“संशोधनको काम संसद्कै”

विकास भट्टराई, काठमाडौं
विधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको परीक्षण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई नै रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले संविधान संशोधनको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तताको परीक्षण र यकिन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई रहेको ठहर गरेको हो। सरकारले प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूको संख्या नै परिवर्तन हुने गरी गएको मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो। सो विधेयकलाइ फिर्ता नलिएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य केही साना दलले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यविधि नै अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ– ‘वस्तुतः कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका–संसद नै हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्मा नै निहित रहेको देखिन्छ।’

व्यवस्थापिका–संसद् पूर्ववर्ती संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएको स्मरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र मर्म यसले अगाडि सारेका मूल्य, मान्यता र राखेको अभीष्ट र आदर्शप्रति विशेषरूपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ, भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएपछि संविधान संशोधनको विधेयकमा असहमति जनाएका एमालेलगायतका पार्टीलाई अब नैतिक संकट देखापरेको बताइएको छ।

‘संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। न्यायिक पुनरवलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानुन यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्दछ। तर, यसको तात्पर्य विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु अचित देखिएन।’ –सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (३) मा संविधानबमोजिम संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने प्रावधान रहेको पनि स्मरण गरेको छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई रहने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले धारा २७४, २७५, २७६ तथा संविधानका अन्य धारा, उपधाराहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू संविधान संशोधन गर्ने वा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने र एक अर्को प्रावधानका बीच सार्थक र तर्कपूर्ण तादात्म्यता कायम हुने गरी व्याख्या र प्रयोग गरिनु बाञ्छनीय हुने पनि व्यवस्थापिका–संसद्लगायतलाई स्मरण गराएको छ।

कानुनको निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन जाने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले राज्यका प्रत्येक अंग तथा निकायहरूले संविधानमा अभिव्यक्ति भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी कामकारबाही सञ्चालन गर्नु अनिवार्य हुने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले धारा २७४ को उपधारा (४) मा संविधान संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षको सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको पनि जनाएको छ।