संकटमा संघीयता

(विनोद नेपाल) संघीयताको वकालत गर्ने दलहरूका कारण यतिखेर संघीयता नै संकटमा छ। संघीयताको नाममा मुलुकलाई आआफ्नै स्वार्थमा विभाजित गर्ने प्रयास भएका कारण यसो भएको हो। त्यसो त संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेश सीमांकन सम्बन्धमा विवाद थियो। तथापि, संविधान जसरी पनि ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय अभियान चलाइयो र संविधान जारी गरियो। तर कार्यान्वयन नहुंदै, प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्ने र यताउता पार्ने प्रयास भयो। यही प्रयासमा दलहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ जसले संविधान कार्यान्वयनको २०७४ माघ ७ को समयसीमा घर्कने र मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने आशंका उत्पन्न भएको छ।

संविधान जारी भएदेखि नै त्यसप्रति असहमति जनाउंदै आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन नसकेसम्म निर्वाचन सम्भव नहुने भएकाले तिनको माग सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले सीमांकन परिवर्तन गर्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको सरकारी दाबी छ भने कसैलाई रिझाउनका लागि यसो गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अन्य केही दलको सहयोगमा संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानमा पुगेपछि असहज अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसै बहानामा संसद लामो समय अबरुद्ध हुन पुग्यो। यसले गर्दा निर्वाचन ऐनलगायत धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रभावित भए। संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेर सम्बन्धमा सर्वोच्चअदालतमा परेको पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै व्यवस्थापिकाको अधिकारमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि सो विषय संसदमै फर्केको र दलहरू हाल सोही विवादको सहमतिको खोजिमा छन्।

संसद अबरुद्ध भैरहेपछि सभामुखको पहलमा पुस ११ गते अबरुद्ध संसद खुलाउने र संविधान संशोधन, महाभियोग तथा निर्वाचन ऐन सम्बन्धी प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा निर्णय लिनका लागि छलफल भयो। तर दलहरूबीच कुनै सहमति हुन सकेन। फेरि बैठक बस्ने सहमतिमै सो बैठक पनि टुंगियो। सरकार र मधेसी दलहरूबीचको वार्तामा पनि कुनै परिणाम निस्केन। यसले एकप्रकारले भन्नुपर्दा, सत्तापक्ष,प्रतिपक्ष र मेधस केन्द्रीत दलहरूबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व उत्पन्न हुन पुगेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि दलहरू केही लचिला भएपनि निकास कस्तो निस्कने हो अनुमान गर्न कठिन छ।

यसैबीच, पुरानै संरचनामा भएपनि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनु तथा स्थानीय तह निर्धारण आयोगले प्रतिबेदन बुझाउन खोज्दा पनि नबुझ्नु जस्ता कार्यले शंका उत्पन्न गरेका छन्। आफैले जिम्मेवारी सुम्पने, प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दा पन्छाउने र आलटाल गर्ने जस्ता कार्य स्वाभाविक र शोभनीय होइनन्। यसैगरी एमालेका वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले संघीयतामा जानु नै गल्ती भएको भन्दै पश्चाताप गर्न थालेका छन्। ‘दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसमात्र समेटेर गल्ती गरिएछ’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई छ। सो प्रदेशमा भित्री मधेसका जिल्ला समेत मिसाउनु पर्ने उनको धारणा छ। यो आफैमा विरोधाभास हो। यसैगरी विगतमा भएका सहमति गरिएका कामलाई एकएक गरी गल्ती मान्दै जाने र पछुताउंदै पश्चाताप गर्दै जाने हो भने मुलुकले गति लिन सक्दैन, निकास पाउन सक्दैन र यस्तै अन्योलपूर्ण अवस्थाको विकल्प रहंदैन।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि संविधान संशोधनप्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार रहेको छ भने एमालेलगायत दलहरूले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि नै तय गरेको गत २२ गते प्रदर्शनलाई सशक्त बनाएका छन्। यसलाई उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लिएका बुझिन्छ। तर यो प्रदर्शनको समय होइन। आफूलाई परिवर्तनकारी भन्ने शक्तिहरू जसले साझा संघर्षबाट युगान्तकारी परिवर्तन गरेको दाबी गरेपनि परस्पर असमझदारीको वातावरण सिर्जना गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अक्षम सावित हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनु आफैमा विरोधाभास हो। यो दलीय स्वार्थ र सत्तालोलुपताको कारण भएको हो।

लम्बिंदो संक्रमणले आमजनतामा व्याप्त निराशा, विधिको शासन स्थापित हुन नसक्दा भित्रिएका विकृति, सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्था तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेका नकारात्मक असरहरूका प्रति जिम्मेवार दल र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनु जरुरी छ। यसका लागि संवादको विकल्प छैन। द्विपक्षीय र बुहपक्षीय छलफलबाट निकास पहिल्याउनुपर्छ । प्याकेज सहमतिका कुरा हुन्छन् तर यहाँ प्याकेज नै रहस्यमय र अस्पष्ट हुने गरेको छ। यसैले अमूर्त कुरा गरेर र व्यर्थका अडान तथा जिद्दीमा अडेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने प्रयास निन्दनीय भएकाले यदि संघीयता र गणतन्त्रलाई दिगो बनाई संस्थागत गर्ने हो भने त्यस खालका प्रवृत्ति त्याग्नु जरुरी छ।

र अन्त्यमा, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिनु साझा जिम्मेवारी हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नु साझा दायित्व हो र संविधान कार्यान्वयनको विकल्प पनि छैन। यसका लागि सहमतिको विकल्प छैन। सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अड्को निकासको बाधक बनेकोले ऊ पनि यसबाट पछि हटनैपर्छ। सर्वोच्चको फैसला पछि केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि अझै पनि दलहरूबीचको बिमती पूर्णरूपमा अन्त्य भैसकेको छैन।

यस्तो विमती मुलुक र जनताका लागि हितकर नहुने भएकाले दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगमा निर्णय लिनुपर्छ। मधेस मात्र खोज्ने मधेसी र मधेस–पहाड मिलाउनुपर्छ भन्ने पहाडी समुदायको मागलाई हेर्दा विविधतामा एकता र सुदृढ राष्ट्रियताका लागि मात्र नभई प्रदेशहरूको सवलीकरण र आत्मनिर्भरताका लागि पनि मिश्रित प्रदेश नै उपयुक्त हुने भएकाले खास समुदायका लागि मात्र अलग प्रदेश बनाउने मानसिकता राख्नु वा त्यस्तो माग राख्नु नै अनुचित ठहर्छ।

सम्बन्धित सबैले एकपटक नेपाल र नेपाली भएर सोच्नुपर्छ। यसो हुन सकेमा सार्वभौम नागरिकका रूपमा आत्मसम्मानका साथ जिउने अवसर प्राप्त हुने भएकाले पनि यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका र मधेस केन्द्रीत दलको मागमा परिवर्तन नआउने हो भने संघीयता नै संकटमा पर्ने भएकाले पनि यस विषयलाई विशुद्ध नेपाली भएर निकासको खोजि गर्नु जरुरी छ।