निःशुल्क डायलाइसिस सेवा ४३ अस्पतालबाट पाइने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र १० निजी अस्पतालसहित ११ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुमती दिएको छ ।

सम्पूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भए पनि कतिपय बिरामीहरूले डायलाइसिस गर्न नपाएकाले थप स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि अनुमती दिइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयम्ले स्वीकारेको छ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि उपलब्धताको अभावमा सर्वसाधारणले सेवा लिन पाएका छैनन् ।

डायलाइसीस सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका र मापदण्ड पूरा गरेका मध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो ।

सेवाको पँहुचबाहिर रहेका बिरामीलाई सहज बनाउन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसलन हस्पिटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पतालमा समेत सेवा बिस्तार गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अनुमती पाउनेहरूमा रुपन्देहीका गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था रहेको उपसचिव लामिछानेले बताउनुहुन्छ । मृगौलाका सबै बिरामीहरूलाई निःशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्रै अहिले सम्भव नभएकाले निजी अस्पतालहरूलाई अनुमती दिनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती अस्पतालहरूमा डायलाइसिस गराएको रकम सरकारले अस्पतालहरूलाई तिरिदिनेछ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ को बजेट भाषणमै मृगौलाका बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र किड्नी सेन्टरसहित ३२ अस्पतालहरूमा निःशुल्क लाडलाइसिसको व्यवस्था रहेको छ । यीमध्ये चारओटा अञ्चल अस्पताल रहेका छन् भने बाँकी अञ्चल अस्पतालहरूमा पनि मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्री पद सम्हाले लगत्तै ६ महिनाभित्रमा सबै अञ्चल अस्पतालहरूमा निःशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रत्येक अञ्चल अस्पतालहरूलाई २ ओटा डायलाइसिस मेसिन किनेर सेवा शुरू गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि पठाइसकेको छ । सो रकमअनुसार सेती अञ्चल अस्पतालसहित केही अस्पतालहरूमा शुरू भइसकेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले काठमाडौंबाहिरका अञ्चल अस्पतालहरूको मागअनुसार थप २० ओटा मेसिन पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराइयो ।

मन्त्री थापाले डायलाइसिस गर्न नपाएर कुनै बिरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस् र डायलाइसिस गर्नका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस् भनेर मृगौलाको निःशुल्क डायलाइसिस सेवा काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्न प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

मृगौलाले काम नगरेका बिरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म हप्तामा तीनपटकसम्म डायलाइसिस गर्नुपर्ने मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । डायलाइसिस गर्दा हरेकपटक २५ सय रुपियाँ लाग्ने गर्छ । हप्ताको तीनपटक र प्रत्येकपटक २५ सय रुपियाँका दरले डायलाइसिसका लागि मात्रै हरेक हप्ता कम्तीमा ७५ सय रुपियाँ लाग्ने गर्दछ । यही सेवालाई नै मन्त्रालयले निःशुल्क गरेको हो । डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरूलाई मृगौला प्रत्यारोपणका लागि पनि प्राथमिकताका साथ धेरै काम अगाडि बढाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृगौला प्रत्यारोपणलाई सहज र निःशुल्क बनाउन तथा औषधिलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ पनि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जीवित र आफन्तको मात्रै प्रत्यारोपण गर्न पाइने यसअघिको व्यवस्थालाई मन्त्री थापाको पहलमा फराकिलो बनाउँदै मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग पनि प्रत्यारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था पारित भएको छ । मन्त्रालयले मृगौला प्रत्यारोपणसहित १२ प्रकारका रोगका बिरामीलाई उपचारका लागि ५ लाख रुपियाँ सहयोग रकम दिने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसका साथै स्वदेशमै पहिलोपटक विदेशमा भन्दा कयौं गुणा सस्तोमा कलेजोको प्रत्यारोपण पनि शुरू भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँगाउँमा मृगौलाको निःशुल्क परीक्षणका लागि ‘डिपिस्टिक किट’ सबै जिल्लामा पठाइसकिएको जनाएको छ । देशभरि पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला परीक्षण गर्न पुग्ने गरी किट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२० मिलिलिटर जति पिसाबले किट भिजाएपछि देखिने किटको र·का आधारमा मृगौलाको अवस्था थाहा हुने डा. भीमसिंह टिंकरीले जानकारी दिनुभयो । परीक्षण गर्दा कुनै समस्या नभएको देखिएमा एक वर्षपछि फेरि परीक्षण गर्न आउन सूचित गरिने र समस्या देखिएमा थप उपचारका लागि आग्रह गरिने उहाँले बताउनुभयो ।