नदीजन्य सामग्रीमा कर मिनाहा गर्ने तयारी

रामहरि गजुरेल, नुवाकोट

जिल्लामा रहेका खोला र नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि अबको एक महिनाभित्रै नयाँ नीति बनाइने भएको छ । जिल्लामा रहेका नदी खोलाबाट ठूलो परिणाममा अवैध रूपमा उत्खनन् जारी रहे पनि नुवाकोटका नागरिकले भौतिक संरचना निर्माणका लागि निर्माण सामग्री पाउन समस्या भएको गुनासो बढ्दै गएपछि नुवाकोटका स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकार पण्डितले भूकम्पको कारण क्षति पुगेका आवास निर्माणका लागि आवश्यक रहेको निर्माण सामग्रीको सहज व्यवस्थाका लागि जिल्ला विकास समितिले अबको एक महिनाभित्र निर्माण सामग्रीको उत्खनन्, प्रयोग र बिक्री तथा उपभोगसम्बन्धी नयाँ नीति जारी गर्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकारी पण्डितले नुवाकोटका खोला र नदीहरूबाट निर्माण सामग्रीको उत्खनन् गरी स्थानीयले आफ्नो घर बनाउँदा नदीजन्य सामग्रीमा राजस्व तथा कर तिर्न नपर्ने बताउनुभयो । ‘भूकम्पपीडित नागरिकले नयाँ आवास निर्माणका लागि चर्को शुल्क तिर्दा पनि नपाएको गुनासो आइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘जिल्लामा रहेका खोला र नदीबाट आफूलाई चाहिने निर्माण सामग्री आफैं निकाल्न करसमेत तिर्न पर्दैन ।’ उहाँले नागरिकलाई आफ्ना लागि चाहिने निर्माण सामग्री स्थानीय निकाय र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएर बिनाअवरोध स्वतन्त्र रूपमा उत्खनन् गरी प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । आफूलाई चाहिने निर्माण सामग्री उत्खनन् गरी प्रयोग गर्दा कर उठाएमा प्रमाणसहित उजुरी दिएमा कर लिने व्यक्ति र ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र लिइएको राजस्व रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले जनाउनुभयो ।