सडक अतिक्रमण गर्ने कार्यालयमा डोजर

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा

राजमार्गलाई २५ मिटर फराकिलो बनाउने अभियानस्वरूप हेटौंडामा सडक फराकिलो पार्ने काम शुरू भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले मंसिर २८ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयलाई १० दिनभित्र संरचना भत्काउन दिएको निर्देशन दिएको थियो। १४ दिनपछि सडक डिभिजनले त्यस्ता सरकारी संरचनामा डोजर चलाएको हो।

कार्यालयले मंसिर २८ गते थानाभर्याङ र औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने १४ सरकारी कार्यालयलाई १० दिनभित्र सडकको २५ मिटरभित्र पर्ने आफ्ना सम्पूर्ण संरचना भत्काउन पत्रचार गरेको थियो। २५ मिटर प्रकरणले हेटौंडा तरंगित बनेको समयमा डिभिजनले डोजर चलाएपछि हेटौंडामा यो विषयको चर्चा थप चुलिएको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकृत इञ्जिनियर जयराम अधिकारीले अब कामले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। अधिकारीले राज्यले शुरू गरेको अभियान सम्पन्न गर्न थानाभर्याङबाट औद्योगिक क्षेत्रभित्रका १४ कार्यालयको संरचना भत्काउने काम शुरू गरिएको बताउनुभयो।

डिभिजनले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हेवी इक्युप्मेन्ट, हेटौंडा अस्पताल, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल ट्रष्ट, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर तथा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले मिचेको जमिनका संरचना केही दिनभित्र हटाइने बताएको छ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले राज्यले शुरू गरेको कामलाई अवरोध गर्न खोजे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताउनुभयो। अवैधरूपमा निर्माण भएका भवनलाई यो वा त्यो बहानामा भत्काउन दिन्न भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको बताउँदै प्रशासक केसीले २५ मिटर फराकिलो पार्ने अभियानमा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनुभयो।

सडक विस्तारमा राजनीतिक दलको सकारात्मक प्रतिबद्धतापछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाको अग्रसरतामा डिभिजन सडक कार्यालयले सरकारी कार्यालय तथा संस्थानलाई पत्र पठाएर अतिक्रमित सडक खाली गर्न भनेको हो। यसअघि चर्चामै सीमित भएको सडक विस्तार यसपटक भने सरकारी कार्यालयबाट सुरुवात भएको छ।

सडक कार्यालयले अघिल्ला वर्ष पनि सरकारी कार्यालयलाई सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पत्राचार गरे पनि अटेर गर्दै आएका थिए। यसपटक सडक विस्तारका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सरकारी कार्याललाई सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका हटाउन केही दिनअगाडि नै छलफल गरेको थियो।

हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गर्नेमा झण्डै ४० प्रतिशत सरकारी कार्यालय छन्। अघिल्ला वर्ष सडकले राजमार्गको दायाँ बायाँ सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गर्दा सरकारी निकायले अतिक्रमित संरचना नहटाएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो। सरकारी कार्यालयले अतिक्रमण गरेका नहटाउने तर सर्वसाधारणलाई भने त्रसित बनाउने आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। राजमार्ग दायाँ बायाँ २५⁄२५ मिटर सडक विस्तारको चर्चा भएपछि घर तथा जग्गा पर्ने स्थानीय र व्यवसायीले भने मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएमात्र सडक विस्तार हुन दिने जनाएको छ।