राजनीतिक निकासको बाटो

(रमेश घिमिरे) देश यतिखेर राजनीतिक टकरावको भूमरीमा छ । यकातिर सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ भने अर्काेतिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका दलहरूले उक्त प्रस्ताव सदनमा पेस हुनै नदिने रणनीतिका साथ लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।स्थानिय तहको निर्वाचनमा जानको लागि तीन ठूला दलहरूबीच खासै विवाद नभएतापनि संविधान घोषणा भएदेखि नै आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभई कुनै हालतमा चुनाव गर्न नदिने भनिरहेको छ । यस्तो मतभेदका बीच आगामी २०७४ माघ ८ गतेभित्र केन्द्र, प्रदेस र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको काँधमा छ । नत्रभने बल्लतल्ल बनेको नयाँ संविधान धरापमा पर्नेछ । कार्योन्वयन नभई संविधान विफल भयो भने देश अनिश्चयको गर्तमा भासिने निश्चित छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याई देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो जति–जति कसिँदै जान्छ, उति–उति देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रले खेल्ने मौका पाउँछन् । यस मानेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । त्यसमा पनि सरकारमा जो छ, ऊ बढी नै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।सरकारमा बसेर प्रतिपक्षलाई मात्र दोष थोपरी उम्कन मिल्दैन । शक्ति र सरकारमा रहेको पक्षले बढी नै लचक, जिम्मेवार र सक्रिय भएर सबै पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्छ ।

संविधान संशोधन नभई मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नजाने अनि संशोधन फिर्ता नभई प्रतिपक्ष सदन अवरुद्ध गरिरहने सिलसिला अब लम्बिरहने हो भने संविधानको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । अब सहमतिका लागि बीचको बाटोबाट जानुपर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म प्रतिपक्षको कुरा छ, उसले पनि बुझ्नुपर्छ कि मधेसी मोर्चाको चित्त नबुझाई मधेसमा निर्वाचन हुन सक्दैन । मधेसमा निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ंख्याको हिस्सा ओगटेको तराई मधेसमा निर्वाचन हुन सकेन भने र त्यहाँका जनताले यो संविधानको अपनत्व स्वीकार नगरिरहने परिस्थिति बन्यो भने आगामी बाटो कस्तो होला ? गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।

हो, यो नयाँ संविधान संसद्का ८५ प्रतिशत प्रतिनिधिले स्वीकार गरी ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले पारित गरेको सम्झौताको संविधान निश्चय पनि हो । तर के पनि हो भने, यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मधेस र थारुबहुल क्षेत्रहरू अशान्त छन् । उनीहरूले यस संविधानलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको चित्त दुखाइ संघीयताको सीमांकनमा छ । उनीहरूका सबै माग न्यायोचित नहोलान् तर केही मागहरू न्यायोचित छन् । पहिचान र अधिकारको मागलाई नाजायज मान्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग्याउने कुरा छ, त्यसका विरुद्ध त्यहाँका जनताले आन्दोलन गरेको पनि सर्वविदितै छ । यस मानेमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि बुझ्नुपर्छ कि सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पेस नै हुन दिन्न भन्ने अहंकार गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन । यदि न्यायोचित छैन भने फेल गराए भैहाल्यो नि । तर, छलफलै हुन नदिने जुन दम्भ छ नि, त्यो कुनै पनि हिसाबले मनासिव छैन ।

जे भए पनि सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई वारपारको स्थितिमा पुर्याउन र यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अब एक मिनेटपनि ढिला गर्नुहुँदैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ जनताले सात दशकको संघर्षपछि प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा सबै दलहरू जिम्मेवार भएनन् भने देश बेला ढुकेर बसेका विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्न बेर लाग्दैन । दक्षिणी छिमेकी भारतको नीति उसको स्वार्थको लागि नै आउने हो, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ कदापि भुल्नुहुँदैन ।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हिमाल, पहाड र तराई मधेसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने राष्ट्रिय भावना हो । उक्त भावनालाई तोडमोड गरेर पहाडे राष्ट्रियता र मधेसी राष्ट्रियताको कुतर्क गर्नुहुँदैन । हामी नेपाली जनतालाई भावनामा बगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तम्सिएका तत्वहरूका लागि गतिलो झापड दिनको लागि पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले देशभित्रकै मधेसी मोर्चा र थारु समुदायको चित्त बुझाउनै पर्छ । हाम्रो देश नेपाल अहिलेसम्म कसैको दास भएको छैन र कहिल्यै हुनुहुँदैन । दुनियाँलाई देखाइदिने धेरै युगान्तकारी परिवर्तनहरू हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका छन् । तर जब त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला आउँछ अनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू धर्रमराउने गरेका छन् । तरअन्तिम समयमा यथोचित सहमतिमा पुग्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको पुरानै बानी हो । आशा गरौं, यसपटक पनि सबै दलहरू एउटा मिलन विन्दुमा पुग्नेछन् ।