धारा २७४ खारेज गरेर भए पनि सीमांकन हेरफेर हुनुपर्छः मोर्चा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संविधान संशोधनमार्फत सीमांकन हेरफेर हुनै पर्ने अडान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले दोहर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला सकारात्मक रहेको बताउँदै संविधानको धारा २७४ लाई खारेज गरेर भए पनि सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने अडान मोर्चाको रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सहमतिका लागि प्रयासरत प्रमुख दलहरूले मधेसी मोर्चालाई सीमांकनको विषयलाई थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ। प्रमुख दलको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले जसरी पनि सीमांकन हेरफेर गरिनुपर्ने निर्णय बुधबार गरेको छ।

मोर्चासहितको गठबन्धनको बुधबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले संविधानको धारा २७४ लाई खारेज गरेर सीमांकन हेरफेर गरिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसला सकारात्मक रहेको र संविधान संशोधनको बाटो खोलेको बताउनुभएको थियो।

उहाँले धारा २७४ लाई खारेज गरेर सीमांकन हेरफेर गरिनुपर्ने निर्णय भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘भारतमै ११ वटा प्रदेश बढेर ३१ पुग्यो, अमेरिकामा बढेर प्रदेशको संख्या ५० पुग्यो भने नेपालमा प्रदेश नै बढाउन नमिल्ने हुन्छ? प्रदेशको संख्या बढाउनुपर्ने स्थिति आउनासाथ संसद्ले त्यो धारालाई खारेज पनि गर्नुपर्छ।’ उहाँले प्रदेशको संख्या बढाउन संविधानको कुनै धाराले अवरोध गर्छ भने खारेज गर्न संसद् तयार हुनुपर्ने गठबन्धनको धारणा रहेको बताउनुभयो।

बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका नेता उपेन्द्र महतोले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गराउनुपर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गठबन्धनले तीनवटा निर्णय गरेको छ। पहिलो सर्वोच्चको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ। संविधानको धारा २७४ लाई खारेज गरी सीमांकन परिर्वतन गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ भने तेस्रो सडक विस्तार हुँदा भएको क्षतिलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।’

महतोले प्रमुख दलहरूले सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा संशोधन गर्न मोर्चालाई दबाब दिइरहेको बताउँदै सीमांकन हेरफेर नगरेसम्म कुनै पनि संशोधन मान्य नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सभामुखद्वारा दिइएको समय अवधिमा मोर्चाका मागहरू सम्बोधनतिर लाग्न शीर्ष दललाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन नभई संविधान कार्यन्वयन अगाडि बढ्दैन। एमाले वा अन्य कुनै दलले पनि संसद् अवरुद्ध गरेर संविधान कार्यन्वयनलाई अवरुद्ध गरेको छ। तसर्थ संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’ गठबन्धनपछि बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि यिनै विषयहरू उपर छलफल भएको छ।