एमालेद्वारा सर्बोच्चको निर्णयप्रति सम्मान, संशोधन फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले हिजो २०७३ पुस १८ गतेसर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको सो बैठकले प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र आफ्नो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले थप पुष्टि गरेको समेत जनाएको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधा
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर
ध्यानाकर्षण गरेको छ । विकसित नया“ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा
रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित
विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुस“ग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय
गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको
विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको
विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त,
प्रभावकारी बनाउ“दै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान तथा निर्देशन
गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताबीचकाको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन तथा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जनताको एकता प्रदर्शन गर्न आयोजित उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी उपत्यका र विभिन्न जनवर्गीय संगठनको मातहतमा संगठित र क्रियाशील सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र आम जनसमुदायसमक्ष बैठकले हार्दिक आह्वान समेत गरेको बैठकपछि प्रेषित वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तस्वीरः रासस