प्रतिवेदन भन्नासाथ प्रधानमन्त्री डराए

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन र स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन नबुझ्ने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझेर तत्काल सत्ता साझेदार दल र मधेसी मोर्चालाई चिढइउन नचाहेको बुझिएको छ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभए साविकको स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। मधेसी मोर्चाले सरकार तथा दलहरूबीचको हरेक छलफल र भेटघाटमा संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव घोषणा गर्न नहुने र घोषणा गरे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको प्रतिवदेन बुझेमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र मधेसी मोर्चालाई चिढइएर जोखिम मोल्न नचाहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले बताएको छ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार भएको भेटमा पनि राजनीतिक सहमति भएपछि प्रतिवेदन बुझ्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विषयमा छलफल भएको आयोगका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक सहमति छिट्टै हुने विश्वास दिलाउँदै त्यसपछि प्रतिवेदन बुझेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताउनुभएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।

अहिले नै प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो अन्तिम हुने र स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको स्रोत बताउँछ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले केही समय पर्खिन आयोगलाई एक साताअघि आग्रह गरेको आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले बताउनुभयो।

प्रदेश नं २ का आठवटा जिल्लाको प्रतिवेदन स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी आयोगले काठमाडौंमा बसेर तयार पारेको भन्दै मधेसी दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। मधेसवादी दलले बन्द कोठामा बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताउँदै आएका छन्।

यसले गर्दा आयोगको प्रतिवेदन विवादित रहेको सरकारको बुझाइ रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सरकारसँग संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो राजनीतिक पोजिसन राखेको छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अहिले आएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भने पनि दलहरूबीच सहमति नहुञ्जले प्रतिवदेन बुझेर खासै लाभ नहुने, उल्टै हानि हुने भएकाले जोखिम मोल्न नचाहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

सचिवालयका अनुसार कुन तहको निर्वाचन गराउने र व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन थाति राख्ने वा संसद्मा छलफल गर्ने भन्ने दलहरूबीच सहमति नभएसम्म प्रतिवेदन बुझ्न केही दिन आलटाल गर्ने वा बुझ्नै परेमा पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थिति बनाइरहनुभएको छ। आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ संख्या बनाउने भने पनि जिल्ला जिल्लाबाट आएको प्रतिवदेनलाई मध्यनजर गरेर अब बन्ने स्थानीय तहको संख्या ७ सय २५ देखि ३० किटान गरिएको आयोगले जनाएको छ।

एक साता अघिदेखि नै प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ। संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकाय स्वतः भंग हुन्छ। तर, सरकारले यसबारे के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। साथै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाको चुनाव गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ।