आयोगका पदाधिकारीहरूबीच विवाद कायमै

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्डबारे स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीहरूबीच विवाद कायमनै रहेको छ। संविधानमा उल्लेखित प्रावधान, आयोगले स्वयंले बनाएका कार्यनिर्देश (टीओआर) सरकारले दिएका आधारहरू आपसमा बाँझिएका र आयोगका पदाधिकारीहरूबीचको फरक बुझाइले गर्दा ती क्षेत्रको मापदण्ड बनाउने बारे विवाद देखिएको हो।

संरक्षित, विशेष संरक्षित र स्वायत क्षेत्रको मापदण्ड टुंगो लगाउनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने हो कि भन्ने विषयमा सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘साथै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण कार्यमा सहयोग पुर्याउन सो क्षेत्रसँगसम्बन्धित आवश्यक विशेषज्ञहरूको प्रकृया पुर्याएर नियुक्ती गर्नुपर्ने विषय उठेको छ। त्यस्तो विज्ञ को–को हुनसक्छ भनेर निक्र्याैल गर्ने चरणमा छलफल अघि बढिरहेको छ,’ –उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई दबाव दिएपछि पहिलो चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारणको काम पूरा गरेको थियो। चाँडै प्रतिवेदन तयार गरिए पनि आयोगको प्रतिवेदन सरकारले नबुझेपछि अहिले दोस्रो चरणको कामअन्र्तगत विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारणका लागि गृहकार्य थालेको आयोगले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत्र १ निर्णयबाट सो आयोग गठन भएको थियो। फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्याद रहेको छ। करिब अढाइ महिनामा आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने काम सकिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। ‘अहिले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड बनाउने बारे आयोगमा छलफल चलिरहेको छ।’ आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

‘त्यस्तो क्षेत्रलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिने भनिएको भए गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमानासँगै क्षेत्रको टुंगो लगाउने बाध्यता पर्दथ्यो। त्यस्तो क्षेत्रलाई सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक अधिकार दिने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर सो काम दोस्रो चरणअन्र्तगत राखिएको हो।’ आयोगका सदस्य सिंहले नेपाल भन्नुभयो।

आयोगले ती क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारणका लागि विभिन्न तथ्याङ्कको अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको आयोगका सदस्य सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्लाबाट पठाइएको त्यस्तो क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावित संख्या,२०६८ को जनगणना र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांक आधार लिएका छौं।’

जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनहरूमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएकाले पनि मापदण्ड टुंग्याउन कठिनाइ रहेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनिएको छ। त्यसै गरी संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी सरकारले आयोगलाई दिइएको टीओआरको बुँदा नं. ४ ले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्दा वडा संख्याहरूको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भन्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप निर्धारण हुने वडाहरूको पनि सानो–सानो समूहमा रहेका दलित, गरिब, लोपउन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृतलगायतका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त हुनेछ। विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या वा सीमाना निर्धारणका लागि कार्यशर्त तथा कार्यविधि छुट्टै तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सदस्यहरूको जोड रहेको पाइएको छ।