रामहरि गजुरेल, नुवाकोट
चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपले एक घन्टाभन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेलमार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। चिनियाँ सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतीय रेलवेको निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावमा लम्बाई १०५ किलोमिटर हुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिघन्टा १२० किलोमिटरको गतिमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घन्टाभन्दा कम समयमा सीमित गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो रेलवे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङभित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथि गुड्नेछ। बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दूरी मात्रै जमिनमा रहनेछ। यसरी निर्माण हुने रेलको विभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेसन रहनेछन्। जसमा पहिलो स्टेसन रसुवागढीमा, दोस्रो स्टेसन स्याफ्रुबेंसीमा र तेस्रो स्टेसन ग्राङमा निर्माण हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। चौंथो स्टेसन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेसन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेसनका रूपमा काठमाडौं प्रवेश गर्नेछ।
यो रेलले वार्षिक एक करोड ५० लाख टन सामान ढुवानी गर्न सक्छ। रेलले दैनिक चारपटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ। चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपले चिनियाँ सरकारको दीर्घकालीन सहुलियत ऋणमा यस्तो रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो। चिनियाँ कम्पनीले चीन सरकारको दीर्घकालीन सहुलियत ऋणमा रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ, उसले तत्कालै दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर अध्ययन थाल्न सकिने पनि बताएको छ। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक सय मिटर रेलमार्गमा तीन मिटर उचाई बढाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेकाले पनि काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको निर्माण सम्भव देखिएको हो।
चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपले अघि सारेको सो रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव विभागमा पुस ११ गते दर्ता गरिएको छ। कम्पनीले केही समयअघि विभागमा पेस गरेको प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरी पुनः पेस गरेको हो। कम्पनीले चीन सरकारको सहुलियत ऋण र नेपालका सरकारले केही लगानी गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव कम्पनीको छ। उसले आफैं रेल बनाउने र नेपाल सरकारले त्यसको नियमन गर्न सक्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया