संसद्बाट निकास देऊ

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एक महिनादेखि संसद् चल्न नदिँदा राजनीतिक अन्योलता देखिएको छ । संविधान विपरीत प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई नै अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयक अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

एक महिनाको बीचमा पटक–पटक प्रमुख दलहरूबीच संवाद भए पनि संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानले नै समयसीमा तोकेको छ । तर निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आपसी विवादमा अल्झिएका छन् । निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद् अवरुद्ध हुँदा छलफल हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू आपसमा विवादित हुँदा संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि समेत छलफल हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् हो । सहमतिलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन दिनुपर्छ । संसदीय विधि र प्रक्रियाविरुद्ध जाने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई छैन । संविधान जारी गर्न एकताबद्ध भएका प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान कार्यान्वयन गराउनको लागि जुट्नुपर्छ । सहमतिलाई सकेसम्म दलीय सहमति र नसके संसदीय मूल्य–मान्यता अनुसार टुंगो लगाउनुपर्छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राजनीतिक दलहरूले महत्वका साथ हेरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संसद्लाई नै अधिकार दिने निर्णयले प्रमुख दलहरूलाई सहमतिकै साथ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको आ–आफ्नै अडान भए पनि दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको गाँठो फुकाउनु सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । समस्या बल्झाउने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आरोप–प्रत्यारोप र आन्तरिक विवादले संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्याउँछ । देश र जनताप्रति जवाफदेही एवम् जिम्मेवार भएर संविधान संशोधन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयलाई टुंगो लगाएर तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।