सम्बन्धित छन्।
गएको ५ वर्षयता पर्यटन क्षेत्रमा ४४०, सेवामूलक क्षेत्रमा ५१५, उत्पादनमूलक ४२७, ऊर्जासँग सम्बन्धित १९४, कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित १८३, खनिज र अन्य निर्माणमा ४० वटा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। यी तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा नयाँ उद्योगहरू खुल्ने क्रम अझ बढ्दै जाने देखिन्छ। नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अवस्थामा सुधार आए लगानीकर्ताहरू उद्योगमा लगानी गर्न अझ आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ। यसरी उत्साहजनकरूपमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढे पनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो क्षेत्र पनि समस्यामुक्त भने पक्कै छैन। देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण साबित भइसकेको औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारले दिनुपर्ने जति महत्व नदिएका कारण आज यो क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको प्रति लगानीकर्ताहरू चिन्तित रहेको पाइएको छ।
के छन् त समस्याहरू ?
कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा रहेको विद्युत्को अभावले उद्योगहरू अहिले धराशयी अवस्थामा छन्। विगत एक दशकभन्दा अघिदेखि नेपालमा बढ्दै आएको लोडसेडिङले गर्दा धेरैजसो उद्योग बन्द नै भइसकेका छन् भने कतिपय घाटा बेहोर्दै भए पनि जसोतसो सञ्चालनमै रहेका छन्। विद्युत् सहजै आपूर्ति गर्न सरकारले खासै वास्ता नगरेका कारण विगतमा उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भए। तर अहिले सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको अवधारणा अघि सारेको छ। परीक्षणका रूपमा उपत्यकामा लोडसेडिङ अघोषितरूपमा हटाइएको छ तर पनि देशका अन्य भागमा अझै बिजुलीको सहज आपूर्ति छैन। यसले गर्दा उद्योगहरू समस्यामा छन्।

देशमा अहिले सञ्चालित उद्योगहरूमा दक्ष कामदारको पनि अभाव रहेको पाइएको छ। जसका कारण स्वदेशमा थुप्रै बेरोजगार जनशक्ति भए पनि यहाँका कतिपय उद्योगहरूमा चाहिने दक्ष कामदारहरू विदेशबाट झिकाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायीहरू रहेका छन्। यसले एकातिर हाम्रो बेरोजगारी दर बढाएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी पैसा कामदारकै लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले पहल गरी नेपालमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई प्राविधिक सीप दिलाउन सके यस्तो बाध्यता हट्न सक्छ। र, उद्योगहरूलाई पनि फाइदा पुग्छ। दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिएको जनशक्तिलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्न सकिन्छ।

उद्योगहरूमा कार्यरत कामदारहरूको ज्यालादरमा समानता नहुँदा पनि अहिले यसले ठूलै समस्या निम्त्याएको छ। कतिपय उद्योगमा महिला र पुरुष कामदारका लागि दिइने ज्यालादर फरक–फरक रहेको पनि भेटिएको छ भने कतै–कतै सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादरको नियम पनि लागू नभएको भेटिएको छ। यसले गर्दा श्रमिकहरूले सेवा–सुविधाको लागि संगठनहरू खोल्दै विरोध र हडतालसम्म गर्नुपरेको पनि देखिएको छ। यो उद्योग धराशायी हुने मुख्य कारक तत्व मात्र भएको छैन, श्रमिक र मालिकबीच फाटो हुने कारकको रूपमा पनि रहेको छ। यसमा भने उद्योगीहरूले विचार नपुर्याएको धेरै श्रमिक संगठनहरूले बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि कम्पनी सञ्चालनका लागि इमानदार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गरी उद्योगीहरूले यो विषयमा सोच्न नसक्दा पनि पटक–पटक समस्या आउने गरेको भेटिएकाले यतातिर पनि ध्यान दिनु टड्कारो आवश्यकता छ।

नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थमध्ये धेरैजसो अहिले पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपरेको छ। स्वदेशमा कच्चापदार्थको सहजता नभएकै कारण यसरी विदेश केन्द्रित रहनुपरेकाले तयारी उत्पादनहरू महँगो पर्ने बताइन्छ। स्वदेशमै पनि कच्चा पदार्थ नभएको त होइन तर यसको संकलन र खोज गर्नका लागि कसैले पहल गरेकै छैनन्। यसतर्फ न सरकारले सोचेको छ, न त स्वयम् उद्योगीहरूले नै ? यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामा परेको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि त्यो अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन। यी र यस्ता धेरै समस्याले गर्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र सोचेजस्तो गरी विकास हुन सकेको छैन। यतातिर सम्बन्धित निकायले सोच्ने हो भने केही वर्षमा नै नेपालको औद्योगिक विकास हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।