मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् खोल्न दिने बताएपछि सरकारले आगामी पुस २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो। प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधन विधेयकमाथि सहमति नभए पनि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
संसद् सुचारू गर्न प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद् सुचारू हुन दिने निष्कर्षमा पुगे पनि सीमांकन संशोधनको विषयमा भने सहमति जनाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै आफ्नो पार्टीले संसद् अवरुद्ध नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नयाँ परिवेशमा दलहरूको बीचमा सहमति गर्नुपर्छ, सहमतिको विकल्प छैन।’
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बाटो खोलेकाले एमालेले अवरोध नगर्ने निष्कर्षसहित सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई एकसाथ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै वरिष्ठ नेता खनालले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सहमति निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले सीमांकन हेरफेर गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट बोलेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जबरजस्ती पेलेर अगाडि बढ्नु भएन, जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजे त्यसको सामना गर्न तयार छौं।’
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रमुख दलहरू नयाँ ढंगले सहमति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै गृहकार्यमा जुटेका छन्। सरकारले विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएर निर्वाचन घोषणा गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ। तर एमालेले भने निर्वाचनमार्फत प्रदेशसभा गठन गरेपछि मात्र सीमांकन संशोधनका प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ।
नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्णय गरेपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गराउने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास हुन्छ, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, सर्वोच्चको निर्णयले अब संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्नका लागि कुनै बाधा छैन।’ संसद् बैठक बस्नुअघि नै दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
एमालेले संविधान सशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। एमालेले नागरिकता भाषा र राष्ट्रियसभाका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न दिने बताए पनि सीमांकनको विषयलाई छलफल गर्न नदिने रणनीति लिएको छ। माओवादीका नेता श्रेष्ठले भने विधेयक टेबुल भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा दलहरूको बीचमा सहमति खोज्ने बताउनुभयो। सीमांकन हेरफेरको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच पुनः विवाद हुने देखिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद् बैठक बस्नुअघि नै प्रमुख दलहरूबीचमा सहमति हुने बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको बीचमा सहमति नभए पनि संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘सरकार सहमतिकै पक्षमा छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।’
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकअगाडि बढाउनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ। शुरूमा परिमार्जनसहित प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएको मोर्चाले अहिले सरकारले ल्याएकै प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मधेसी मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले एमालेले विनासर्त संसद् सुचारु गर्न दिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ, संविधान कार्यान्वय गर्न र निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन आवश्यक छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सीमांकन संशोधनबारेमा सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट पारेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभा छैन, सर्वोच्च निकाय संसद् हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले नै सीमांकनको टुंगो लगाउँछ, अब एमालेले विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन।’
सीमांकन थाती राख्नका लागि प्रतिपक्षी दल एमालेले मधेसी मोर्चालाई मनाउनुपर्ने बताउनुहुँदै नेता श्रेष्ठले कांग्रेस र माओवादीसँग औपचारिकरूपमा आग्रह गरेपछि मात्र छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। ‘एमालेले मधेसी मोर्चालाई मनाउन सक्छ भने सरकारलाई आपत्ति छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेले भनेको अवस्थामा तीन दलबीच छलफल हुन सक्छ।’
एमालेले सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे पनि तीन बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराएरै छोड्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। मधेसी मोर्चाले विधेयकमाथिको छलफलसँगै पास गराउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिएको छ। मोर्चाको माग पूरा गर्न सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी तयार भए पनि प्रतिपक्ष दल एमालेले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।