(श्रीमन्नारायण) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालै आएको पैmसलाले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध अब औचित्यहीन साबित हुन पुगेको छ । देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले संवेदनशील राजनीतिक विषयमा परिपक्वताको प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अनावश्यकरुपमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीयताको विरोधमा यो पार्टी उभिनुको कारण बुझ्न सकिएन ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले आपूmलाई जनसेवी तथा उदार देखाउन सार्वजनिक स्कुलको उद्घाटन गरे । तर स्कुलको उद्घाटन गरेलगत्तै उनलाई आपूmबाट ठूलो गल्ती हुन गएको अनुभूति भएको थियो । शायद त्यही भएर उनले भनेका पनि थिए कि मैले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न पुगेको छु । किनभने अब सार्वजनिक स्कुलमा जनताका छोराछोरी पढ्न पाउनेछन् । पढेलेखेका व्यक्तिलाई सत्य–असत्यको ज्ञान हुन्छ तथा आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न पनि शिक्षित नागरिकहरू सक्षम हुन्छन् । समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई पनि यस्तै अनुभूति भएको रहेछ । यस पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू अब खुलेरै भन्न थालेका छन्– सङ्घीयताको मुद्दामा समर्थन गरेर पार्टीबाट ठूलो गल्ती भएको छ र अब यस गल्तीलाई सच्याउन पार्टी बाह्यरुपमा सिमांकन तर भित्रीरुपमा सङ्घीयताको विरोधमा उत्रिन पुगेको छ । वस्तुतः नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि वि.सं. २०४७ को संविधान नै मन परेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता उपरोक्त दलहरूको निम्ति घाँडो साबित भइरहेको छ । टाउकोमाथि लादिएको यस भारीलाई बिसाउन उपरोक्त दलहरू व्यग्र देखिन्छन् । २०६२ मङ्सिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता तथा २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको आठबुँदे सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान भएको भए उपरोक्त दलहरूले ताली बजाएर यसको खारेज गर्न सक्दथे । नाम र नारामा आपूmलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी तथा अग्रगामी बताए पनि यथार्थमा देशका ठूला दलहरू यथास्थितिवादका पक्षधर हुन् । सङ्घीयताको सिमांकन तथा संविधान संशोधनलगायतका विषयहरूमा उपरोक्त दलहरूको धारणा र अडानले कमोवेश यसै कुराको पुष्टि गर्दछ । साथै उपरोक्त दलहरू अग्रगमनको नभएर पश्चगमनको बाटो अपनाएका छन् ।
सिमांकनको विषयलाई राष्ट्रको अखण्डता र स्वाभिमानसँग जोडेर व्यर्थमा पहाडी क्षेत्रका जनमानसलाई उद्वेलित गर्ने काम भइरहेको छ तर प्रत्येक कुराको दुईवटा पाटो हुन्छ भन्ने कुरालाई ठूला दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । प्रदेश नं. ५ को सिमांकनमा गर्न खोजिएको संशोधनले एकातिर प्रदेश नं. ५ मा स्थानीय थारु तथा मधेसीहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक बनाउन सक्दछ भने अर्कोतिर प्रदेश नं. ४ मा मगर र गुरुङ जातिहरूलाई निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त हुनेछ । पहाड र मधेस मिलेर सिमांकन भएमा एमालेजस्ता दललाई राजनीतिक लाभ मिल्न सक्नेछ तर कुनै पनि सिमांकनका कारण राष्ट्रको अखण्डतामाथि कहीँ–कतै प्रश्न उठ्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई गलत ढंगले परिभाषित गरेर एमालेलगायतका विपक्षी वामपन्थी दलहरू यथार्थमा पहाडी क्षेत्र तथा जनमानसमा असुरक्षा र भ्रमको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दै छ । नेपालको संविधानमा धारा २३२ को उपधारा (३) मा केन्द्र सरकारलाई यो अधिकार प्राप्त छ कि कुनै पनि बेला आवश्यक सम्झेमा उसले प्रान्तीय सरकारलाई विघटन गर्न सक्दछ । फेरि प्रत्येक प्रान्तमा केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राज्यपालको हस्ताक्षरविना प्रान्तीय सरकारको कुनै पनि विधेयक पारित नै हुन सक्दैन । प्रान्तीय सरकारले बनाएको कानुन ती प्रान्तभरि मात्रै लागू हुन सक्दछ । प्रान्तीय सरकारले देशको संविधानको