राजनीतिक र कूटनीतिक विलक्षणता आवश्यक

(के.बी. बस्नेत) नेपालमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको उदय भए पनि २०१५ सम्म यहाँ संक्रमणकाल नै रह्यो र वि.सं. २०१७ पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था प्रादुर्भाव गरियो । यो व्यवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार राजतन्त्रमा केन्द्रित गरियो । पञ्चायतकालमा यहाँको अर्थव्यवस्था बन्द प्रकृतिको थियो । त्यसैले यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको बागडोर राज्यको हातमा थियो र महत्वपूर्ण निर्माणका कामहरू वैदेशिक सहायतामा गरिन्थ्यो । परन्तु उक्त व्यवस्था पनि दीर्घजीवी बन्न सकेन र वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गरियो ।

वस्तुतः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि देशले ठोस प्रगति गर्न सकेन । वास्तवमा उक्त व्यवस्थामा विद्यमान विभिन्न किसिमका व्यवधानहरूले मुलुकले आजको असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । वि.सं. २०५० मा राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधित्व रहेको तत्कालीन सरकारले संसद् विगठनको सिफारिस गरेपछि निष्क्रिय भएको बहुदलीय व्यवस्था अहिले ठूलो संकटमा परेको छ ।

संसद्को विगठनपछि यहँँको राजनीतिक अवस्था तरल रहन पुग्यो । यहाँका विभिन्न दलका नेताहरूमा एउटा समान चरित्र देखिएको छ । त्यो हो आफू सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै अरुलाई काम गर्न नदिने, चक्का जाम, बन्द र हडताल गराएर सरकार तथा जनतालाई हैरान पार्ने, सरकारको बदनाम गर्ने अनि आफू पुनः सत्तामा पुग्नेबित्तिकै जयगान गर्ने । वास्तवमा यहाँ सबै दलका नेताहरू आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न जे मन लाग्यो त्यही भन्न र जे मन लाग्यो त्यही गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरू सत्तामा रहुन्जेल बेठिक पनि ठीक र पदबाट हटेपछि ठीकलाई पनि बेठिक देख्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा आज देशमा बेथितिको बीजारोपण भएको छ । आन्तरिक कलहको जरा फैलिएको छ ।

नैतिकता मानवीय आचरणको आधारभूत स्रोत हो, जसको अभावमा सबै क्षेत्रमा विकृति पैदा हुन्छ । यहाँका धेरैजसो दलका नेताहरूमा नैतिकता नहुनाले देशको अवस्था भयावह भएको छ । यसको साक्षी यहाँको इतिहास छ । यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रभित्र वास्तविक प्रजातन्त्रको खोजी गर्न नसकेको पक्कै हो । आमचुनाव गर्नु र विभिन्न राजनीतिक दलहरू गठन गर्नु मात्र प्रजातान्त्रिक भएको मानिदैन । आर्थिक सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र विभिन्न विकास कार्यहरूमा स्थानीय निकायहरूको सहभागिताजस्ता कुराहरू प्रजातान्त्रीकरणमा समावेश भएको हुनुपर्छ ।
गरिबी र खस्कँदो आर्थिक अवस्था नै नेपालको प्रजातन्त्रको ठूलो चुनौती भएको छ । जबसम्म यहाँको आर्थिक उन्नति हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्रको जग गाड्न सकिँदैन । यो कुरा सबै दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।

केही अपवाद होलान्, नत्र यहाँ राजनीति गर्ने र सरकारमा जाने कसैले पनि जनतामा ठूलो प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने जनविश्वास आर्जन गर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । यहाँ राजनीति कमाइ गर्ने साधन मात्र बन्यो । नेताहरूले प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न नसक्दा यहाँ अराजकता बढेको छ । यसको दोष नेताहरूले अरुलाई दिन मिल्दैन । यहाँका जनसाधारणले शासनशैलीमा सुधार एवम् परिवर्तन चाहेका हुन्, शब्द परिवर्तन होइन । तर यहाँका नेताहरूले जनतालाई हिजोसम्म प्रजातन्त्र शब्दको नाममा लुटे र आज लोकतन्त्र शब्दको नाममा लुट्न खोज्दै छन् ।

राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तर हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । आजको जमानामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तरलाई कुशल परिपाटीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने कलालाई नै राजनीतिको पहिलो योग्यता भनिन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिले समाजमा स्थान पाउँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल स्थापना गर्नका लागि एउटा निश्चित विचारधारा र सिद्धान्त चाहिन्छ । त्यही विचारधारा र सिद्धान्तले राष्ट्र सञ्चालन हुने प्रक्रियाको निर्माण हुन्छ । राजनीतिक दलहरूजति पनि खोल्न सकिन्छ तर स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्यक्रमका अभावमा सबै दलहरू राम्ररी उभिन सक्दैनन् ।

आज मुलुकमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र सैद्धान्तिकरुपमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई आफ्ना आदर्श मान्ने राजनीतिक दलहरू संख्यात्मकरुपमा निकै कम छन् । यहाँ भएका धेरैजसो राजनीतिक दलहरू बामपन्थी वा दक्षिणपन्थी धारमा आबद्ध छन् । मध्यमार्गी धारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो, जसको आफैंभित्र मनमुटाव छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो ।

विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा सात दल र माओवादीहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालभित्रको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व द्विकोणात्मक द्वन्द्व हुन पुग्यो । यस परिस्थितिउपर विश्वशक्ति अमेरिकाको प्रतिक्रिया र त्यसबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र नेपाली सञ्चार जगत्मा जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए त्यो पनि स्पष्ट छ । परन्तु यसले समस्या समाधानभन्दा जटिलता थपेको छ । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने, नेपालको द्वन्द्व अब आन्तरिक मामिला मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ ।
नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे आज भारत, चीन, जापान, बेलायत तथा युरोपेली समुदायको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा बैठकमा नेपालको मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको स्थितिबारे दातृ राष्ट्रहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । यी कुराहरू सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका विषय हुन् । हाल बाह्यशक्तिहरूले नेपालबारे वक्तव्य मात्र जारी गरेका छन् । तर भविष्यमा यहाँको आन्तरिक कलह समाधान नभएमा यिनीहरूले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन् । वस्तुतः नेपालबाहिर अरुले गरेको छलफल वा कुराले यहाँको समस्या समाधान हुन कठिन छ । अतः यहाँको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक तथा कुटनीतिक विलक्षणताको आवश्यकता छ ।