नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्ति उसको परिवारले सहजरूपमा पाउन सक्ने गरी यथाशीघ्र कानुन बनाउन बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेशको आदेश दिएको छ।
मुलुकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको बेचबिखन वा अन्य तबरबाट हकहस्तान्तरण गर्न नपाए सम्बन्धित परिवारहरू झन् पीडित रहने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्तिमाथि देखिएको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा कानुन तर्जुमा गर्न परमादेश दिएको हो।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै व्यक्ति १२ वर्षदेखि कुनै जानकारीमा नआई बेपत्ता भएमा मात्र सो व्यक्ति मरेको अनुमान गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
दफा ३२ मा उल्लेख छ– ‘कुनै व्यक्ति जीवित छ वा निजको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविकरूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणित भएमा निज जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।’
सोबमोजिम बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेका अचल सम्पत्तिलाई उसको परिवारले आफूखुसी चलाउन १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा पीडित परिवारहरू झन् पीडामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता व्यक्तिको सम्बन्धमा हाल समस्या भइरहेकाले त्यसको समाधान यथाशीघ्र हुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरी छिटो कानुन तर्जुमा गर्न र गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिएको छ।
बेपत्ता आयोगमा परेको उजुरीअनुसार द्वन्द्वकालमा मात्र २ हजार ८ सय ८८ जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस समयअघि र पछि पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका देखिएको बताइएको छ।
उनीहरूको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति सम्बन्धित परिवारले आफूखुसी गर्न नपाएका कारण हाल पनि पीडामाथि झन् पीडा भोग्नुपरिरहेको बारेमा बेपत्ता आयोगमा गुनासो आउने गरेको बताइन्छ। बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पनि यस बारेमा कानुन तर्जुमा गर्न बेलाबेलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका थिए।
आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘हो, हामीले यस्तै आदेश कुरेका थियौं। बल्ल सर्वोच्च अदालबाट यस्तो आदेश आयो। अब सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्ति उसको परिवारले चलन गर्न सक्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो कानुन निर्माण गरिहाल्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा बेपत्ता व्यक्तिले लगाएको ऋण असूलउपर गर्न निजका श्रीमती तथा छोराछोरीलाई धरपकड गर्ने सक्ने गरी कानुन रहेको तर त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्ति बेचबिखन वा अन्य कारोबार गर्न भने १२ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले सम्बन्धित परिवार हैरान हुने गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
बेपत्ता पारिएका वा भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको हकमा प्रचलनका लागि एक भाग छुटइई अन्य भाग अंशियार (श्रीमती तथा छोराछोरी) ले आफूखुसी गर्न सक्ने गरी मुलुकी ऐनको अंशवण्डाको महल संशोधन गर्न पनि माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्तिको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान हुने गरी यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिएको हो।