कुनै पनि धारामा संशोधन गर्न सक्दैन । संविधान देशमा एउटा नै रहने हो । नेपालको संविधान २०७२ को परिधिबाहिर जाने अधिकार कुनै पनि प्रान्तको हुनेछैन, चाहे त्यो मधेसका १० जिल्लाका प्रान्त होऊन् अथवा पूरै २० जिल्लाका । यथार्थमा नेका, एमाले, राप्रपा तथा अधिकांश वामपन्थी दलहरूलाई सङ्घीयता नै चाहिएको छैन । देशमा लोकतान्त्रिक शासन छ भने त्यस अधिकारको उपभोग त सबैले गर्ने नै हुन् । एउटा कोठाको भ्mयाल खोलिदिएपछि त्यस कोठामा बस्ने सबैले त्यस कोठामा छिर्ने प्रकाश तथा हावाको उपभोग गर्नेछन्, चाहे त्यसमा कसैको सहमति होस् अथवा असहमति । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो । सङ्घीय संरचनाका कारण अब समाजका अन्य जाति तथा वर्गका नागरिक पनि प्रान्तीय सरकारको प्रमुखसम्म बन्न सक्नेछन् । बहुमत भएमा प्रान्तीय कानुन पनि बनाउन सक्छन् । पूर्व–पश्चिम सिमांकन भएमा भरसक ठूला दलको निम्ति प्रान्तको नेतृत्व लिनु सम्भव हुन सक्नेछैन । ठूला दलहरूको निम्ति उत्तर–दक्षिण सिमांकनले तिनको राजनीतिक मत्त्वाकाङ्क्षालाई पूरा गर्दछ, जबकि पूर्व–पश्चिम सिमांकन अथवा भौगोलिक क्षेत्रीय एवं सामुदायिक एकरुपताको आधारमा हुने सिमांकनले जनजाति र मधेसीको नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिनेछ । विगत दुई–तीन वर्षको घटनाक्रमले ठूला दललाई पश्चगामी बन्न बाध्य पारिरहेको छ ।
सुर्खेतमा आन्दोलन हुनुभन्दा पूर्व स्वयम् नेकपा एमालेले नै नवलपरासीदेखि लिएर बर्दियासम्म एउटै प्रान्तको प्रस्ताव गरेको थियो, अब जबकि उसलाई सङ्घीयता नै चाहिएको छैन, यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो पुरानो घोषणा र प्रतिबद्धताबाट फिर्ता हट्नु स्वाभाविक नै हो । यसलाई नेपालको निम्ति दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ कि नेपालको संविधान २०४७ को निर्माण पनि नेका, दरबारका प्रतिनिधि तथा देशका वामपन्थी दलका प्रतिनिधिहरूले नै मिलेर गरेका थिए । २५ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण हुँदा पनि नेका, देशका वामपन्थी दलहरू तथा दरबार समर्थक पूर्वपञ्चहरूले नै मिलेर संविधानको निर्माण गरे । फास्ट ट्रयाकमा सडकको निर्माण हुने हल्ला चलेको थियो तर फास्ट ट्रयाकमा संविधानको निर्माण हुन पुग्यो । जुन संविधानप्रति अनास्था जनाउँदै नेकपा माओवादीले एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, जुन सशस्त्र सङ्घर्षका कारण देशका हजारौं नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाए । त्यस कुराको समेत वास्ता नगरी नेकपा माओवादीले २०४७ सालको समीकरणलाई नै निरन्तरता दिएर संविधानको निर्माण गर्यो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रलाई वर्तमान संविधानको विशेष उपलब्धि भनिंदै छ तर हतारमा संविधान ल्याउन सर्वाधिक व्यग्र देखिएको एमाले नै अहिले सङ्घीयताको विपक्षमा उभिएको छ । संविधानको निर्माणमा व्यग्र देखिएको एक अन्य पार्टी नेकाको निम्ति गणतन्त्र र सङ्घीयता घाँडो साबित भइरहेको छ । डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण तथा स्व. बीपी कोइरालालाई आफ्नो आदर्श मान्ने नेका धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिएको छ । समाजवादीहरू धर्मसापेक्ष कसरी हुन पुगे ? बुभ्mन गार्हो छ ।
सशस्त्र सङ्घर्षका नायक कहलिएका माओवादी नेतृत्व सम्झौताको भारी बोकिरहेका कारण मात्रै संविधान संशोधन गर्न बाध्य भएका छन्, होइन भने कमोवेश यस पार्टीलाई पनि अग्रगमनका कतिपय मुद्दा असजिलो साबित भइरहेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गराएर मात्र पनि आफ्नो जित देख्ने माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस तथा मधेसवादी दलहरू तथा टेबुल हुन नदिएमा आफ्नो जित देख्ने एमालेलगायतका वामपन्थी दलहरू यथार्थमा यथास्थितिवादी राजनीतिका पक्षपाती साबित भइरहेका छन् । तर यसले उदारवादी तथा सहिष्णु राजनीतिको सट्टा अतिवादलाई प्रश्रय दिने सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिँदैन । देशको राजनीति अग्रगमनको सट्टा पश्चगमनको बाटोमा गइरहेको मान्न जनता बाध्य छन् ।
प्रतिक्रिया