पारदर्शिताको खाँचो

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक एवम् व्यापारी डा. उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन तथा सम्पत्ति हडप्ने खेल शुरू गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । समाचारअनुसार रसिया र बेलारुसमा अपारदर्शी व्यवसाय गर्दै आएका डा. महतोले सन् १९९० यता दुई दशकमा कमाएको भनिएको झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिको स्रोतसमेत शंकास्पद रहेको छ । उनीमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीको स्रोत र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका बारेमा समेत स्पष्टता नभएको उल्लेख छ ।

पछिल्लो पटक डा. महतो समूहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सस्तोमा खरिद गर्ने प्रपञ्च शुरू गरेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । डा. महतोकै कम्पनीमा काम गरेका र दाहिने हात मानिने दीपक तिमल्सिनालाई नेपाल टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने परामर्शदातामा नियुक्त गरिएकोले पनि यो कुराको संकेत गरेको छ । यस्तै डा. उपेन्द्र महतोले एनसेलमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बेच्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झन्डै ६३ करोड रुपियाँ बराबरको कर अझै नबुझाएको समाचार छ । यसै गरी डा. महतोले वीरगन्ज सुगर मिल्सको पर्सा जिल्लास्थित जमिन र दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिनको ठूलो हिस्सा पनि कौडीको मोलमा हत्याउने प्रयास गर्दै आएको उल्लेख छ ।

ललितपुरमा ५ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन अस्पताल, वीरगन्जमा डेढ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको भनिएको विवादास्पद पतञ्जली आयुर्वेद प्रा.लि. र विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा समेत डा. महतोले गरेको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको दाबी राष्ट्र बैंक सूत्रको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारी निकायहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिएको समेत देखिँदैन । तर नेपालमा गरेको लगानी वैधानिक भएको र आफू नेपाली नागरिक भएकाले विदेशी लगानी ल्याउँदा कसैको स्वीकृति लिनु जरुरी नभएको डा. महतोको तर्क छ । हुन त यस्ता कार्यमा वरिष्ठ नेताहरूदेखि सरकारमा रहेकाहरूको समेत मिलेमतो हुनसक्छ । साथै डा. महतोको छबि धमिल्याउन पनि उनीमार्फत यस्ता कार्य गराइएका हुन सक्छन् । जे होस्, यस्ता कार्यले लगानीकर्ता हतोत्साही हुने र मुलुकमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा सरकारले छानबिन गरी आम्दानीको स्रोत र लगानीलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ ।